२०७९ असोज २५ गते ‘सरकारी कर्मचारी तथा अन्तर्गतका निकाय र संस्थाका कर्मचारी तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा’ निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी ग-यो। यसै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि केही दिनअघि सूचना जारी ग-यो भने वाल्मीकि विद्यापीठका प्रमुख प्रा. डा. भागवत ढकालले पनि आफ्ना क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गर्नुभयो।
नेपाल सरकारले परोक्ष रूपमा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध तर बाहिरी रूपमा हेर्दा कर्मचारीका हकहितका लागि खुलेका कर्मचारी सङ्गठनका बीचमा आफैँ चुनाव गराएर निजामती कर्मचारीको नेतृत्व चयन गर्छ भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू तिनै संस्था हुन्; जसले पार्टीगत रूपमा खुलेका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका सङ्गठन बोलाएर उनीहरूकै रायका आधारमा मात्र विशेष निर्णय गर्ने गर्छन्। आफूअन्तर्गतका निकायमा पार्टीगत रूपमा सङ्गठन खोल्न स्वीकृति दिने अनि पार्टीका उम्मेदवारका पक्षमा नबोल भन्ने उर्दी जारी गर्ने विरोधाभाषपूर्ण व्यवहार संस्थाहरूको देखिएको छ।
निजामती कर्मचारीले पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जसलाई सोधे पनि आउने उत्तर हो– मिल्दैन। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दलहरूका जुलुसमा सहभागी भएर नारा लगाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा सबैबाट एउटै जवाफ आउँछ– हुँदैन। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू एकाबिहानै उठेर दलीय नेताहरूका दैलोमा पुगी नेताको परिक्रमा गरेर खुसी पार्ने काममा अभ्यस्त हुन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठाउनै नपर्ने कुरा हो। सरकारी संस्थानका कर्मचारी कुनै दलको समर्थन तथा विरोधमा खुलेआम उत्रन हुन्छ कि हुँदैन भनेर विवाद गरिरहनै पर्दैन।
यस्ता कुरा न कुनै नियमले बाँध्नुपर्ने विषय हुन् न कुनै सरकारी निकायले परिपत्र गर्दै बन्देज लगाउनुपर्ने नै हो। नैतिकताको परिधिभित्र आफैँ बसेर आफूमाथि प्रश्न उठाउनै नदिने काम गर्नुपर्ने हो तर अहिले निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरी सबैलाई कुनै न कुनै घेराभित्र सीमित गराउने प्रयत्न गरेको छ। राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने कोही कसैले पनि कुनै दलको पक्ष या विपक्षमा बोल्नै नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ।
राज्य हाँक्नेहरूले नै प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई दलीय भागबण्डामा बाँडेका छन्। कुनै न कुनै राजनीतिक दल नै सत्तामा पुग्छ र सत्तामा पुगेको दलले शासन प्रशासन चलाउँछ। एकल बहुमत नभए दुई–तीन या बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्छन्। तिनै दलहरू नै कर्मचारी प्रशासनभित्र छिरेर आफ्ना समर्थक बढाउने प्रयत्न गरेको कसैबाट छिपेको छैन। चाहे सत्ताधारी दल होस् या प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख या अन्य दल सबैले प्राध्यापकका आआफ्नै सङ्घ, सङ्गठन खोलेका छन्। सबै सरकारी संस्थानमा राजनीतिक दलपिच्छेका कर्मचारी सङ्गठन क्रियाशील छन्। एकातिर सरकारका प्रशासकहरू सङ्घ, सङ्गठन खोल्न र समर्थक बढाउन दिनरात सक्रिय छन् भने अर्कोतिर सरकारकै अङ्ग निर्वाचन आयोग त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्पर रहेको छ।
नियन्त्रणको रेखा सानो घेरामा सीमित गरियो कि भन्ने धेरैले अनुभव गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई शुभकामना दिनसमेत नपाइने मात्र होइन कि फेसबुकमा रहेको लाइक बटन थिच्नसमेत नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सरकारी कर्मचारीले राजनीति गर्न हुँदैन भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर आफूलाई मन नपरेकोलाई नराम्रो र राम्रोलाई वाह भन्न पनि नपाइनुचाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि नै बन्देज लगाउन गरिएको प्रयास त होइन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुन्ने गरिएको छ। खुला परिवेशमा रमाएका कर्मचारीलाई एक्कासि यति कडा नियमले बाँध्न खोज्दा केही हलचल पैदा हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। म त फलानो पार्टीको भन्दै कुनै नेताको नजिक रहेको प्रमाणित गरी फुइँफाइँ गर्दै हिँडेकाहरूलाई निश्चय नै अप्ठेरो परेको छ। जो नियमित काममा रमाउँथ्यो र अड्डा अदालतमा जनताको सेवा गरेर आनन्द लिन्थ्यो, उसलाई यसले कुनै पनि असर नगरेको हुनुपर्छ।
अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो। जनताले आफूलाई राम्रो लागेको दल र दलको नेता चयन गरेर संसद्मा पठाउने र तिनै संसद्मा पुगेका व्यक्तिबाट सरकार गठन गर्ने व्यवस्था यो संविधानमा छ। राज्य कोषबाट तलब बुझ्ने व्यक्ति पनि एक नागरिक नै हो र उसले सही पार्टी र असल नेता चयन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। कुन राम्रो छ र को असल छ भन्नका लागि नेताको भाषण सुन्नैपर्छ, उसका घोषणापत्रको अध्ययन गर्नैपर्छ। राजनीतिक दलको चुनावी नाराका बारेमा बुझ्नैपर्छ र तिनैको विश्लेषण गरी कसलाई मत दिने भनी धारणा बनाउने हो।
विगतदेखि पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलले विगतमा के गरे र भविष्यमा के गर्लान् भनी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम पनि मतदाताको हो। सरकारी कर्मचारी पनि मतदाता नै भएका कारण यस्ता काममा निश्चय नै लाग्नुपर्छ। आफ्ना अध्ययनबाट देखेका कुरा थाहा नपाएकालाई बताउने काम पनि पढेलेखेकाले गर्नैपर्छ। बारम्बार सत्तामा पुगेर पनि कहिल्यै देश र जनताका पक्षमा काम नगरेको दललाई यो खराब छ, यसलाई जिताइयो भने बर्बाद हुन्छ भन्न पाउने अधिकार सरकारी पैसा बुझे पनि नबुझे पनि सबै मतदाताको हुनैपर्छ।
सरकारी तलब खाइयो भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै कारण एक वर्षमै संविधान बनेको थियो र निर्वाचनसमेत भएको थियो भन्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिनु हुन्नजस्तो लाग्दछ। नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि मुलुकको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा गाउँगाउँमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो भनेर भन्न कर्मचारीले पाउनुपर्ने नै हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत महिला तथा जनजातिको उत्थानका निमित्त महिला आयोग र जनजाति प्रतिष्ठान स्थापना गरिएका थिए भन्न डराउनुपर्ने अवस्था आयो भने लोकतन्त्र जोगाउन पनि कठिन नै पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान सभा गठन भइसकेपछि संविधान निर्माणको उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईहरू प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो तर उहाँहरूको कार्यकालमा संविधान बन्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने काम सम्पन्न भयो भन्नलाई कुनै पनि कानुनले छेक्नुपर्ने कुरै भएन।
नेकपा एमालेका विपक्षमै धारणा राखेको हुनेजस्तो भए पनि केपी ओलीले संविधानविपरीत दुई÷दुई पटक संविधान भङ्ग गर्नुभयो भन्नलाई निर्वाचन आयोगको सूचनाले नरोक्नुपर्ने हो। किनभने यी कुरा इतिहासका सत्य हुन् र सर्वोच्च अदालतले समेत ओलीका कदमलाई गलत भनेको थियो । अदालतले गलत भनेको कुरा कुनै नागरिकमा भ्रम रहेछ भने राज्यकोषबाट तलब बुझेकै कारण कर्मचारीले गलत हो भनी बुझाउन नपाउने भन्ने शायदै सोचिएको छैन होला।
कमल थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीले राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्दछ र नेकपा एमाले संविधानविपरीत गएर संसद् विघटन गरेको सही हो भन्दछ। अहिलेको चुनावमा यी दुई पार्टीका बीचमा तालमेल गरिएको हुँदा यी पार्टीको विजयले गणतन्त्र संस्थागत गर्छ भन्नेमा शङ्का लाग्यो है भन्दा निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई सचेत गराउने कि नगराउने ? जुनसुकै आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस र सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी, जसका कारण १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, यी दुईको मिलन चित्त बुझेन भन्दा कर्मचारीले निलम्बन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? एमालेले समर्थन गरी नेता बनाएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)विरुद्ध कांग्रेसले समेत उम्मेदवार नउठाउनुले कांग्रेसको काम गराइ पनि मलाई चित्त बुझेन भनेर कोही प्राध्यापकले भन्यो भने निर्वाचन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
यस्ता थुप्रै अधिकार नागरिकका छन्, चाहे त्यो कर्मचारी होस् या नहोस्। गलत मान्छेले चुनाव जित्ने परिस्थिति आयो भने सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने जानेबुझेकै मान्छेहरूले हो। कोही सांसद भयो भन्दैमा उसलाई सही मान्नुपर्छ भन्ने छैन। कोही मन्त्री भएकै कारणले उसका विगतका सबै कर्तुतलाई सफाइ दिँदै निजामती कर्मचारी र प्राध्यापकले बोल्न या लेख्न नै नपाउने भन्ने छैन। संविधानले दिएको बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारलाई कसैले वञ्चित गर्न खोज्यो भने त्यो सहन पनि कोही बाध्य हुनु पर्लाजस्तो लाग्दैन। निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्ने नै हो भने कार्यालय समयमा कोही कर्मचारी आमसभामा गयो भने त्यसलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नैपर्छ। कारबाही नै गर्ने हो भने कक्षा तोकिएको बेलामा पार्टीका कार्यक्रममा कोही प्राध्यापक सहभागी भयो भने निलम्बन नै गरिदिए हुन्छ।
