रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, कात्तिक २३ गते । प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केन्द्रीय सदस्य बोहराले तत्काल नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
बैङ्क ब्याजविरुद्ध महासङ्घ प्रदेश १ को आन्दोलनअन्तर्गत अन्य १३ जिल्लाका जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र बैङ्क शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएको महासङ्घ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घ प्रदेश १ को प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहलाई मङ्गलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको अवस्थालाई बुझेर मार्ग निर्देशन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । हालको व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई छुट दिइएको छ । नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनअनुसार ९० प्रतिशतको सीमाभित्र बैङ्कहरू बस्न नसकेको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ९० प्रतिशतको यस्तो सीमा अल्पकालका लागि केही खुकुलो पारे तरलताको अभाव कम हुने दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी चालू पुँजी कर्जा निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनसँगै दुरुपयोग भएका कर्जाहरू क्रमशः भुक्तानी हुँदै जाने अपेक्षा राखिएको थियो ।
तर यो निर्देशनले उद्योग र व्यापारबीच फरक देख्न नसक्दा उद्योग सञ्चालक पीडित बन्नुपरेकाले अनुसन्धान र अध्ययनपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
पलायन हुनुपर्ने चिन्ता
दमक समाचारदाताका अनुसार बैङ्कहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण आफूहरू व्यवसाय छाडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै दमकका व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
बिनाजानकारी दिनहुँजसो ब्याज वृद्धि गर्ने र बढेको ब्याज तथा किस्ता तिर्न दबाब दिन थालिएको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नका लागि माग गरिएको दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । “यस्तो अवस्था रहे व्यवसायीहरू विस्थापित हुने र जग्गा जमिन छाडेर भाग्ने अवस्था आउन लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मङ्गलबार व्यवसायीको एक टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय दमकमा ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसपछि दमकमा रहेका २९ वटा बैङ्कको शाखा कार्यालयमार्फत सम्बन्धित बैङ्कमा पनि सङ्घका तर्फबाट ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
