गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । नेपाल सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन चाहेकाले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ । अध्यादेशको ९ बुँदामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।
त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
यसअघिको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थरुहट, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँग सहमति गरेको थियो । ती सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पहल कदमी लिइरहनु भएको जानकारी उहाँका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले दिनुभयो ।
