काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले मूलतः तीन तरिकाका असर भोग्ने अवस्था देखिएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिम कृषि क्षेत्र, पूर्वाधार संरचना, श्रम उत्पाकत्वमा सिर्जना गर्ने देखिएको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बढ्दो तापक्रम, वाष्पीकरण र अनियमित वर्षात्जस्ता कारणले कृषि उत्पादकत्वमै प्रहार गर्नेछ । अर्कातिर अनियमित वर्षाका कारण निम्तिने बाढीपहिरो तथा कटानले पनि बालीको भौतिक क्षति गर्दा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
विश्व बैङ्कको अनुमानमा कृषिमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको यस्तै असरले सन् २०३० मा पुग्दा कुल आर्थिक वृद्धिदर ०.७ देखि ०.८ प्रतिशतले खुम्चने देखिएको बताइएको छ ।
दोस्रो ठूलो असर पर्ने क्षेत्रका रूपमा भौतिक पूर्वाधारलाई लिइएको छ । खास गरी अनियमित वर्षाले सिर्जना गर्ने बाढीपहिरोले आवास, सडक, पुल, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अबको ५० वर्षमा विश्वव्यापी तापमान १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुँदा पनि ५ प्रतिशत पूर्वाधार नष्ट हुनेछन् । पूर्वाधारमा हुने क्षति नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो नोक्सानीका रूपमा रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसकै कारण सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै कम्तीमा १ प्रतिशत खुम्चिन सक्नेछ ।
प्रतिवेदनले जलप्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बढी क्षति हुने सक्ने खतरा औँल्याएको छ ।
विश्व बैङ्कले औँल्याएको अर्को क्षेत्र भने जनस्वास्थ्य र त्यसको असरले जनशक्तिको उपत्वादकत्वमा हुने असरलाई तेस्रो महत्वपूर्ण क्षेत्र मानेको छ । तापमान वृद्धिले बढ्ने उष्णता, विभिन्न रोगको आक्रमण तथा बसाइँसराइ हुँदा श्रम शक्तिको उत्पादकत्व घट्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्र मात्र नभई पारिवारिक आयमा समेत असर पार्ने आकलन विश्व बैङ्कको छ ।
समाधान के त ?
जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने विषय विश्वव्यापी चुनौतीको विषय रहेको भन्दै विश्व बैङ्कले अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोग्नुपर्ने मुलुकमा नेपाल पर्ने देखिएकाले अर्थतन्त्रमा यसका असर कम गर्न पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ । खास गरी वित्तीय व्यवस्थापन व्यापार सहजीकरण बाह्य क्षेत्र सुधारजस्ता उपाय अपनाएर अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने असर कम गर्न सकिने विश्व बैङ्कको सुझाव छ ।
सङ्घीय तहमा आन्तरिक कर प्रणालीलाई सुधार गरेर आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन सकिने उसको सुझाव छ । त्यस्तै सङ्घीय संरचनाको अभ्यासलाई पनि वित्तीय हिसाबले अझै स्वायत्त गराउँदा उपयुक्त हुने बैङ्कको सुझाव छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले कर परिचालन गर्न सक्दा देशभर आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयात प्रतिबन्धको सट्टा मौद्रिक तथा वित्तीय नीति तथा उपकरणमार्फत आवश्यकताका आधारमा नियमन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसलाई स्वदेशभित्र खपत गराउन सकेमा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सुधार गर्न मद्दत मिल्ने सुझाव विश्व बैङ्कको छ । नेपालको बिजुली बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन) सञ्जालको व्यापारको मेरुदण्डका रूपमा पनि विश्व बैङ्कले चित्रित गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि प्रक्रियागत सहजता अपनाएर वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिसमेत भित्रिँदा अर्थतन्त्रको विस्तारलाई तीव्रता दिन ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । सरकारले अब लगानीलाई वातावरणमैत्री लगानीका रूपले पनि हेर्नुपर्ने विश्व बैङ्कको सुझाव छ ।
