आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य र सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यसका लागि सबै राजनीतिक दल आ–आफ्नो राजनीतिक हैसियतअनुसार चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ।
यतिबेला राजनीतिक दलले दिने आश्वासन र तिनका घोषणापत्रले मतदाताका लागि निकै ठूलो महत्व राख्छ। विगतमा के गरियो, आगतमा हामी के गर्छौं ? सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रको सार–सङ्क्षेप यही हुने गर्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
रोजगारीमा जोड
अघिल्लो शनिबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त पार्टीको घोषणापत्रले वर्तमान युवा बेरोजगारी समस्याका बारेमा बोलेको छ। उक्त पार्टीले आगामी पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। नेकपा माओवादीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकारण स्थापना गरी १० लाख युवालाई रोजगार दिने उद्घोष गरेको छ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा जोडिएका छन्। तीमध्ये वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गर्छन्। २०७७/७८ मा दर्ता भएका २०३ नयाँ उद्योगले ११ हजार आठ सय ३३ जनालाई मात्रै रोजगारी दिएको देखिन्छ। लोकसेवा आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा तीन हजार ७५४ जनाको विज्ञापन गरेको छ। यो नितान्त निराशाजनक अवस्था हो। यसैकारण नेपाली युवा विदेश पलायनको अवस्था तीव्र रूपमा बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा १२ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारीको सम्भावना सराहनीय कदम हो। कार्यान्वयन निर्वाचनपछि कसरी गरिन्छ त्यो भने मुख्य विषय हो।
प्रतिनिधि सभा पाँचै वर्ष!
कांग्रेसले ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र सम्मुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अवको सरकार’ नारा अघि सारेको छ। निर्वाचनपछि बन्ने सरकार कसको हुने ? कस्तो हुने ? त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगत २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेको थियो। दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, उक्त पार्टीको सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन। बीचैमा प्रतिनिधि सभा दुई दुई पटक भङ्ग गरियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताइदिएपछि मात्र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार २०७८ असारमा बनेको हो।
कांग्रेसले अवधि नपुग्दै संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने सङ्कल्प गरेको छ। यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। अतीतबाट सिकेर नै यो विषयले घोषणापत्रमा प्रवेश पाएको हुनुपर्छ। सरकार जसको बनोस, जसरी बनोस कम्तीमा पनि संसद्को अवधि रहुञ्जेल संसद् बाँच्न पाउनुपर्छ। संसद् प्रधानमन्त्रीको कोपभाजनको सिकार बन्नु हुँदैन। विगतले हामीलाई सिकाएको पाठ यही थियो। एउटा सरकार असफल भए पनि अर्को सरकार दिन प्रतिनिधि सभा सक्षम भएसम्म संसद् विघटन नहोस् यो आमनागरिकको चाहना पनि हो। कांग्रेसले उक्त चाहनालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेर अवधि नपुग्दै संसद् विघटन गरिनेछैन भनी गरेको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नैपर्छ।
कांग्रेसले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग चार लेन बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग सञ्चालन गर्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, मेची, सगरमाथा, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली कोरिडर, काठमाडौँ चक्रपथ र डुम्रे–बेसीसहर–मनाङ सडक विस्तार र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, नागढुङ्गा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौँ–निजगढ सडक खण्डका सुरुङ निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेलगायत योजना अघि सारेको छ।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पु-याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पु-याइ औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १२०० किलोवाट आवर पु-याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ। पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत घरपरिवारले बिजुलीबाट खाना पकाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, विपन्न परिवारको प्रयोग गर्ने विद्युत्मा पचास किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। हरेक पचास किलोमिटरको सडक दूरीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्तै स्वदेशी लगानीमा अन्य पहाडी प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसले ५ वर्षभित्र आधारभूतबाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बीमामा एकीकृत गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने कांग्रेसको दाबी छ। त्यस्तै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बीमा गर्ने, बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख रुपियाँ पु-याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ, जुन सकारात्मक छ। यसका अतिरिक्त घोषणापत्रमा किरिया खर्चबापत १० हजार रुपियाँ दिने, वृद्धभत्ताको उमेर सीमा ६८ बनाउने, स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउनेजस्ता नागरिकप्रति राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने खालका थुप्रै विषय छन्। ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को नाराअन्तर्गत थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटिएका छन्। यी विषय कार्यान्वयनका लागि उसले ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र सम्मुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ नारा अघि सारेको छ।
यस्तै विषय समेटिएका अन्य पार्टीका घोषणापत्र पनि सार्वजनिक भएका छन्। गणतन्त्र सुदृढ गर्ने नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ भने राजतन्त्रको स्थापना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ यी दुुई दलबीच चुनावी एकता छ। गणतन्त्र राख्ने र राजतन्त्र फर्काउनेबीचको एकताले नेपाली राजनीतिमा नवीन भाष्यको सिर्जना गराउने नै भयो। यही अवस्था सङ्घीयतालाई घाँडो ठान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र सङ्घीयता थप सुदृढ गर्दै लैजाने एजेन्डा बोकेका माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनभित्र देखिन्छ। भोली संयोगवश यी दलको मिलीजुली सरकार बनेमा कसको एजेन्डा कसरी लागू हुने ? आमजनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ।
यसर्थ चुनावी घोषणापत्र खोटोमोहर नबनून्। यिनको कार्यान्वयन हुन सकोस् र घोषणापत्र केवल चुनावका लागि हात्तीका देखाउने दाँत मात्र नबनून् भन्ने आजको आमचासो हो। सबै दलबीच चुनावी एकता छ। निर्वाचनपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिने विषय परेन। चुनावी गठबन्धनको परिदृश्यले कांग्रेस मात्र होइन, अन्य कुनै पनि पार्टीको एकमना सरकार बन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा भिन्नभिन्न मुख फर्केका दल सम्मिलित सरकारले कसको घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गर्ला त्यो पहेली नै बनेको छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बने आफैँले र आफू सरकार बाहिर बसेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलकै नाताले भए पनि यी घोषणा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु उक्त पार्टीको मुख्य दायित्व हुनेछ।
