नेपालको राजनीतिक इतिहासको पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक कालखण्डमा नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार प्राप्तिका लागि निरङ्कुश सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास ताजै छ । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने अभिव्यक्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरियो।
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो। जनताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको सरकार बनाउने म्यान्डेट दियो। पार्टीका शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने नेकपा एमाले प्रतिपक्ष दल बन्यो। संविधानको परिकल्पनाअनुसार खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाले देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक उपलब्धिको प्रतिफल जनतामा पु¥याउने राष्ट्रिय उद्देश्य र नीतिको परिकल्पना गरेको थियो तर त्यो सम्भव भएन।
सरकार बनेको तीन वर्ष नपुग्दै २०५१ मा मध्यावधि चुनाव भयो। यसको मुख्य कारण थियो– राजनीतिक पार्र्टीका नेता सत्तामा पुगेपछि जनताको बलिदान र शहीदका सपना साकार पार्नुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिमा लागे। जनताको जीवनस्तरका लागि गुणात्मक सुधारका रणनीति र परिणाम नदेखिनु र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा देखा परेका कानुनी समस्यासमेत समयमै संशोधन नगरिनुले देशमा माफिया भ्रष्टाचार मौलाएकाले राजनीति धरापमा परेको थियो।
योग्यता, दक्षता, ज्ञान र सीप भएको नेतृत्व अभावका कारण सरकारका महìवपूर्ण निकाय र संस्थाको विकासको सट्टा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो। भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न खोजीखोजी ‘राम्रा होइन हाम्रा’ मानिसलाई महìवपूर्ण स्थानमा नियुक्ति गर्न थालियो। देशमा विकासको सट्टा भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर आउन थाले। नेताहरू पुरातन सोचबाट परिवर्तन हुन सकेनन्। पार्टीभित्र युवा कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच अविश्वासको दूरी बढ्न गई राजनीतिक नेतृत्वले आमनागरिकको नजरबाट विश्वास गुमाउँदै गयो। जसका कारण नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक पाइँदैन।
वि.सं. २०४६ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा देशमा चार पटक आमनिर्वाचन, दुई पटक संविधान सभा र चार पटक स्थानीय चुनाव सम्पन्न भए। आउँदो मङ्सिर ४ गते देशमा फेरि आमचुनाव हुँदै छ। पछिल्लो ३३ वर्षका अवधिमा देशमा सुशासन कायम हुनुभन्दा भ्रष्टाचारका काण्ड बढी भए।
सन् १९९३ मा रुजबेल्ट अमेरिकाको राष्ट्रपति भएलगत्तै भनेका थिए– ए गरिब जनता तिमीहरू बोल न, संसद्मा त सभ्रान्त छन्, तिमीहरूको होइन उनीहरू आफ्नो ध्याउन्नमा छन् भनी जनतालाई बोल्न आह्वान गरेका थिए। यसले भ्रष्टाचार र राजनीतिको समीकरण गाँजिएर रहेको बुझ्न सकिन्छ। राजनीति हाम्रा हरेक गाउँघर, टोलबस्ती र सहरबजार जताततै पुगेको छ। यसरी पुगेको राजनीति भ्रष्टाचारका टेकोमा अडेको पाइन्छ। देशको सबै राष्ट्रिय उद्योगधन्दा निजीकरण भए, केही बन्द भए र देशको उद्योगधन्दा तहसनहस भई आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो।
आज विश्व समुदायमा अति भ्रष्टाचार र गरिब हुने मुलुकमध्ये नेपाल पनि सूचीकृत हुन पुगेको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था ३०÷३५ वर्षदेखि लगातार थिलोथिलो भएको छ। नेताहरू एकले अर्कालाई दोष देखाउनेबाहेक जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैनन्। यसको सबै दोष पार्टीहरूले लिनुपर्छ। विधिको शासन नहुँदा पनि पार्टीहरू मौन बसे। विधिकै शासन नहुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पायो।
लोकतन्त्रको विशेषता कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने हो। लोकतन्त्रको चरित्र ‘न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कानुनी राज्य हुन सक्दैन। राज्यले यी विषयको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गबाट छानबिन तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टलाई दण्डित गरिनुपर्छ। शासक निरङ्कुश भए लोकतन्त्र मनपरितन्त्रमा परिणत हुँदै जान्छ। विधिको शासन अन्त्य भए सरकार असफल हुन्छ, जुन विगतमा हुँदै आएको छ।
संविधान सभापछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। देशका लागि बलिदान दिई आजीवन कारावास बसेका नेता पनि पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भए। २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर लडेको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट हासिल भयो। केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले पाँच वर्ष शासन चलाउन सकेन। पाँच वर्ष नपुग्दै अन्तरकलहका कारण सरकार ढल्यो। जनचाहनामा ठेस पुग्यो। देशको कूटनीति पनि दलपिच्छे फरक भएकै कारण असफल भयो।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिका कुनै पनि सरकार कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नै सकेनन्। भ्रष्टाचारलाई झन् संस्थागत गर्दै गए। मुलुकमा विकासको नभई भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भयो। राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु, स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहुनु, निष्ठाको राजनीति हराउँदै आजीवन राजनीति गरिरहेका इमानदार र नैतिकवान् जुझारु नेताहरू विस्थापित हुँदै गए। राजनीतिमा भ्रष्ट र माफिया ठेकेदारको शासन चल्न थाल्यो।
लोकतन्त्रबिनाको राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न गाह्रो छ। निर्वाचनमा पैसा र शक्तिबिना निर्वाचन जितिँदैन। नेपालको राजनीतिमा जुन पार्टीको सरकार आए पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेको छैन। राजनीति सुधार्न विभिन्न अभ्यास भएको पाइन्छ। सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न विभिन्न आयोग पनि बने तर ती आयोगले दिएका सुझाव कहिल्यै कार्यान्वनमा ल्याइएन। विकृतिको मुख्य जड नै यही हो।
बौद्धिक भनिएको वर्ग पनि दलको अन्धभक्त भएर मौन बस्यो। अवसर मात्र पर्खिरहने, कमीकमजोरी सच्याउन दलीय नेतृत्वलाई सुझाव–सल्लाह नदिने प्रवृत्ति पनि मुख्य जडका रूपमा रहेको छ। जुन सरकार आए पनि देशको बौद्धिक वर्गलाई उचित स्थान नदिनु, तिनीहरूलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्राज्ञिक वर्गको कुनै पनि सरकारबाट कहिल्यै पहिचान नहुनु अर्को दुःखद पक्ष हो। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आगामी मङ्सिर ४ गते हुने चुनावको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले गठबन्धनको संस्कृति ल्याएका छन्। निर्वाचनपश्चात् जुन सरकार आए पनि विगतका सरकार असफल गराउने भूतको अन्त्य र अस्थिरताको राजनीति अन्त्य गर्न सकियो भने स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ।
मुलुकलाई असफल बनाउने शक्तिले न्यायालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सबै अङ्गमा प्रवेश गरी विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहेको छ। आज सरकारले गर्नैपर्ने कानुनी विषयका निर्णय, राष्ट्रिय तथा नागरिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्न नदिई माफिया तìव अहिले पनि क्रियाशील छ।
दुई अमेरिकी विद्वान् स्टेभेन लेविट्स्की र डेनियल जिब्लाट्ले ‘हाउ डेमोक्रेसिज् डाइ’ नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, “अब प्रजातन्त्रको हत्या फौजी आक्रमण वा निरङ्कुश राजतन्त्रबाट नभई जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुनेछ।” नेतृत्व क्रान्ति र नेपालको शासनमा योजनाबद्ध विकासको सात दशकसम्म आइपुग्दा पनि सबै नागरिकको निष्कर्ष एउटै छ, “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” भन्नुबाहेक केही फरक छैन।
देश सञ्चालनका लागि नेतामा दूरदृष्टि, इमानदारी, इच्छाशक्ति र क्षमता चाहिन्छ। शक्ति नियन्त्रण वा नीति निर्माण गर्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको, अरूका विचार र संवेदना बुझ्ने, सम्मान गर्ने सुसंस्कृतिको निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ। आगामी निर्वाचनमा नागरिकले दलभित्रैबाट त्यस्तो व्यक्ति छान्नुपर्छ। मिलेर खाने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउस छाड्दा केही महìवपूर्ण कागजपत्र लिएर गएको आरोपमा त्यहाँको अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआईले घर घेरा हालेर छापा मारे। मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकले शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रको ढुकुटीको अर्बौं अमेरिकी डलर अपचलन गरेको प्रकरणका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विश्वासघात अभियोगमा १२ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका ७९ वर्षका पूर्वराष्ट्रपति जेकब जुमाले “म भ्रष्टाचारको राजा होइन’ भनेर कानुनको बाटो खोलिदिए। आफ्नो नौ वर्षे कार्यकालका बेला भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सुनुवाइका क्रममा सबुत पेस गर्न दिइएको आदेश नमानेको आरोपमा १५ महिना लामो जेल सजाय पनि सुनाइएको थियो उनलाई।
त्यस्तै श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपाक्षेको सरकार तथा प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेको सरकारले देशको अर्थतन्त्रमाथि लुट मच्चाई पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोपमा ९ जुलाई २०२२ मा हजारौँ प्रदर्शनकारी देशभरबाट राजधानी कोलम्बोमा भेला भएर राष्ट्रपति राजपाक्षेको सरकारी र प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेको निजी निवासमा प्रवेश गरे। सन् २०७९ जुलाई १२ मा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र उनका भाइ पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षे देश छोडेर माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा शरण लिन पुगे। विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने देश प्रायः कमै होलान्। ती देशका जनताले ढिलोचाँडो कानुनको कठघरामा पु¥याएर दण्डित गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिक पार्टी २०४६ पछि पटक पटक सत्तामा जानका लागि एकआपसमा हानथाप मात्र गरिरहे। आन्तरिक द्वन्द्व, पार्टी टुटफुट तथा तहसनहस हुनुको एउटै कारण नेताहरूले विधि र विवेक प्रयोग नगरी नैतिकता गुमाएको कारणले सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले खेल्ने अवसर पायो। यही कमजोरीलाई अवसर ठानी आफ्नो स्वार्थका लागि माफियाले आज पनि देशमा चलखेल गरी लुट मच्चाई अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ।
नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न नसक्दा आज प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ६०÷७० हजार (नेपालको सात अर्ब डलरभन्दा बढी) विदेशी ऋणको भार दिनदिनै बढिरहेको छ। सरकारले आधुनिक कृषि उत्पादनमा खर्च धेरै ग¥यो तर ‘हात लाग्यो शून्य’ भइरहेको छ। गाउँमा ६० वर्षभन्दा कम उमेरका कोही छैनन्। धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन्। कृषि उत्पादन बढाउनुको साटो रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलिरहेको छ। यही गतिमा मुलुक अघि बढ्ने हो भने नेपालको अस्तित्व कायम रहन सक्ला र ? आउँदो मङ्सिर ४ मा मतदान गर्ने बेला मुलुकको भविष्य हेरेर केही गर्न सक्ने युवालाई छान्नुपर्छ।
लेखक अधिवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हुनुहुन्छ।
