काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । नेपालीमा एउटा निकै चर्चित उखान छ, ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम ।’ यतिबेला यो उखान केशरमहलका कागजात व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चरितार्थ बन्न पुगेको छ । बेवारिसे बनाइएका कागजातबारे पछिल्लो पटक गोरखापत्रमा खबर सार्वजनिक भएको नौ दिन बितेको छ ।
यस अवधिमा शिक्षा निकायका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई ती कागजात व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केशरमहल पुग्नेसम्म पनि फुर्सद मिलेको छैन । यसअघि पनि गोरखापत्रले ३१२ दिनअघि अर्थात् २०७८ साल चैत २० गते केशरमहलका दस्तावेजसहितका कागजात बेवारिसे पारिएको बारेमा मुख्य समाचार नै छापेको थियो ।
‘साइट क्लियरेन्स’का लागि भन्दै केशरमहल पुनर्निर्माण कम्पनीले साबिकमा थन्क्याइएको स्थानबाट ती कागजातलाई झिकेर घाममा सुकाई करिब १५० वटा बोरामा राखिदिएको छ । केशरमहल पुनर्निर्माण कम्पनी जेडसीजीआई–खानी जेभीका आयोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर नरकान्त सापकोटाले भन्नुभयो, “शिक्षा मन्त्रालयबाट अझैसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन । बोरामा राखिएका स्थानबाट हटाइदिन केशर पुस्तकालय प्रमुखलाई आग्रह गरेका छौँ ।”
केशरमहलको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएपछि निर्माण कम्पनीले सो दरबारका कोठामा रहेका कागजातलाई लिएर जान पटक पटकभन्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि तिनलाई केशर पुस्तकालयको प्रवेशद्वार नजिक राखिदिएको थियो । ती कागजातले आकाशमुनि रहेर तीन वर्षको बर्खा झेलिसकेका छन् ।
हाल बोरा थुपारिएको स्थानमा पेभिलियन, सानो पोखरी र बगैँचा निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले छिटो ‘साइट क्लियर’ गरिदिन पुनर्निर्माण कम्पनीले आग्रह गरेको छ । कतिपय कागजात कुहिएका र काम नलाग्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । तिनलाई पनि सुकाइएर बोरामा राखिएको छ । बोरामा राखिए पनि दिनभरिको घाम र रातको शीतले त्यति सुरक्षित छैनन् । लेखिएका थुप्रै कागजातका अक्षर चिस्यानले बगिसकेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयलगायत निकायका कागजात त्यहाँ छन् । आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइदिनेदेखि विभिन्न निर्णयका फाइल पनि छन् । डेनमार्कको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापित इस्याट परियोजनाले प्रकाशन गरिदिएका शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन तथा कानुनका दस्तावेज पनि कुहिएको अवस्थामा फेला परेका छन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गत कात्तिक २७ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई ती कागजात व्यवस्थापन गर्न अनुमति माग गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर अनुमति दिएको र सोको बोधार्थ प्रति आफूले प्राप्त गरेको केशर पुस्तकालयका प्रमुख सुरेश यादवले जानकारी दिनुभयो ।
“ती बोरामा केशर पुस्तकालयका कागजात खासै छैनन् । अधिकांश कागजात शिक्षा मन्त्रालयकै छन्” उहाँले भन्नुभयो, “महìवपूर्ण कागजात पहिचान गर्न शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि आवश्यक पर्दछ । बोराबाट चाहिने कागजात छुट्याउन प्रतिनिधि पठाइदिन हिजो मन्त्रालयमै पुगेर भनेका छौँ । भोलि पनि मन्त्रालय पुगेर फेरि प्रतिनिधि पठाइदिन भन्ने छु ।”
साढे तीन वर्षदेखि कागजातलाई बेवारिसे अवस्थामा राख्दा पनि मन्त्रालयलाई तीप्रति चासो नै रहेन । गत साता बेवारिसे बनाइएका ती कागजातका बारेमा सञ्चार माध्यममा पुनः समाचार आएपछि मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले तिनलाई तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासँग व्यवस्थापन गर्न प्रतिनिधि पठाउनेबारे जिज्ञाशा राख्दा “व्यवस्थापनको जिम्मा प्रशासन महाशाखाको भएकाले प्रशासन प्रमुखसँग सोध्नू,” भन्नुभयो । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभएअनुसार प्रशासन प्रमुख भगवान् अर्यालसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, “यसबारेमा मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुरा गर्नुहोस् ।”
१९९६ साल माघ ८ गतेबाट लागू भएको नेपालको शिक्षासम्बन्धी पहिलो कानुन ‘शिक्षा इस्तिहार’ शिक्षा मन्त्रालयको भण्डार शाखामा थियो । हराइरहेको सो इस्तिहारको सक्कलप्रति बोरामा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । हरेक माघ ८ गतेलाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने भनी तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगे पनि सो इस्तिहारको सक्कलप्रति उपलब्ध नहुँदा मिति तय हुनसकेको छैन । यसले गर्दा मुलुकले विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन पाएको छैन ।
