झन्डै आठ वर्षको लामो कारावासपछि २०२५ साल कात्तिक दोस्रो साता बीपी कोइराला र नेता गणेशमान सिंहलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहबाट रिहाइ गरियो। बन्दी जीवनको सदुपयोग गर्दै बीपीबाट कालजयी उपन्यास त सिर्जना भयो तर देखिने खालको राजनीतिक उपलब्धि हुन सकेको थिएन । आठ वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको जग मजबुत बनाउँदै लैजानुभएको थियो। लचिलो हुने तर नझुक्ने स्वभावका बीपी पनि कुनै सम्झौता, सहमतिमा पुग्ने कुरै थिएन। महेन्द्र र बीपीका बीचमा कुनै टसमसकै अवस्था आएन। कारावास जीवनबाट प्रजातन्त्रका लागि ठोस उपलब्धि नहुने राजनीतिक आकलनपछि अनुकूल वातावरण मिलाएर बन्दी जीवनबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बीपीको थियो। बन्दी जीवनमा रहँदा बीपीको स्वास्थ्य अवस्था पनि बिग्रँदै गएको थियो। यसै मेसोमा २०२५ जेठ २ गते कलकत्ताबाट सुवर्णशमशेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समर्थन जनाएपछि बल्ल बीपी छुट्ने वातावरण बन्यो। सुवर्ण शमशेरको उक्त वक्तव्यमा नेपालको विद्यमान संविधान र सवैधानिक क्रियाकलापलाई समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
किसुनजीको असहमति
सुवर्ण शमशेरले २०२५ जेठ २ गते दिएको वक्तव्यको समर्थन गर्दै बीपी र गणेशमान बन्दी जीवनबाट छुट्न राजी भएपछि त्यसमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको गम्भीर अहसमति थियो। सुवर्ण शमशेरको वक्तव्यको सार पञ्चायती व्यवस्थालाई सघाउने थियो। राजाको नेतृत्वमा संविधानमा थप विकास र परिमार्जनको परिकल्पना हुने आशा राखिएको थियो। बीपीले यसैलाई समर्थन जनाएपछि दरबारले रिहाइ गरेको थियो। किसुनजीको दुई फरक खालको अडान रहेछ, कुनै पनि वक्तव्यको समर्थन गरेर म छुट्दिनँ र निर्वासनमा पनि जान्नँ। बीपीसित किसुनजीको यस विषयमा कुरा मिलेन। बिनाकुनै राजनीतिक उपलब्धि, पार्टीको नेताले राजाको समर्थनमा दिएको वक्तव्यमा समर्थन जनाएर छुट्न सक्दिनँ भन्ने स्पष्ट अडान किसुनजीले लिएपछि बीपीलाई निकै असजिलो परेछ।
म कुनै कांग्रेसको नेताभन्दा पनि निर्वाचित संसद्को सभामुख हो, मलाई बिनाकुनै अभियोग किन आठ वर्षसम्म बन्दी बनाइयो भन्ने आक्रोश रहेछ किसुनजीको। तरुण दलको अधिवेशनमा आउनु होला नि भनेर बीपीले अघिल्लो दिन मात्रै किसुनजीलाई बोलाउनुभएको रहेछ। भट्टराईले संसदीय पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यताको पालना गर्दै पार्टीका गतिविधिबाट केही टाढा रहने गतिविधि गर्दै आउनुभएको थियो। सोहीअनुसार किसुनजी तरुण दलको उक्त कार्यक्रममा मञ्चमा नभएर दर्शकदीर्घामा बस्नुभएको रहेछ। बीपीले दर्शकदीर्घामा बसेको देखेपछि भट्टराईलाई मञ्चमा बोलाउनुभएको रहेछ। मञ्चबाट बीपीसँगै किसुनजीलाई पनि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। किसुनजीले असहमति राखे पनि बीपी र गणेशमानलाई रिहाइ गरियो।
किसुनजीले बीपी छुट्ने कार्यमा अवरोध पु¥याउन सक्ने आकलनपछि दरबारले किसुनजी, दिवानसिंह राई र योगेन्द्रमान शेरचन गरी तीन जना नेतालाई २०२५ असारमै सुन्दरीजलबाट नख्खु जेलमा सारिएको थियो। किसुनजी सुन्दरीजलबाट रिहाइ भएपछि बल्ल बीपी छुट्नका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको रहेछ। बीपी रिहाइ भएपछि बन्दीगृह खाली नै भएको थियो। किसुनजीलाई भने २०२६ चैत महिनामा मात्रै रिहाइ गरिएको थियो। राजाले २०१७ पुस १ गते नियन्त्रणमा लिँदा सुरुमा बीपी, गणेशमान सिंह अनि किसुनजीलाई समाएको रहेछ। राजाको सेनाले किसुनजीलाई “तपार्इंलाई पनि हुकुम भएको छ” भन्ने शब्दले सुरुमा त अन्त्यन्त खुसी लागेको रहेछ तर त्यो पाँच शब्दको मूल्य यति ठूलो हुने रहेछ भन्ने अनुमान भने आफूले नगरेको किसुनजीको स्मरणमा उल्लेख छ।
महेन्द्रसितको दूरी घटेन
राजसंस्थालाई विश्वासमा लिएर नै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो बीपीको। बीपीले कहिल्यै पनि प्रतिशोधलाई राजनीतिमा स्थान नदिनुभएको र त्यसका आधारमा विचार निर्माण गरेको देखिँदैन। बन्दी जीवनबाट रिहाइ भएपछि राजासित भेट्ने योजना थियो बीपीको तर त्यो सम्भव भएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापामार्फत बीपीले राजालाई भेट्न चाहेको सन्देश पठाए पनि दरबारले सकारात्मक सन्देश दिएन। सुन्दरीजलबाट छुटेको बेला बीपीको मात्र होइन, राजा महेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो थिएन। २०२५ कात्तिक १६ गते राजा महेन्द्र स्वास्थ्य उपचारका लागि लन्डन जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। भेट्न समय नदिए पनि बीपीलाई राजाको विदाइमा त्रिभुवन विमानस्थलमा आमन्त्रण गरिएको रहेछ तर पूर्वप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा नबोलाइएपछि बीपी विमानस्थल नजाने निर्णयमा पुग्नुभयो। महेन्द्रले भने बीपी विमानस्थलमा आउने आशा गर्नुभएको रहेछ। बरु बीपी आफू छुटेको भोलिपल्ट कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायको घरमा पुगेर नेता कार्यकर्तासित लामो भलाकुसारी गर्दै आफूले सुवर्ण शमशेरको वक्तव्यमा समर्थन मात्रै जनाएको र पञ्चायतलाई समर्थन नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो। यसै मेसोमा राजा र बीपीका बीचमा भेट गराउन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियता निकै बढेको थियो। स्वदेशमा भेट्न अनुकूल नभए पनि गिरिजाबाबुको पहलमा राजा र बीपीका बीचमा भारतको बम्बईमा सामान्य भलाकुसारी भयो। राजा महेन्द्र स्वास्थ्य उपचारपछि बम्बई हुँदै काठमाडौँ फर्कने क्रममा विमानस्थलमा बीपीको पनि उपस्थिति थियो। यस सम्बन्धमा बीपीले आफ्नो स्मरणमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ, “मैले प्रणाम गरेँ। पहिले उनले नदेखेजस्तो गरे। पछि फर्केर आए, कस्तो छ भनेर सोधे, मैले ठीक छ भनेँ, मैले अखबारमा पढेँ अपरेसन भएछ भनेर भने तर अहिले ठीक छ भनेर सोधे, मलाई पनि राम्रो छ भनी सुशीलाले। सुशीलासित एक/दुई कुरा सोधेर जाउँ है भनेर गए। त्यहाँ त्यति मात्रै कुरा भयो।’’ विमानस्थलमा लामो भलाकुसारी हुन नसकेपछि राजा महेन्द्र बसेको होटलमा पनि भेट्न प्रयास बीपीबाट भएको थियो तर राजाले बीपी पनि उपचाररत रहेको र आफू पनि आराम गर्ने अवस्थामा रहेकाले पछि भेटौँला भन्दै बीपीसित भेट्न अस्वीकार गरिदिए। यसरी बन्दी जीवनबाट छुटेपछि राजासितको संवाद अघि बढाउने बीपीको योजनामा ठेस लाग्यो। यसबाट बीपी निराश भएको देखिन्छ।
सशस्त्र क्रान्तिले ल्याएको तरङ्ग
सुन्दरीजलबाट रिहा भएपछि राजासित दूरी घट्ने र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा थियो बीपीको। सुवर्ण शमशेरको चाहना पनि यही थियो। राजा महेन्द्र र बीपीका बीचमा सहमति कायम गराउन सकिए मात्र मुलुकले दिगो राजनीतिक निकास पाउन सक्छ भन्ने बुझाइ थियो सुवर्णशमशरेको पनि। राजा महेन्द्रले बीपीसित सहकार्यको हात अघि बढाउन चाहनुभएन। बन्दी जीवनबाट छुटेर स्वदेशमा बस्ने राजनीतिक वातावरण नभएपछि भारत निर्वासनमा पुगेर बीपीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरिदिएपछि तरङ्ग नै उत्पन्न भयो। २०२८ सालमा बीपीले ‘यदि राजा महेन्द्रले चाँडै बहुसङ्ख्यक नेपालीको मागलाई स्वीकारेनन् भने नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष छेड्ने छु’ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभयो।
बीपीले सुवर्ण शमशरेले राजासित सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास त गरेको तर यसबाट कुनै परिणाम ननिस्केका कारण नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ। यसले पार्टीभित्रका नेताहरूमा फरक लाइन देखिएको मात्र होइन, उनीहरूका बीचमा अन्तरद्वन्द्व नै बढाइदियो। बीपीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै पार्टीका कार्यवाहक सभापति सुवर्ण शमशेरले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनका लागि हिंसा उपयुक्त माध्यम होइन भन्ने पार्टीको आधिकारिक लाइन सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बीपी र सुवर्ण शमशेरका बीचमा फरक परेको दुई लाइन सङ्घर्षले पार्टीमा अन्योल उत्पन्न गरिदियो। बीपी र सुवर्ण शमशेरका धेरै खालका फरक मत सार्वजनिक भए। बीपी निर्वासनमै बसेको अवधिमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव भयो। २०२८ माघ १७ गते राजा महेन्द्रको निधन भएपछि राजा र बीपीका बीचमा सहकार्यको वातावरण बनाउन लागिपरेका सुवर्णशमशेर राणा, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायतको भूमिकामा धेरै परिवर्तन भयो।
राजनीतिक क्षति
बीपीलाई सुन्दरीजलबाट छुटेपछि पनि नेपालमा बसेर खुला राजनीतिक वातावरण अघि बढाउने अवस्था रहेन। पञ्चायतले बीपीलाई स्वदेशमा पनि बस्न नदिने र निर्वासनमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नै बीपीलाई राजाले पुनः समाउन सक्छन् भन्ने सन्देश गिरिजाप्रसाद कोइरालामार्फत बीपीकहाँ पु¥याइदिनुभयो। निर्वासित जीवन आफ्नो राजनीतिक बाध्यता भएको बीपीका स्मरणमा उल्लेख गरिएको छ। बीपीले ‘म हिन्दुस्तान नगएको भए मेरो के हालत हुने थियो’ भन्ने विषय उल्लेख गरेबाट बीपीले आफ्नो निर्वासनलाई बाध्यात्मक अवस्थाको उपज रहेको ठानेको स्पष्टै बुझिन्छ।
यसबीचमा बीपीका राजनीतिक सहयोगी योगेन्द्रमान शेरचनको २०२८ चैतमा, दिवानसिंह राईको २०२९ भदौमा र २०३० कात्तिक २ गते भारतमै पार्टीका अर्का नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको समेत हत्या गरियो। नेता हत्याको शृङ्खला डरलाग्दो रूपमा अघि बढेको थियो। त्यति मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहल र बीपीको मौन स्वीकृतिमा गरिएको २०३० सालको विमान अपहरण काण्डपछि त बीपी र सुवर्ण शमशेरका बीचमा राजनीतिक संवाद करिब–करिब बन्दजस्तै भयो। सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाली कांग्रेस र हवाई डकैती काण्डबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको’ भनिदिएपछि नेताहरूबीचको राजनीतिक दूरी झन् बढ्दै गयो। पार्टीलाई चाहिने जति आर्थिक सहयोग गरेको अवस्थामा ३० लाख भारुका लागि विमान अपहरण किन गरियो भन्ने असन्तुष्टि रहेछ सुवर्णशमशरेको। पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्ष अघि बढायो।
२०३१ मा टिम्बुरबोटेमा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोरेपछि सशस्त्र क्रान्तिको लाइनबाट पार्टी पछि हट्यो। टिम्बुरबोटेको ओडारभित्र र बाहिरसमेत धेरै नेता कार्यकर्ताको हत्या भएपछि बीपीमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आयो। पार्टीलाई गम्भीर धक्का दिएको महसुस भयो। निर्वासनमा पनि राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन सक्ने अवस्था बीपीलाई भएन, सशस्त्र क्रान्तिको एउटा अभ्यासमा समेत सफलता मिल्न सकेन। यसबीचमा आफ्नो भावी राजनीतिक जीवन दाउमा राखेर बीपी उचारचढावयुक्त आठ वर्षको निर्वासित जीवन त्यागेर मेलमिलाप नीति लिएर बीपी वि.सं. २०३३ मा स्वदेश फर्कनुभयो। २०१७ पछि बीपीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेन। आठ वर्षको बन्दी जीवनपछि त्यति नै अवधि बीपीले निर्वासनमा बिताउनुप¥यो। बन्दी या निर्वासनमा रहँदा पनि नेपाली राजनीति बीपीले लिएको नीतिकै वरिपरि घुमिरह्यो। बीपीको भौतिक जीवन नरहेको चार दशक भइसक्यो तर पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा बीपीले लिएको राजनीतिक निर्णयका विषयमा बहस पैरवी चलिरहेको छ।
