• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

नापतौलमा ठगी गर्नेलाई तीन लाख जरिवाना

blog

काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । नापतौल यन्त्र बिगारी ठगी गर्ने वा तोकिएको परिमाणमा सामान उपलब्ध गराउने व्यवसायीलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था भएको छ। विद्यमान स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐनलाई संशोधन गरी नापतौल यन्त्रमा गडबडी गर्नेलाई अधिकतम तीन लाख रुपियाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको हो। 

यसअघि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था थियो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले ऐन संशोधन गरेर दण्ड जरिवाना बढाएकाले नापतौलमा हुने ठगी न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 

“विगतमा कैफियत देखिए पनि एक हजार रुपियाँ मात्रै जरिवाना तिरे पुग्थ्यो। सामान्य र ठूलो कैफियत हुँदा एउटै प्रकृतिको कारबाही हुन्थ्यो, सानो गल्ती गर्नेलाई ठूलो अन्याय भएको थियो। संशोधित ऐनमा छुट्टाछुट्टै कसुर र सजाय हुँदा सानो गल्ती गर्नेलाई अन्याय हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

संशोधित ऐनअनुसार स्ट्यान्डर्ड नाप र तौलबाहेक अरू नाप र तौल प्रचलनमा ल्याए एक हजार रुपियाँदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म सजाय हुनेछ। कुनै खास व्यापार, लेनदेन वा करारका सम्बन्धमा खासखास सर्तहरूका अधीनमा रही नापेर वा तौलेर मात्रै कारोबार गर्न पाइनेछ। 

सरकारले दिएको निर्देशनको पालना नगरे वा त्यस्तो निर्देशनविपरीत काम गरे पाँच हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ। व्यापारीले नापतौल वा नाप्ने, तौलने यन्त्र प्रयोग गर्न तोकिएको समयभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी आफ्नो नाम दर्ता गराई अनुमतिपत्र लिनुपर्छ।

यस्तै प्याकेजमा रहेका वस्तुको नाप वा तौल स्पष्ट उल्लेख गरी उक्त प्याकेजमा लेबल लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। यसरी लेबल नलगाई वस्तुको प्याकेज कसैले बेच्ने, बेच्न लगाउन वा बेच्ने गरे पाँच हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म, कुनै वस्तुको नाप वा तौलका आधारमा बिक्री वा कारोबार गर्दा जुन नाप वा तौलको परिमाणको खरिद, बिक्री वा कारोबार गरेको हो, उक्त नाप वा तौलले निश्चित गरेको परिमाणभन्दा घटीबढी गरी लिए वा लिन लगाए वा दिए वा दिन लगाए पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। 

तर, निर्माण सामग्री सुन, चाँदी वा मूल्यवान् धातु, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) सिलिन्डर वा उद्योगको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ। बजारमा व्यवसायीले सामान बिक्री गर्दा नापतौल यन्त्र बिगारी उपभोक्ता ठग्ने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो।