काठमाडौं, कात्तिक २८ गते । सरोकारवालाहरुले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले संविधानमा महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएका हुन् ।
नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापकसमेत रहनुभएकी अधिवक्ता विष्णु बस्यालले राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुको पक्षका बुँदाहरु विभिन्न तरिकाबाट समेट्ने गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हात कमाउने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानुनमा महिला र पुरुष राखियो । पहिला प्रस्तुत (ड्राफ्ट) हुँदा व्यक्ति भनेर राखिदियो । व्यक्ति–व्यक्तिका बीच विवाह हुनसक्ने भन्ने राखियो । तर पछि कानुन पास भएर आउँदा महिला र पुरुष मात्रै भनियो । अहिले नेपालको कानुनले ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ ।’’
अधिवक्ता बस्यालले राज्यबाट दिने सेवा, सुविधामा पनि यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुलाई समान अवसर दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नभयो । कानुन (ड्राफ्ट) बनाउँदा व्यक्ति–व्यक्तिबीच विवाह गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि कानुन पास गर्दा भने महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्ने उल्लेख हुँदा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरु विवाह गर्ने, घर बसाउने र परिवार बनाउने अधिकारबाट कानुनले नै वञ्चित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘समानताको कुरा गरिरहँदा संविधानमा लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौँ भन्ने उल्लेख छ । तर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुका लागि समानताको कुरा गर्दा हामीले कुनैपनि कुरामा भेदभाव गर्दैनौँ भन्छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ तर यता विवाहको पार्टमा आएर ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकार, घर बसाउने, परिवार बनाउने अधिकारबाट नै कानुनले वञ्चित गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको सिद्धान्त प्रतिपादनको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ । ती व्यक्तिलाई पनि विवाह गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ ।’’
अधिवक्ता बस्यालले नेपालको वर्तमान कानुनले ती वर्गलाई विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेकाले आगामी दिनमा कानुन निर्माण गर्दा समानताको आधारमा बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको विवाहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरिसकेको सिद्धान्त प्रतिपादनको आधारमा कानुन बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
चुनावको बेला र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुको भाषणमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका विवाहका कुरा समेट्ने गरे पनि चुनाव जितेर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्दा चासो नदिने गरेको उहाँको भनाइ छ । बस्यालले कानुन निर्माण गर्दा सबै पक्षलाई समानरुपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुले नै कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी परेको छ । अल्पसङ्ख्यकमा नेपाल जनता पार्टीबाट सर्लाही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभातर्फ २ मा महेन्द्र साह तेलीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत हाल्ने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको सङ्ख्या १८५ छ । यस पटकको निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना कुल मतदाता छन् । जसमा ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला र ९१ लाख ४० हजार ८०६ जना पुरुष मतदाता छन् ।
