बागलुङ, समाचारदाता
बागलुङ, कात्तिक २१ गते । बागलुङका द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायका समस्या राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्।
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको तर्फबाट जारी भएको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा द्वन्द्वपीडितका समस्या प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो पीडितको छ।
राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वपीडितलाई भोट बैङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। “हामीलाई भोटरका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ,” बागलुङ नगरपालिका–७ का द्वन्द्वपीडित श्याम विकले भन्नुभयो, “नेताबाट आश्वासन पाउँछौँ, परिणाम पाउँदैनौँ।” २०५८ साल मङ्सिरमा विककी आमा र एक बहिनी राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको उहाँको भनाइ छ। “लोकतन्त्र, संविधान हाम्रा परिवारको योगदानले आर्जनको सम्पत्ति हो,” विकले भन्नुभयो, “राज्य सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनका लागि मर्ने, बेपत्ता हुने र अङ्गभङ्ग भएकाको कसैलाई चासो छैन।”
धेरै पटकका निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडितका माग राखे पनि पूरा भएनन्,” बागलुङ नगरपालिका–४ का भीमबहादुर विकले भन्नुभयो, “अब भोट हाल्ने र माग राख्नै मन छैन।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउने आशा देखाई मत मागे पनि जितेपछि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो उहाँको छ। द्वन्द्वपीडित राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य सञ्चालकसँग थकित भएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि द्वन्द्वपीडितहरू एकजुट हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित समाज बागलुङका अध्यक्ष हरि सुवेदीको भनाइ छ।
“हामी राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा विभाजित छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पीडितका साझा मुद्दा छन्, न्याय प्राप्तिका लागि टुट्ने होइन, जुट्नु अनिवार्य छ। “बाँडिचुँडी खान हिजोका विद्रोही र राज्य सञ्चालक एकै ठाउँमा भएका छन्,” उहाँले थप्नुभयो, “हामी राजनीतिको डम्फु बझाएर विभाजित छौँ।” राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणामा पत्रमा द्वन्द्वपीडितका माग समावेश नभएको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। अर्का पीडित सुशीला थापाले सत्तामा टिकिराख्ने र कानुनबाट बच्न नेतृत्वले द्वन्द्वका समस्या समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो।
