पच्चीस करोड विशेष सापटी प्रदान

काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते ।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ताले साढे दुई महिनाको अवधिमा विशेष सापटी रकमबापतको २५ करोडभन्दा बढी रकम लिइसकेका छन्। कोषको अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत रकमबाट एक हजार ३६० जनाले २५ करोड २७ लाख ३० हजार रुपियाँ विशेष सापटी रकम लिएका हुन्। 

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कोषले विशेष सापटी प्रदान गर्न थालेको साढे दुई महिनाको अवधिमा उक्त कारोबार भएको जानकारी दिनुभयो। कोषमा लगातार तीन वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई गत भदौ १ गतेदेखि विशेष सापटी दिन थालिएको हो। कोषका अनुसार योगदानकर्ताले कोषबाट जम्मा बचतको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन सक्छन्। योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका, २०७९ मा कोषमा सूचीकृत भएर ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले सापटी र कर्जा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ। घर निर्माण ऋण र शैक्षिक ऋणभन्दा विशेष सापटी लिन सहज भएकाले आकर्षण पनि यसैमा भएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो।

योगदानकर्ताले नयाँ घर निर्माण गर्न, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न तथा मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्न ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ तर यो सुविधा लिएका छैन। कोषका अनुसार यो सुविधा लिनका लागि अहिलेसम्म दुई जनाको मात्रै निवेदन आएको कोषले जानकारी दिएको छ। घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ। त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। निर्देशिकाले तीन विधामध्ये पहिलो विधिअनुसार धितोका आधारमा ७५ लाख रुपियाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलबका आधारमा सापटी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

विशेष सापटीभन्दा केही झन्झटिलो भएकाले पनि यसमा कम चासो भएको हुन सक्ने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। 

कोषका अनुसार योगदान गर्नेले शैक्षिक सापटी सेवा लिन सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। यो सुविधा पनि अहिलेसम्म लिन चाहेको देखिँदैन। 

कोषमा कम्तीमा तीन वर्ष योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था छ। यस प्रकारको सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लागि सापटी प्रदान गर्न सकिनेछ। उक्त रकम ३५ लाख रुपियाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।