काठमाडौँ, पुस ५ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न सरोकार भएकासहितको समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं जग्गा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पद्मनिधि सोतीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित समितिमा गुठीका जानकारद्वय चुन्दा बज्राचार्य र पवित्र बज्राचार्य, मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव काजीबहादुर विष्ट र गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल सदस्य रहनुभएको संयोजक सोतीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको विसं २०६४ माघ १० गतेको आदेशमा गुठी ऐन खारेज भएपछि नयाँ ऐन मस्यौदा गर्न समिति गठन गरिएको हो । समितिले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर यसै हप्ता प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने समितिको तयारी छ ।
प्राचीनकालदेखि चल्दै आएका कतिपय पर्व, पूजा सञ्चालनका लागि गुठी छैन । गुठी भएकालाई पनि थप व्यवस्थित गरिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो विषयलाई पनि प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश गरिएको जनाइएको छ । गुठी ऐन नआएकै कारण गुठी संस्थानले रिक्त भएका स्वीकृत दरबन्दी पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन । संस्थान हाल स्वीकृत दरबन्दीको ५० प्रतिशतभन्दा कम जनशक्तिका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसका कारण काम गर्न असहज भएको संस्थानले गुनासो गर्दै आएको छ ।
