विश्व बजारमा नै ब्याजदर बढेको हुँदा नेपालमा पनि वाणिज्य बैङ्कले ब्याजदर बढाएका छन् र बढाउनु हुन्छ हुंँदैन भन्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी बैङ्क ब्याजदर बढ्ने सङ्केत गरेको थियो। सोही आधारमा अहिले बैङ्कले ब्याजदर बढाएका छन् र निक्षेपमा क्रमिक रूपले वृद्धि पनि भएको देखिन्छ।
उत्पादनका सबै क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा ब्याजदर बढाउँदा मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने र महँगी झनै बढ्ने हुँदा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने एउटा स्कुलिङ रहेको छ भने अर्को स्कुलिङको मत फरक भएको पाइन्छ। पछिल्लो मतअनुसार खुला अर्थ प्रणालीमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हस्तक्षेपकारी नीति लिनु हुँदैन र बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ। यसो भएमा माग र आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू आफैले नै काम गरेका हुन्छन् तर नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा स्वचालित अर्थ प्रणाली हुन सक्दैन र यसमा विभिन्न समस्या रहेका हुन्छन्। अर्को कुरा हाम्रो अर्थ प्रणाली पूर्ण रूपले खुला पनि होइन । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ।
दुई वर्षअघि कोभिड–१९ ले सङ्क्रमित बनाएको अवस्थामा राज्यका सबै क्षेत्र कमजोर भएका थिए र देशको अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक थिए। बन्दाबन्दीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना बन्द भए। आन्तरिक उत्पादन हुन सकेन। परिणामस्वरूप निर्यातमा असर पर्न गयो। खाद्यान्न, औषधि, कच्चा पदार्थजस्ता अति आवश्यकीय वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएको हुँदा सोधनान्तर घाटा तीव्र रूपले बढ्यो। सरकारले उठाउने कर पनि लक्ष्यअनुरूप हुन सकेन। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन गयो।
कोभिड–१९ कै कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आयो। उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, जनशक्ति तथा भौतिक सामग्रीजस्ता वस्तुको अभाव हुन गयो। लामो समयसम्म थला परेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक थियो। त्यसैले उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायलाई प्राणवायु दिन बैङ्कले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएका थिए। अहिले कोभिड–१९ को असर कम हुँदै जान थालेपछि बैङ्कले साँवाब्याजमा कडाइ गरेको अवस्था छ। यो अवधिमा बैङ्कमा तरलताको अभाव देखिएको हुँदा ब्याज तथा साँवा असुलीको ताकेता गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन। पुरानो साँवा ब्याज असुली नहुनु र त्यसमा ऋण थप्दै जाने हो भने बैङ्कले कसरी आफ्नो स्थायित्व कायम गर्ने ? यो कुरा उद्योगी व्यवसायीले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्दा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।
कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै गएको हँदा अहिले उद्योग तथा व्यवसाय लयमा फर्कन थालेका छन् र बैङ्कमा सुधार हुँदै गएको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारणले गर्दा विश्वभरि नै मूल्यवृद्धिको चाप बढेको छ। सीमित आय भएका व्यक्तिको बचत गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। अलि अलि बचत रकम पनि उपभोगमा नै खर्च गर्नुपरेको छ। बचत नै नभएपछि लगानी गर्ने कुरै भएन। ठूला उद्योग तथा व्यवसायी पनि भरखर लयमा आउन थालेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्था छ। यसरी वर्तमान अवस्थामा व्यक्ति, उद्योगी तथा व्यवसायी सबैका लागि पुँजीको अभाव छ। यस कारणले गर्दा बैङ्कमा तरलताको अभाव हुन गएको छ।
यो समस्या नेपालमा मात्र होइन। हाम्रो छिमेकी मुलुकका साथै अमेरिकाजस्तो धनी देशमा समेत आर्थिक प्रभाव परेको छ। उनीहरूले पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन्। केही वर्षअघिसम्म नेपालका वाणिज्य बैङ्कले निक्षेपमा ज्यादै न्यून ब्याज दिँदै आएका थिए। त्यस समयमा उनीहरूलाई तरलताको अभाव थिएन। अहिले भिन्न परिस्थिति सिर्जना भएको छ। बैङ्कमा तरलताको अभावका कारणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको हुँदा बैङ्कले दिने ब्याजदरमा वृद्धि गरेर निक्षेपलाई आकर्षण गरिरहेका छन्। लगानी गरेको रकम फिर्ता नहुनु र लगानी गर्न तरलताको अभाव भएपछि आफ्नो साख जोगाउनका लागि पनि ब्याजदर बढाउन बैङ्क बाध्य भएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन।
अहिले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गरेका छन्। तीन महिनाको मुद्दती खातामा १२.१३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् भने विप्रेषणबाट आएको रकममा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन्। कतिपय बैङ्कले त विभिन्न प्रकारका निक्षेप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। छ/सात वर्षको अवधिमा दोब्बर, तेब्बर, चौबर हुने योजना जारी गरेका छन्। यसरी ब्याजदर बढाउनु र विभिन्न स्किम ल्याएर निक्षेप सङ्कलन बढाएर तरलता अभावको समस्या समाधान गरिरहेका छन्। बैङ्कले बढी ब्याज दिने भनेको उनीहरूले प्राप्त गरेको रकमबाट नै दिने हुंदा निश्चय नै उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा आफूले निक्षेपकर्तालाई दिएको ब्याजदरभन्दा बढी नै लगाएका हुन्छन्। नत्र उनीहरूले कहाँबाट रकम ल्याउने ?
बैङ्कको यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि उद्योगी व्यवसायीले कर्जामा कम ब्याज माग गरिरहेका छन् र सरकारलाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ। हालसालै एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले एक पक्षलाई मर्का पार्ने गरी ब्याजदरमा वृद्धि गर्न मिल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि बैङ्कले ब्याजदर बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिँदैन। यो समस्या निरुपण गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक सुझाव समिति गठन भएको छ। अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ कि प्रतिवेदनले ब्याजदर बढाएकोलाई राम्रो मान्दैन। बैङ्कले निक्षेप र कर्जामा ब्याज बढाउने र अर्थमन्त्री भने ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिएका हुंदा बैङ्क तथा सरकारबीच असमन्जस्य स्थिति बढ्दै जानेछ।
जहिले पनि सरकार र व्यवसायीबीच त्यति राम्रो सुमधुर सम्बन्ध देखिँदैन। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी ब्याजदर घटाउने पक्षमा अर्थमन्त्री भए पनि बैङ्क आफ्नै समस्यामा रुमिल्लिएका हुँदा ब्याजदर बढाउनु उनीहरूको बाध्यता नै छ। अर्को कुरा छिमेकी मुलुकलगायत विश्वमा नै ब्याजदर बढी रहेको अवस्थामा उदारोन्मुख अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर बढाउने, घटाउने कार्यलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन।
वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको नियमनकर्ता तथा अभिभावक भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो। बरु नेपाल राष्ट्र बैङ्क र उद्योगी व्यवसायीबीच समन्वय कायम गरेर समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ। ब्याजदर न्यून हुँदा बजारमा कर्जाको माग बढी हुन्छ र बैङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जा अनावश्यक रूपमा असम्बन्धित क्षेत्रमा गएका पनि थुप्रै दृष्टान्त छन्। उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको कर्जा व्यापारमा गएको अवस्था छ। उद्योगले प्रतिफल दिन केही वर्ष कुर्न पर्ने हुँदा कर्जा रकम व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर छोटो समयमा नै नाफा कमाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। अतः यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर बढाउंदा आवश्यक हुने उद्योगीले मात्र कर्जा लिएका हुन्छन्। ठीक ठाउँमा लगानी हुँदा मूल्यवृद्धिको सम्भावना हुँदैन।
अहिले बैङ्कले निक्षेप र कर्जामा उच्च ब्याजदर कायम गरे पनि सधैँका लागि भने होइन। यो अस्थायी व्यवस्था हो। तरलतामा सुधार आउनासाथ ब्याजदर घटाउन सक्छन्। सङ्कटको बेलामा गरिएको यो तदर्थ व्यवस्था हो। देशको आर्थिक स्थिति बलियो भएको अवस्थामा बैङ्कमा तरलताको समस्या हुँदैन र मागको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ। जब निक्षेपको अभाव हुन्छ अनि बैङ्कले ब्याजदर बढाएका हुन्छन्। यस्तो नगर्ने हो भने बैङ्कलाई आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्न कठिन हुन्छ। तरलताको समस्या बैङ्कसंँग मात्र सम्बन्धित होइन। यो राज्यसँग पनि उत्तिकै सरकारको विषय हो। राज्यले प्रशस्त मात्रामा आम्दानी गर्छ भने उक्त रकम बैङ्कमा जम्मा हुन्छ र समस्या आएको हुँदैन तर हामीकहाँ भने तरलताको समस्या बेलाबेलामा आई नै रहेको हुन्छ। तरलताको समस्या नभएको अवस्थामा बैङ्कले ब्याजदर घटाउने गर्छन् भने समस्या भएको बेलामा ब्याजदर बढाउने गर्छन्। यो बैङ्कले गर्ने सामान्य काम हो।
बैङ्क ब्याजदरलाई सामान्य सीमाभित्र राख्न अर्थतन्त्र सहज रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्छ। यसको अर्थ राज्यका आम्दानीका स्रोत स्थायी र दिगो हुनुपर्छ। नेपालको भरपर्दो स्रोत भनेको पर्यटनबाट हुने आम्दानी हो। हाम्रो भू–बनोटको अवस्था नै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने किसिमको छ। यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुन्छ।
अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको विद्युत् निर्यात पनि हो। यसको सम्भावना प्रचुर मात्रामा भएको र हाल निर्यात गरेर आम्दानी पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तैगरी विप्रेषणबाट पनि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा त देशको अर्थतन्त्र यसैमा आधारित भएको छ। कुल बजेटको हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो भने पनि ब्याजदरमा त्यति चाप पर्न जाँदैन। सरकारी खर्च बढ्दा जनताको हातमा पैसा जान्छ। जनताको हातमा पैसा जानु भनेको अन्ततः बैङ्कमा निक्षेप सङ्कलन हुनु हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल पुँजीगत बजेटको केवल ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। कम खर्च हुँदा उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको हुन्छ।
देशमा तरलताको अभाव हुन नदिनका लागि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निर्यात बढ्दा देशमा विदेशी मुद्रा भित्रिने सम्भावना प्रवल हुन्छ। यो भनेको बैङ्कका लागि सकारात्मक पक्ष हो। भित्रिएको वित्तीय साधनले तरलताको समस्या आउन दिँदैन। किनकि बैङ्कमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिएको हुन्छ। नेपालजस्तो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। यसबाट देशको सोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुन्छ। आयात घट्नु र निर्यात बढ्नु भनेको देशभित्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु हो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिले तरलता वृद्धिमा योगदान गरेको हुन्छ। आवश्यक मात्रामा देशभित्र नगद प्रवाह भएको अवस्थामा बैङ्कलाई तरलताको समस्या हुँदैन । यसका लागि राज्यले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ।
