अहिले मुलुक पूर्ण रूपमा चुनावमय भएको छ। हामी दोस्रो आवधिक सङ्घीय र प्रदेश चुनावको सँघारमा छौँ। प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य र त्यसको दुई गुणा प्रदेश सदस्य चुन्न गइरहेका छौँ। दलहरूले सकसपूर्ण टिकट वितरणको काम सकेर निर्वाचन आयोगमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको नामावली दर्ता गरिसकेका छन्। यसअघि महिलाले प्रत्यक्षमै एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भनेर कुर्लिए पनि अहिले उनीहरू चुपचाप छन्। आफूलाई जिम्मेवार सम्झने दलले बुझाएको र प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार ९ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। अब संविधानको धारा ८४ (८) मा व्यवस्था भएअनुसार ८४ (१, ख) बमोजिम सो प्रतिशत पु¥याउन निर्वाचित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २०१५ मा संसदीय चुनाव भएको पाइन्छ। त्यसयता समय–समयमा चुनाव हुँदै २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि समय–समयमा चुनाव भए तर जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेको मात्र होइन, वि.सं. २०५० देखि २०५४ सम्म नेपाली राजनीति अत्यन्त अस्थिर, घृणित र विकृतपूर्ण रह्यो। दलहरूले विशेष अधिवेशनको प्रावधानको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग गरे। यस अवधिमा जसका विरुद्ध नेपाली जनता २००७ सालदेखि कुनै न कुनै रूपमा लडे, दलहरू उनै पात्रलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउने भ¥याङ बन्न तयार भए।
दलहरूको यस प्रकारको विकृतिको पराकाष्ठालाई कुनै बहानामा पनि क्षम्य मान्न सकिँदैन होला कि! यसको इतिहासले छुट्टै मूल्याङ्कन गर्ला नै। सोही समयमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु भयो र देश विकासमा पनि धेरै पछाडि धकेलियो यद्यपि त्यसले गणतन्त्र ल्याउनमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई कम आँक्न भने मिल्दैन। हरेक परिवर्तनमा अत्यन्त दृढतापूर्वक दलहरूलाई साथ दिएका जनता प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि विकासले अपेक्षित गति नलिएपछि निराश छन्। देश बदल्ने अठोट लिएका नेता आफैँ बदलिए तर देश र जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास नै गरेनन्। सिङ्गापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना सपनामै सीमित रह्यो।
हामीले विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि धेरै आन्दोलन ग¥यौँ किनभने त्यसअघिका शासनहरू नितान्त निरङ्कुश र एकदलीय थिए, त्यहाँ जनताका गुनासा र पीरमर्काको कुनै सुनुवाइ वा सम्बोधन हँुदैनथ्यो। न त ती शासन सञ्चालन कुनै पद्धतिमा आधारित थिए। थियो त खाली राज्यको अधिकार, स्रोत र साधन मुलुक र जनताको हितका खातिरभन्दा पनि आफ्ना व्यक्तिगत हित र स्वार्थका खातिर प्रयोग। पछिल्लो समय बहुदल प्राप्ति (वि.सं. २०४६)पछि स्वीकार गरिएको संवैधानिक राजतन्त्र पनि संवैधानिक भएर बस्न चाहेन। त्यसैले बेलाबेलामा राजा र कार्यपालिकाबीच विवाद भए र भलै सहज निकास निस्के, सायद तत्कालीन राजासँग पञ्चायतकालको सत्ता र शक्तिको धङधङी बाँकी थियो। यसको पछिल्लो चरम रूप २०५९ फागुन १८ को घटना हो; जसले उसैलाई हानि ग¥यो।
त्यसपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ को संविधान सभा चुनावमा कांग्रेस–एमाले लक्षित गरी माओवादीले एउटा नारा अघि सा¥यो– ‘कांग्रेस–एमालेलाई हे¥यौँ पटक पटक, अब माओवादीलाई हेरौँ एक पटक।’ कांग्रेस–एमालेको शासन हेरेका परिवर्तन चाहने परिवर्तनकारी जनताले कांग्रेस–एमालेले भन्दा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने नयाँ पार्टीले केही गर्ला कि भन्ने आशाले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाए र सत्तामा पु¥याए तर सत्तामा पुगेपछि माओवादीले पनि जनताका समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्न सकेन वा चाहेन।
सत्ताको राप र तापले हो वा अनुभवको कमीले वा ठूलो दल हुनुको अहंले माओवादी जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनुको सट्टा अन्य अनावश्यक कुरामा हात हाल्न पुग्यो; जसले जनताका आशामा तुषारापात ग¥यो। संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माओवादीकै माग र जनआन्दोलनको म्यान्डेटबमोजिम चुनाव भई सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले उसले सरकारको नेतृत्व गरेको तथा माओवादीकै सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको त्यो संविधान सभाले न त संविधान निर्माण गर्न सक्यो न त जनताले अपेक्षा गरेअनुसार केही गर्न सक्यो।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घ र प्रदेशको चुनावको घोषणा गरेको छ र सबै दल चुनावमा होमिइसकेका छन्। अब जनताको मूल समस्या के भने आगामी चुनावमा भोट कसलाई दिने ? आखिर नेता र दल बाहिरबाट ल्याउन मिलेन÷सक्दैनौँ। दलहरूको विकल्प दलहरू नै हो, यसमा दलहरूले विचार पु¥याउनुपर्छ। यसबीचमा ठूला दलका नेतालाई सच्चिन पनि दबाब परिसकेको छ। जसलाई केही दल र नेताहरूले हल्का रूपमा टिप्पणी गरेर स्वीकार गर्न नचाहे पनि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने संसद्को रोस्टमबाटै को को बढारिने हो, थाहा छैन र आफूलाई समेत आत्मविश्वास नभएको अभिव्यक्ति दिए, सायद त्यसैले प्रत्यक्ष लड्ने साहस गरेनन्। यसको भित्री अन्तर्य उनलाई नै थाहा होला।
वास्तवमा हामी जनता सचेत नभएकै हौँ र अब हुन जरुरी छ। तिनै नेतालाई गाली गर्ने, परिभ्रष्ट भए भन्ने र भोट पनि तिनलाई नै हाल्ने गरेको पाइएको छ। नेता हुन योग्यता र उमेर हद तोक्नुपर्छ भन्ने जुन गर्नै सकिँदैन। अनि सक्ने भनेको त्यस्ता उमेर र योग्यता नभएकालाई भोटै नहालौँ न भन्यो भने त्यो भने नगर्ने। हाम्रो बानीले हामीले हामी आफैँलाई बन्धक बनाइरहेका छौँ। अब हामीले भोट हाल्ने बेला पुनः एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्नु जरुरी छ। साँच्चिकै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना राख्ने हो भने अब सोच्ने, विचार गर्ने र निर्णय गर्ने समय आएको छ। पाँच वर्ष पछुताउनु नपर्ने गरी मतदानको सही सदुपयोग गरौँ, यति मात्र ग-याेँ भने हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गरेको ठहरिनेछ।
आवधिक चुनावको व्यवस्था सधैँ एउटै दल र व्यक्तिलाई जिताउन होइन, काम नगर्नेलाई बिदाइ र अन्य नयाँ र असल व्यक्ति छान्न राखिएको हो भन्ने बुझियो भने पनि केही समस्या समाधान हुन्छ। निबुवा रोपेर सुन्तला फल्ने आश गर्नु हुँदैन। दलहरूले गरेको सबै खालका विकृत प्रवृतिको क्रमभङ्ग गर्ने जिम्मेवारी जनतामा आएको छ। हामीले अधिकार खोज्नेभन्दा आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। अब कुरा होइन काम गरौँ, चिन्ता होइन चिन्तन गराैँ र आफ्ना असन्तोष र असन्तुष्टि भोटमार्फत् व्यक्त गरौँ। हामी अझै पाँच वर्ष यस्तैगरी बिताउने कि केही नयाँ प्रयोग गर्ने ठीक निर्णय लिने उत्तम अवसर/समय नै यही हो।
