सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यातसम्म

काठमाडौँ, चैत १५ गते । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गरिने भएको छ। साथै, खरिद प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइने योजना छ।

विकास आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय परियोजना सूची (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) तयार गरिने छ। यसमार्फत परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी उपयुक्त लगानी ढाँचा तय गरिने छ। लामो समयदेखि अलपत्र तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिने छ। उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने विषयमा सिफारिस गर्ने छ।

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला रणनीतिक आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई छिटो बनाइने छ। दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था ३० दिनभित्र तयार गरिने योजना छ।

डिजिटल ट्र्याकिङ र परियोजना सहजीकरण
कार्ययोजना अनुसार आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका चरणमा पारदर्शिता ल्याउन ९० दिनभित्र नयाँ प्रणाली लागु गरिने छ। विभिन्न कानुन र स्वीकृति प्रक्रियाले आयोजना निर्माण ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र छाता कानुनको मस्यौदा तयार गरिने छ। सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन विशेष निगरानी कार्यतालिका लागु गरिने छ। साथै, रणनीतिक राजमार्ग क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

लगानी वातावरण सुधार
उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप अधिकार दिइने छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता परियोजनालाई ९० दिनभित्र लगानी ढाँचा अनुसार वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गरिने छ। लगानीकर्तालाई सेवा सहज बनाउन लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत एकद्वार अनुमति प्रणाली एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।

उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागु गरी व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैँकले जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र गर्ने छ।

डिजिटल व्यवसाय सेवा र रोजगार केन्द्र
व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैँक खाता खोल्ने प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार व्यवसाय प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई एकीकृत गर्न रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गरिने छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने छ।

पर्यटन र पुनर्स्थापना योजना
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने तयारी गरिएको छ। उदयपुर, अछाम, बाजुरा, बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल ट्रेकिङ मार्गजस्ता क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने छ। नेपाललाई ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सासहितको आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न १५ दिनभित्र रणनीति सार्वजनिक गरिने छ।

ऊर्जा क्षेत्र सुधार
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने योजना बनाएको छ। रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गरिने छ।

विद्युत् निर्यात उच्च मूल्य पाइने बजार, विशेषगरी साँझको उच्च माग (पिक समय) मा केन्द्रित गरिने छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना सरकारको छ।