काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा माग गरे जति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको ‘दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन २०७९) २०७६’ संशोधनको मस्यौदाअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुविधाका लागि दैनिक तरलता सुविधाको सीमा, त्यसको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था र ओभरनाइट सुविधामा गरिने ब्याज गणना विधिमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दैनिक तरलता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
हालसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएपछि कायम हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षणपत्र धितोका आधारमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतका कारोबारको विश्लेषणका आधारमा केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । सोही आधारमा धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने संशोधित कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रूपमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोहीअनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले मस्यौदामा कुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएमा आवश्यक राय सुझावका लागि पनि आह्वान पनि गरेको छ । आगामी कात्तिक २५ गतेसम्ममा मस्यौदा सुझाव दिन सकिनेछ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनामा १७ खर्ब ८० अर्ब दुई करोड रुपियाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनामा रिपोमार्फत एक खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत १४ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत १६५३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ गरी कुल १७८० अर्ब दुई करोड तरलता प्रवाह गरिएको हो ।
