सत्ता र सम्झौता

उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनमा सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ महाधिवेशन बेइजिङमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनले संसारको ध्यान तानेको छ। विश्व राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने आकलन गरिएको यो महाधिवेशनले कस्तो नीति र नेतृत्व चयन गर्ला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। उता, अर्को दक्षिणी छिमेकी भारतमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस महाधिवेशनले लामो अन्तरालपछि गान्धी परिवार बाहिरबाट अध्यक्ष चयन गरेको छ। पछिल्लो दुई दशक निरन्तर गान्धी परिवारले नेतृत्व गर्दै आएको थियो। भारतीय कङ्ग्रेसको नयाँ अध्यक्षमा ८० वर्षीय मल्किार्जुन खड्गे निर्वाचित भएका छन्। यद्यपि भारतीय कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी हैसियतमा छ, तैपनि यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ । भारत र चीनको नीति र नेतृत्वले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित पार्ने गरेको छ। यही परिवेशमा नेपालमा भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेको छ। नेपालको भूराजनीतिमा भारत र चिनियाँ नीति र नेतृत्वको बाछिटा विगतदेखि नै पर्दै आएको छ। 

नेपालमा राजनीतिक दलको भूमिका र प्रभाव अन्यत्रभन्दा अलि फरक देखिएको छ। राजनीति सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा व्यापार बन्न थालेको गुनासो बढ्न थालेको छ। नेताहरू सत्ताका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार देखिएका छन्। यसले युवा पुस्तामा निराशा र वितृष्णा बढ्न थालेको प्रतीत हुन्छ। यद्यपि राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनिन्छ। राजनीतिमा स्थायी रूपमा सत्रु वा मित्र हुँदैनन् भन्ने भाष्य पनि खडा गरिएको छ। जो तत्कालिक नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा दुरुस्त भएको छ। दल र नेताका लागि सत्ता मात्रै अभीष्ट बनेको छ। सत्ताका लागि दलहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छन् भन्ने सन्देश यतिखेर मूलधारका दलले दिइरहेका छन्। मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलबीच बनेका र भत्किएका गठबन्धनले राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठाकै धज्जी उडाउने काम भएको छ। प्रतिगमनको नाइके भन्दै तथानाम गाली गर्नेहरूले आज कित्ता फेरिसकेका छन्। यस्तै, हिजो अर्कै कित्तामा बसेर सत्तोसराप गर्नेलाई अर्काथरिले ओत दिने काम गरेका छन्। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र निष्ठा कोरा नारामै मात्रै सीमित भइसकेको उराठलाग्दो परिदृश्य देखापरेको छ। चुनावलक्षित गठबन्धनले फेरि एक पटक दलमा व्याप्त वैचारिक रुग्णताको पटाक्षेप भएको छ। लाग्छ राजनीति तमासा हो। जसले जस्तो गरे पनि जनता मूकदर्शक बन्ने छन् र थपडी बजाउने छन्। यस्तो भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेता नै अग्रस्थानमा देखापरेका छन्। मूलधारकै दलमा देखिएको यस्तो विचलनले युवा जमातमा फेरि पनि निराशा र वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ। 

प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको अलगै महìव र अर्थ रहन्छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अभ्यास गर्छन्। यसले लोकतन्त्र संस्थागत गर्छ। साथै शासन गर्ने प्रतिनिधिको असली परीक्षण पनि हुने गर्छ। त्यसका लागि जनता नै सजग र सचेत हुनुपर्छ। आजको समाज उन्नत छ। पढेलेखेका धेरै छन्। दुःखको कुरा पढेलेखेका र जान्नेबुझ्नेसमेत दलको कारिन्दा बन्न अभिशप्त छन्। आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादी दाबी गर्ने नेकपा एमाले कट्टरपन्थी राजतन्त्रका हिमायतीलाई काखी च्याप्न विवश छ। संविधान जलाउने एमालेको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान सहज भएको छ। माओवादीलाई सत्तोसराप गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईहरू रातारात एकाकार भएका छन्। केपी ओलीलाई साथ र सहयोग गर्ने मधेशवादी नेता एकाएक कांग्रेसको फेरो समाउन कस्सिएका छन्। राजनीतिलाई पेसाका रूपमा लिने यो जमातले फेरि पनि विकृति र विसङ्गतिको नयाँ इतिहास रच्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। उदेकलाग्दो त के छ भने आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका दीपक मनाङेहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। साथै, राजनीतिलाई सिद्धान्त र विचारको लेपन दिन खोज्ने घनश्याम भुसालहरू टिकट पाउनबाट समेत वञ्चित गरिएका छन्। यो सबै सत्ता र शक्ति प्राप्तिको होडबाहेक केही पनि होइन। 

यो प्रवृत्तिको मलजल गर्ने काम नेकपा एमालेबाटै भएको धेरैको गुनासो छ। खासगरी नेकपा एमालेभित्रको शक्ति सङ्घर्षकै परिणामका रूपमा यो परिवेशलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ। सत्तामा पुगेपछि स्टालिन शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका ओलीप्रति पार्टी नेताको विद्रोहले मुलुकले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको विगत ताजै छ। दुईतिहाइको सरकार चलाउन नसक्ने ओलीले अहिले फेरि सत्ताकै लागि गरेको अप्राकृतिक गठबन्धनलाई कुन अर्थमा जनताले अनुमोदन गर्ने ? राप्रपा वा जसपासँगको एमाले गठबन्धनलाई कसरी प्राकृतिक भन्न मिल्ला ? बरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले कमसेकम लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरेको देखिन्छ। जबकी एमालेले गरेको गठबन्धनको उद्देश्य विशुद्ध सत्ता र शक्ति हत्याउन मात्र केन्द्रित देखिन्छ। छिमेकी भारतमा लामो समय सत्तामा रहेको भारतीय कङ्ग्रेस अहिले निम्छरो छ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीमा पछिल्लो नेतृत्व नरेन्द्र मोदीको प्रभाव छ। मोदीको कार्यशैली र भारतीय राजनीतिमा देखापरेको ‘क्रेमोक्रेसी’ (पैसातन्त्र ) ले नयाँ चुनौती थपिएको छ। केही कहलिएका राजनीतिक विश्लेषकले दाबी गरेका छन्– अब भारतीय राजनीतिमा पैसाको बलमा चुनाव जित्ने र शासन गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ। दुःखको कुरा त्यो अवस्था नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ। चुनाव जित्न सिद्धान्त र विचारभन्दा पैसा निर्णायक बनेको छ। कतिपय नेताले पाएको टिकटसमेत फर्काएका छन्। उनीहरू चुनाव लड्ने आर्थिक हैसियत नभएको दुखेसो गर्दैछन्। अब राजनीति सेवाभाव होइन लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्ने व्यवसाय बनेको छ। मूलधारका दलको टिकट पाउन गरिने हानाथाप र मोलमोलाइका कुरा गोप्य रहेनन्। 

के राजनीतिको अभीष्ट सत्ता प्राप्ति मात्रै हो त ? सिद्धान्त र आदर्शले यो नमान्ला तर व्यवहारमा त्यही देखिएको छ। संविधान र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको भन्दै एक वर्षअघि मात्रै प्रतिगमनकारी ठहर गर्ने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपाले गत असोज २१ मा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै साँठगाँठ ग¥यो। ओली र जसपा अध्यक्ष यादवद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा भनिएको छ– यो सहकार्य निर्वाचनपछि पनि निरन्तर रहनेछ। यसबाट जनताले के बुझ्ने ? अब एमाले प्रतिगमनकारी नभई अग्रगमनको प्रतिमूर्ति भयो त जसपाका लागि ? 

अर्काे प्रसङ्ग, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको छैन। संविधानविपरीत राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगर्दा त्यसको समर्थन गर्ने एमाले रातारात अग्रगमनकारी भएको पुष्टि गर्ने जिम्मा जसपा अध्यक्ष यादवको थाप्लोका आइपरेको छ। यो प्रश्न जनताले जसपासँग अवश्य पनि निर्वाचनमा सोध्ने छ, त्यसको जवाफ यादवले दिनैपर्छ। मतदाताले कत्तिको पत्याउलान् ? सत्तामा पुगेर व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै यो अपवित्र गठबन्धन भएको बुझ्न नसक्ने जनता अहिले छैनन्। सरकारमा बस्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने यो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई केवल सत्ताप्राप्तिको औजार मात्र बनाएको छ। जसपा र एमालेको सैद्धान्तिक अन्तर्विरोध छ। २०७२ सालमा जारी संविधानप्रति जसपाको विरोध कायमै छ। जबकी संविधान जारी गर्न सबैभन्दा बढी जोडबल गर्ने एमाले अहिले जसपाको सहयात्री कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य देखिँदैन। 

पाँच दलीय गठबन्धनले एक सिट कम दिएको भन्दै यादवले ओलीसँग गठबन्धन बनाउनु भएको हो। यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती यादवमाथि थपिएको छ। दोषी यादव मात्रै होइनन् यसमा एमालेको महìवपूर्ण भूमिका छ। सत्ताका लागि सिद्धान्त तिलाञ्जलि दिने प्रवृत्तिको थालनी एमालेबाटै भएको हो। ०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेको एमालेले ०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको एमालेले नौ महिना अल्पमतको सरकार बनाएको थियो। सरकारविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको मत दर्ता हुनेवित्तिकै विघटनको सिफारिस भयो। उक्त सिफारिस सर्वाेच्च अदालतले गलत ठहर गरेपछि एमालेमा प्रतिशोधको भावनाले काम गरेको थियो। त्यसले गर्दा चन्द नेतृत्वमा सरकारमा जान एमालेले अपवित्र गठबन्धन बनाएको थियो। त्यहीँबाट नेपाली राजनीतिमा संसदीय प्रजातन्त्रको हुर्मत लिन थालिएको हो। अहिले फेरि त्यही प्रवृृत्ति दोहो¥याउने प्रयास भइरहेको छ। सत्तामा पुग्नका लागि एमालेले जस्तोसुकै सम्झौता र सहमति गर्ने देखियो। 

आजभन्दा ६ दशकअघि अमेरिकी समाजशास्त्री शेम्युर मार्टिनद्वारा लिखित पुस्तक पोलिटिकल म्यानः दी सोसल बेसिस अफ पोलिटिक्समा यस्तै प्रवृत्तिको चर्चा गरिएको छ। पुस्तकमा लेखिएको छ – दक्षिणपन्थी र वामपन्थी सत्ता प्राप्तिका लागि नजिकिने गर्छन्। साथै, अनुदारवादी शक्तिले समेत सत्ताका लागि लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थालाई स्वीकार गर्नेछन्। उनको निष्कर्ष के हो भने सत्ता र शक्तिका लागि वामपन्थी र अनुदारवादी शक्तिबीच वैचारिक सङ्घर्षको बिराम हुनेछ।  अहिले नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। सत्ताका लागि एमाले जस्तो वामपन्थी पार्टीले जस्तोसुकै सम्झौता पनि गरिरहेको छ। त्यसैको गतिलो उदाहरण एमालेले भीम रावललाई टिकट नदिएर कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन वा दीपक बोहराहरूलाई सूर्य चिह्नमा चुनाव लडाउन तयार भएको छ। यो प्रवृत्तिले फेरि पनि राजनीतिप्रति निराशा र घृणा उत्कर्षमा पु¥याउने काम गर्नेछ। यस्तै अवस्था कायम रह्यो भने फेरि राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नेछ।