लोक प्रशासन लोक हितका लागि समर्पित हुनुपर्ने कुरामा कसैको बिमति छैन तर लोक प्रशासन नियम, कानुन र प्रक्रिया छरितो छैन। नियम, कानुन र प्रक्रियाको व्याख्या, आफ्ना मान्छे, चिनेजानेका मान्छे, स्वार्थ गाँसिएका मान्छे र ठूलाबडाका लागि अलगअलग हुनु चाहिँ अहिलेको मुख्य समस्या हो। सयौँको लाइनमा पालो कुरेर बस्नेलाई ओभरटेक गर्दै पहुँचवालाले चुड्कीका भरमा काम फत्ते गर्ने गराउने परिपाटीका कारण हाम्रो लोक प्रशासन आमसेवाग्राहीको नजरमा लोकप्रिय हुन सकेको छैन।
सेवाग्राही नागरिकले सिस्टम चिनेर मात्र नहुने व्यक्ति नै चिन्नुपर्ने बाध्यता छ भने प्रक्रिया फलो गरेर नपुग्ने पात्रकै पछि लाग्नुपर्ने अचम्मको अवस्था नेपालमा झन्झन् हुर्किंदो छ। सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो मौजुदा क्षमता र समयको अत्यन्तै कम मात्रा उपयोग गरेका कारण पनि चाहेजति कार्यसम्पादन हुन नसकेको हो। अझ सोर्सफोर्सको प्रभाव दैनिक सेवा प्रवाह बिन्दुमा समेत पर्नाले निरीह नागरिकले अतिरिक्त स्रोत र समयको बर्बादी गर्नु परेको छ। फेरि त्यो लागत सरकारको ढुकुटीमा नगई दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको पोल्टामा पर्ने गरेको छ। कुनै सेवा लिन प¥यो भने त्यस कार्यालयका हाकिम वा कोही कर्मचारी चिनेको छ कि छैन, खोजतलास सुरु हुन्छ। नियमित प्रक्रियाबाट हुने कामप्रति सर्वसाधारणमा विश्वास र भरोसा नै हुन छाडेको छ।
यसको मुख्य कारण सेवा लिनेले सिस्टमलाई चिनेर नहुने व्यक्तिलाई नै चिन्नुपर्ने अवस्थाको बोलवाला हुनु र भरपर्दो सिस्टम विकास नहुनु नै हो। यसका साथै सानाले मात्र सिस्टम र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्नेजस्तै देखिएको छ। नागरिक शिक्षा र सचेतनाको कमीका अलावा सरकारी कार्यालयको मूलढोकामा बसेर सरकारी सेवाको मूल्य तोक्ने संरक्षित दलाल र बिचौलियाको मजबुत उपस्थिति अर्को कारण हो।
ठूला हाकिम, ठूला उद्यमी, व्यापारी र नेता कसैले पनि प्रक्रिया अवलम्बन गर्न चाहँदैनन्। एउटा सानो दृष्टान्त दिन चाहन्छु, कर्मचारी सञ्चय कोषको सिंहदरबार शाखामा एक जना ठूला तहका हाकिम ऋण तिर्न गएका रहेछन्। लाइनमा तीन÷चार जना सेवाग्राही कर्मचारी थिए। ती हाकिम लाइनमा बस्नुको साटो सञ्चय कोषको हाकिमको कार्यकक्षमा छिरे। हाकिम नदेखेपछि सोफामा गएर बसे अनि हाकिमलाई फोन गरेर ऋण तिर्न आएको बताए। लाइनमा बस्ने सबैले फटाफट काम गरे। त्यतिञ्जेलसम्म उनी सञ्चय कोषको हाकिमलाई कुरिरहेका थिए। जब कि त्यही काम लाइनमा उभिएको भए बढीमा सात मिनेटमा सकिने थियो। यसले के बताउँछ भने ठूलाबडाले सिस्टमबाट सेवा लिँदा सानो भइन्छ, इज्जत जान्छ भन्ने भावना व्याप्त छ। ठूलालाई अन्धो बनाएको छ। लाइनमा त साना पो बस्छन् त भन्ने सोचले जरा गाडेको छ।
यसकारण खासगरी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, अनावश्यक झन्झट, पहुँच नभएकाले मात्र पालो कुर्नुपर्ने अन्यथा अतिरिक्त बक्सिस बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षाबिना एकतर्र्फी रूपमा थोपरिएको तर सर्वसुलभ हुन नसेकेको सेवाका कारण पनि सेवा प्रवाहको कसौटीमा हाम्रो लोक प्रशासन थप आलोचित बन्न पुगेको हो। उदाहरणका लागि अहिले राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। राहदानी बनाउनु नै महाभारतको युद्ध जित्नुसरह भइरहेको बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अर्को महाभारत थपिएको छ। यसरी माग नै नगरिएको सेवा नागरिकलाई जबरजस्ती कोच्ने काम गरिनु अनि त्यो सेवा लिन तिलको पहाडजस्तै असहज हुनुले हाम्रो सेवा व्यवस्थापनको कमजोर तस्बिर छर्लङ्ग देखिन्छ।
हाई काढेर बस्ने कर्मचारीलाई भीडभाड हुने सेवा केन्द्रमा काममा लगाउन सकिन्छ। केही थान कम्प्युटरको जोहो गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न गाह्रो छैन। त्यतिले नपुगे कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन दिलाएर कार्य घण्टा थप गरेर थप काम लिन सकिन्छ।
तर यति गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाउन नसक्ने प्रशासक र निर्णयकर्ताको टिठलाग्दो क्षमता देखेर लाज आफैँ लजाउने अवस्था छ। फलाना कार्यालयमा सेवाग्राहीका भीडभाड बढेको छ, अतिरिक्त कमाइको स्रोत नै त्यही भीडभाड भएको देखेर कतै अतिरिक्त कमाइको स्रोत बनाउन खोजिएको त हैन ? नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन्। नागरिकले माग नै नगरेको सेवा थोपेर सेवा लिन थप जटिल बनाउने तरिका कुनै हालतमा पनि जायज छैन।
स्थापित सेवालाई अझ छिटो, छरितो, सरल, सहज, भरपर्दो, विश्वासिलो बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउँदै अभिलेख सुरक्षित बनाउनुको सट्टा नयाँनयाँ सेवाको जबरजस्त बोझ थोपर्नु शासकीय कमजोरी दोहो¥याउनु मात्र हो। नागरिकले माग नगरेको सबै सेवा राज्यको दृष्टिकोणले महìवपूर्ण पनि हुन सक्छ। सुरक्षा, सामरिक तथा शासकीय प्रयोजनले पनि नागरिकबाट राज्यले थप सूचना तथा विवरण लिन सक्छ। तर त्यस्तो शासकीय प्रबन्ध गर्नुपरेमा नागरिकलाई हैरानी नहुने गरी व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। नागरिकको घरदैलोमा सेवा पु¥याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त घोकेर आएका प्रशासकहरूको निष्क्रियताले सेवाप्रवाहलाई तिलको पहाड बनाएको छ। सिस्टममा झर्किने, अस्तव्यस्ततामा रमाउने प्रवृत्ति नसुधारेसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुन सक्दैन। अझ एक कदम अगाडि बढेर प्रविधिको उपयोग गरी हत्केलामा सेवा दिनु पो शासकीय कौशलता ठहरिन्छ।
शासकीय इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्ता व्यवस्थापकीय पक्षमा सजिलै सुधार गर्न सकिन्छ। एउटा सानो दृष्टान्त छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा ठूलो छ। त्यहाँको माध्यमिक शिक्षा परिषद् भन्ने शैक्षिक संस्थाअन्तर्गत सन् २०१२÷१३ तिर हाइस्कुल परीक्षामा १० लाख बढी विद्यार्र्थी सहभागी हुँदा रिजल्ट एक महिनाभित्र भयो, जुन बेला त्यहाँ विद्युत्को सङ्कट थियो भने सूचना प्रविधिले गति लिइसकेको पनि थिएन। यसको अर्थ सबै समस्याको जड राजनीति मात्र हैन। शासकीय क्षमता र तत्परता हुने हो भने धेरै कुराको गाँठो कर्मचारीतन्त्रको तहबाटै फुकाउन सकिन्छ। नेपालमा त एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुन नै तीन÷चार महिना लाग्छ अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त वर्ष दिन पुग्दा पनि रिजल्ट नआएको कहालिलाग्दो अवस्था छ।
ज्ञान, शिक्षा, विवेक, संस्कार, संस्कृति र उद्यमशीलता सिकाउने विश्वविद्यालयको हालत यति नाजुक हुनु र समाजमा घुसखोरी, भ्रष्टाचार र अपराध मौलाउनु संयोग मात्र हैन, रोपेको बीउ अङ्कुराएको मात्र हो। यसर्थ लोक प्रशासनलाई लोकप्रिय बनाउने हो भने सर्वप्रथम सेवाप्रदायकमा सेवाभावको भावना पलाउनु जरुरी छ। त्यसपछि स्थापित सेवालाई स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भने नयाँ सेवाको उत्पादन गर्दा वितरण प्रणालीलाई सक्षम, सरल, सहज र सर्वसुलभ पनि बनाइनुपर्छ। नागरिक शिक्षालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। नागरिकलाई प्रविधिको पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै प्रविधिको प्रयोगप्रति जानकार बनाउन सहयोग गर्ने काम एकैसाथ गरिनुपर्छ। सेवा प्रवाह बिन्दुमा बिचौलियाको
उपस्थिति हुनु दिनै हुँदैन। नागरिकले पालना गर्नुपर्ने नियम र प्रक्रिया सबैलाई समान रूपले कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनुपर्छ। सेवा वितरणमा विभेद गरिनु हुँदै हुँदैन। राज्यप्रदत्त सेवामा पहुँचवालालाई
विशेष व्यवहार गर्नु हुँदै हुँदैन। सिस्टम सबैले पालना गर्नुपर्ने थिति बसाल्दै जानुपर्छ।
सेवा प्रवाह बिन्दुमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु उत्तिकै जरुरी छ। घुसको लेनदेनमा बिचौलिया र तेस्रो व्यक्तिको प्रयोग बढेर गएको हुनाले सेवाको मूल्यमा समायोजन गरेर भए पनि कर्मचारीको प्रोत्साहनमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ भने बिचौलियाको उपस्थिति शून्य बनाउनैपर्छ। नागरिक सेवाको डिजाइन, उत्पादनदेखि वितरणसम्मका चरणमा नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता गराउँदै सार्वजनिक सेवालाई थप विश्वासिलो, भरपर्दो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिएमा सजिलै लोक प्रशासन लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ।
