युरोपको झझल्को दिने सिक्किमको राजधानी गान्तोकको प्रख्यात महात्मा गान्धी (एमजी) रोडबाट पाँच मिनेटको पैदल दूरीमा पर्छ– रन्देबु होटल। गान्तोकमा रहेको सोही होटलमा २५ वर्षदेखि वेटर छन्, गणेश बस्नेत। सिक्किमका पूर्व प्रमुख सचिव सोनाम वाङ्दीको रन्देबु होटलको नाम फ्रेन्च भाषाको हो, जसको अर्थ हुन्छ भेटघाट। भाषा, संस्कृति, रहनसहनजस्ता हिसाबले नेपाल र सिक्किमबीच धेरै कुरामा समानता पाइन्छ। त्यसैले पनि हुनुपर्छ, ब्रेकफास्ट, लञ्च वा डिनरका अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालबाट आएको सुइँको पाउनेबित्तिकै वेटर बस्नेतका कान ठाडा भइहाल्छन्। ‘क्रसबोर्डर’का मुद्दा थाहा पाउन असोज अन्तिम साता सिक्किम पुगेको खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) नेपालको नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डका बारेमा थाहा पाएपछि बस्नेत हामीसँग नजिकिन पुगिहाले। त्यसपछि सरल स्वभावका बस्नेतले नम्र शैलीमा सोधे, “हैन हउ, नेपालमा किन यति सारो सरकार फेरिइरहन्छ ? प्रदेश हे¥यो उस्तै छ, केन्द्र उस्तै।”
थोरै आक्रोश मिश्रित उनको प्रश्नमा चिन्ता ज्यादा झल्किन्थ्यो। उनको मनमा यस्तो खरो प्रश्न उठ्नु किन पनि स्वाभाविक हो भने सिक्किम बसाइको अढाई दशकमा यो राज्यमा उनले पवन चाम्लिङ र प्रेमसिंह तामाङको दुइटा सरकार मात्र देखेका छन्। अर्कातिर भारतको केन्द्र सरकार पनि स्थिर छ। राजनीतिक स्थिरताका कारण सिक्किममा विकासको रफ्तार देख्दा उनको मनमा यस्ता प्रश्न खेल्न थालेको लामै समय भइसकेको छ। त्यसैले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, “नेपालमा पनि स्थिर सरकार भएमा विकासले गति लिन्थ्यो कि सर ?”
गणेश मात्र होइन, सिक्किममा हामीले भेटेका धेरैको प्रश्न यही थियो कि नेपालमा किन स्थिर सरकार हुँदैन ? सार्क मुलुकमै यतिबेला श्रीलङ्कामा चरम राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यहाँको आर्थिक अवस्था उत्तिकै चिन्ताजनक छ तर पनि सिक्किमका नेपालीभाषीलाई श्रीलङ्काको भन्दा नेपालको ज्यादा चिन्ता छ, एउटा असल छिमेकीका नाताले। छुट्टै देशको अस्तित्व गुमाउनु पर्दाको पीडा त उनीहरूमा नभएको होइन, छ नै। पछिल्लो ४० वर्षमा सिक्किमले हासिल गरेको आर्थिक र सामाजिक विकासले त्यस्ता पीडा बिर्साइदिएको छ। आखिरमा कसरी सम्भव भयो त दु्रतगतिमा यहाँको विकास ? राजनीतिक स्थिरता नै विकासको पहिलो सर्त भएको सिक्किमेको ठम्याइ छ।
सिक्किम राज्यको आधा दशकको इतिहासमा सन् १९७४ देखि हालसम्म औँलामा गन्न सकिने सरकार बनेका छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री काजी लेन्डुप दोर्जीले केही समय शासन चलाएपछि सन् १९७९ को निर्वाचनपछि नरबहादुर भण्डारी तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री भएर १४ वर्षसम्म सरकार चलाए। भण्डारीकै पालादेखि सिक्किममा राजनीतिक स्थिरता सुरु भएको हो। यसबीचमा नरबहादुरको कार्यकालमा बीबी गुरुङले १३ दिन र सञ्चमान लिम्बूले छ महिना सरकार चलाएका थिए। त्यसपछि पवन चाम्लिङको उदय भयो। सन् १९९४ मा सत्तामा आएका चाम्लिङ भारतीय राज्यका सबैभन्दा लामो कार्यकाल (२५ वर्ष) मुख्यमन्त्री भए। चाम्लिङ सरकारले यो २५ वर्षमा विकासको गति अघि बढाउने काम ग¥यो।
सन् २०१९ को चुनावपछि प्रेमसिंह तामाङ मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमको सत्ता सम्हालेको तीन वर्ष मात्रै भएको छ। यसबीचमा उनले सिक्किमेली नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य काम गरेका छन्। गान्तोकस्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको एक सय सिटमध्ये ५० सिट आरक्षित गरेर स्थानीय विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु एउटा उल्लेख्य काम हो। पछिल्लो दुई वर्षदेखि मणिपालमा यस किसिमको आरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। जब कि हिजोका दिनमा यहाँका गरिब परिवारका छोरोछोरीका लागि मेडिकल शिक्षा कल्पनाबाहिरको विषय थियो। अबको केही वर्षमा देश–विदेशका नाम चलेका अस्पतालमा सिक्किमे डाक्टर भेटिने त्यहाँका सरकारी अधिकारीको विश्वास छ। कम जनसङ्ख्या भएको सिक्किममा नौवटा विश्वविद्यालय र २७ वटा महाविद्यालय छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ।
सिक्किम भारतकै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको राज्य हो भने क्षेत्रफलका हिसाबले गोआपछिको दोस्रो सानो राज्य हो। सात हजार ९६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यहाँको जनसङ्ख्या छ लाख ७१ हजार छ। सिक्किम उत्तरमा तिब्बत, पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल अनि दक्षिणमा भारतको पश्चिम बङ्गालले घेरिएको छ। नेपाली, भुटिया र लेप्चा राष्ट्रिय भाषा रहेकोमा पछि ११ भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ।
सरकारी सेवामा यहाँका नागरिकको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण छ। नागरिकको यस्तो चाहना बुझेर नै पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले ओएफओजी अर्थात् ‘वन फेमली, वन जब’को नारा अघि सारेका थिए। ओएफओजी अभियानलाई प्रेमसिंह तामाङको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। सोही अभियानका कारण हाल एक लाख २५ हजार जना सिक्किमे सरकारी सेवामा कार्यरत छन्। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सेक्रेटरी विकास बस्नेतको भनाइमा पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै १० हजार सिक्किमेले सरकारी सेवामा प्रवेश पाएका छन्। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेमा महिलाको दर बढ्दो छ।
मुख्यमन्त्री तामाङकै अग्रसरतामा फजुल खर्च कटौतीको नीतिलाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जसको सुरुवात उनी आफैँले गरे, करोडौँमा खरिद गरिएका मुख्यमन्त्री चढ्ने गाडी हटाएर स्वदेशमै निर्मित गाडी प्रयोग गरेर। स्वदेशकै गाडी चढ्ने मुख्यमन्त्रीको नीतिले मन्त्री र सरकारी अधिकारीलाई पनि महँगा गाडी छाड्न बाध्य बनाएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
सिक्किम सरकारले कृषिमा विशेष ध्यान दिएको छ। सरकारले एक लिटर दूधमा भारु आठ प्रोत्साहन मूल्य दिएपछि पशुपालनतर्फ किसान आकर्षित भएका हुन्। यो नीतिले दूधको उत्पादन त बढाएको छ नै, साथै अवसरका लागि सहर पस्नैपर्छ भन्ने सोच बदलिएको छ। यसका साथै सरकारले जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सिक्किममा रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जसका कारण यहाँ जति पनि कृषि उत्पादन हुन्छ, सबै अग्र्यानिक छन्। यद्यपि यहाँको उत्पादनले मात्रै धान्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन।
सिक्किमको आफ्नै आयस्रोत ज्यादै न्यून छ। यहाँको प्रमुख आयस्रोत पर्यटन हो। भारतका प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रमध्येकै एक हो, सिक्किम। पछिल्लो समय सिक्किम घुम्न आउने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। सिक्किमको इतिहासमै सन् २०१९ मा सबैभन्दा धेरै १८ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए। त्यसपछिका दिनमा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण खस्किएको पर्यटन व्यवसायले पछिल्लो समय पुनः गति लिन थालेको छ। सरकारी अधिकारीको भनाइमा यो वर्षको मे महिनासम्ममा आठ लाख पर्यटक सिक्किम भित्रिइसकेका छन्। पर्यटन व्यवसायबाट मात्रै सिक्किमको यो ढङ्गको विकास सम्भव भएको भने होइन। त्यसैले जुन दिनदेखि सिक्किम छुट्टै राज्य बन्यो, त्यसैबेलादेखि बाटोघाटो, स्कुलदेखि अस्पताल निर्माणमा केन्द्र सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। आजका दिनमा पनि सिक्किम सरकारको कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्र सरकारले नै छुट्याउने गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तामाङकै पहलमा पश्चिम सिक्किमलाई पूर्वी नेपालसँग सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि चिवा भन्ज्याङ नाका खोल्ने काम अघि बढेको छ। यो नाका खुलेसँगै नेपाल र सिक्किमबीच सांस्कृतिक–व्यापारिक–पर्यटन–आर्थिक सम्बन्ध बलियो हुने दुवै छिमेकीको अपेक्षा छ। चिवा भञ्ज्याङ नाका सञ्चालनमा आएपछि सिक्किमेको नेपालसँग सिधा आउजाउ हुनेछ। जब कि आजका दिनमा नेपालमा रहेका आफन्तकहाँ जानुपर्दा उनीहरू पश्चिम बङ्गालको बाटो हुँदै आउजाउ गर्छन्। नेपालसँग सिमाना जोडिएको सिक्किम सन् १९७५ मा भारतको बाइसौँ राज्य बन्न पुगेको थियो। विवादका बीच २२ अप्रिल १९७५ मा संविधानको ३६औँ संशोधन गरी सिक्किमलाई भारतको २२औँ राज्यका रूपमा घोषणा गरिएको हो। जुन घोषणासँगै ३३३ वर्ष लामो सिक्किमको राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्तित सिक्किमेले ४ मङ्सिरको चुनावलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताको दौडधुप र भेटघाट हेर्दा चुनावपछि कुनै एक दलको बहुमत नआउने र फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने पक्कापक्की छ। एउटा असल छिमेकीका नाताले नेपालका दलका नेतालाई उनीहरूको एउटै आग्रह छ, चुनावपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस्। राजनीतिक स्थिरताले मात्र आर्थिक, सामाजिक विकास सम्भव हुँदो रहेछ।
