चुरेको पुनर्जीवन

यस वर्ष नेपालको तराई तथा मधेश क्षेत्रमा पछिल्ला दशककै सबैभन्दा लामो अवधिको खडेरी देखा परेको छ । सामान्यतया जुनको १० देखि १५ तारिखभित्र रहनुपर्ने मनसुन यस पटक केही दिनअघि नै भित्रिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उल्लेख गरेको भए पनि नेपालमा पूर्वप्रक्षेपितभन्दा कम मात्र बर्सात हुनु मूल कारण जलवायु परिवर्तनका सङ्केतसँग जोडिएको मौसमविद्को भनाइ छ । देशका अन्य भूभागमा सामान्यतया बर्सातको अवस्थामा त्यति धेरै उल्लेख्य अनुपात देखिएन । यस वर्ष बर्सातको अनुपात धेरै हुन्छ भनेर गरिएका पूर्वानुमान नमिलेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रलाई देशकै अन्य भण्डार पनि भनिन्छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा पर्याप्त बर्सात नहुनु र सोही कारणले मुख्य सिजनमा धान रोपाइ गर्न नपाउनुले किसानलाई निकै चिन्तित अवस्थामा पु¥याएको छ । यसले देशभित्र खाद्य सङ्कट निम्त्याउने खतरा छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ५८.२ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । मधेश प्रदेशको सहरी क्षेत्रका ५५.२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् भने सोही प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका ६७.२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । यसको अर्थ के हो भने मधेश प्रदेशले देशको समग्र कृषिको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दैन, यसले समग्र कृषि रोजगारीमा ठुलो योगदान रहेको छ । अधिकांश साना किसान र भूमिहीन किसानको अनुपात पनि तराई क्षेत्रमा निकै ठुलो अनुपात रहँदै आएको विभिन्न फरक फरक अध्ययनले देखाउँछ । 

भनिरहनु पर्दैन दशकौँदेखि तराई मधेश क्षेत्रमा बसाइँसराइको अनुपात निकै ठुलो छ । पहाडी भूभागमा कम उत्पादन र उत्पादकत्वसँगै । रोजगारी र आयआर्जनको माध्यमको खोजीमा सन् १९६० को दशकपछि पहाडबाट मधेश र छिमेकी मुलुकबाट समेत नेपालको तराई मधेश क्षेत्रमा बसाइँसराइ र आवादी बढ्ने व्रmम जारी छ । तराई मधेश क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण पनि उत्तिकै बढ्दै जाँदा यसले त्यस क्षेत्रको समग्र कृषि उत्पादन र अन्य उत्पादन प्रणालीलाई नै गम्भीर प्रभाव पारेको छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको नेपालको ग्रामीण तथा सहरीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार तराईमधेशको सहरी जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । सहरी क्षेत्र उच्च जनसङ्ख्या घनत्व र अधिक विविधताद्वारा विशेषता छन् । सन् २०११ देखि २०२१ सम्मको तथ्याङ्कले तराई क्षेत्रमा सहरी र ग्रामीण जनसङ्ख्याको वितरणमा महìवपूर्ण परिवर्तन देखाउँछ । सन् २०११ मा तराईका सहरी नगरपालिकामा ८४ लाख ५६ हजार २६५ जनसङ्ख्या (कुलको ३२.२ प्रतिशत) थियो भने ग्रामीण नगरपालिकामा ३६ लाख ९८ हजार १५ जनसङ्ख्या (कुलको १४.१ प्रतिशत) थियो । सन् २०२१ सम्ममा सहरी नगरपालिकाको जनसङ्ख्या बढेर एक करोड ६७ हजार ९३ (कुलको ३४.८ प्रतिशत ) पुगेको छ, जबकि ग्रामीण नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ४१ लाख ४४ हजार ६२३ (कुलको १४.३ प्रतिशत) पुगेको छ । 

विशेष गरी मधेश प्रदेशले असाधारण जनसाङ्ख्यकीय परिवर्तन अनुभव गरेको छ, जहाँ यसको सहरी जनसङ्ख्या सन् २०११ मा १६.९२ प्रतिशतबाट सन् २०२१ मा ४८.०८ प्रतिशतमा पुगेको छ । जनगणनाको विवरण अनुसार, मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये सहरी क्षेत्रमा २०.७ प्रतिशत, अर्ध–सहरी ७३.५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत बसोबास गर्छन् । यसरी मधेश प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ९४.२ प्रतिशत सहरी वा अर्ध सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, जबकि ५.८ प्रतिशत मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । यो तथ्याङ्कले मधेश प्रदेशमा तीव्र प्रशासनिक सहरीकरण भएको र धेरै ‘सहरी’ क्षेत्र नाममा मात्र सहरी भए पनि कार्यात्मक रूपमा अर्ध सहरी वा ग्रामीण स्वरूपमै छन् ।

तराई–मधेश क्षेत्रमा जुन तरिकाले सहरीकरणका नाममा जुन तरिकाले अव्यवस्थित अर्ध–सहरी (जसलाई नगरउन्मुख क्षेत्र पनि भनिन्छ) बढिरहेको छ, त्यसको नतिजा अहिले क्रमैसँग सतहमा देखापर्न थालेका  छन् । सहरी, अर्ध सहरी वा नगरउन्मुख क्षेत्रहरू त्यसै बन्दैनन् । त्यसका लागि या त खेतीयोग्य भूमिमै बसोबास गराउनु पर्ने हुन्छ या वन क्षेत्र नै वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा अतिक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सुरु भयो चुरे अतिक्रमण

नेपालको एकीकरणपछि लामो समयसम्म कायम रहेको राणा शासनकालमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास ठप्प नै रह्यो । २००७ सालको क्रान्ति र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बल्ल विकासको ढोका खुल्यो । सन् १९५० को दशकभन्दा अघि नेपाल आएका विभिन्न कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूले लेखेका पुस्तक र शोधपत्रको अध्ययन गर्दा एउटै कुरा समान वाक्यांश भेटिन्छ– नेपालसम्मको यात्रा निकै कठिन थियो । बाटोघाटो थिएनन् । त्यसबेलामा तराई क्षेत्रको बाक्लो जङ्गलसँगै मलेरिया (औलो) को प्रकोपका कारण अधिकांश नेपाली पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्थे ।

सन् १९६० को दशकमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम र पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माणले तराई र चुरे क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा बसाइँ सराइलाई प्रोत्साहन ग¥यो । सरकारले म्यानमारबाट फर्किएका नेपाली मूलका मानिसलाई बसोबास गराउन र भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न ठुलो मात्रामा वनभूमि वितरण ग¥यो, जसले वन फँडानीलाई तीव्र बनायो । सन् १९७७ को भूमिकर ऐनले वनले ढाकिएको जग्गालाई सरकारी सम्पत्ति परिभाषित गरेपछि वन फँडानी अझै बढ्यो । मानिसहरूले आफ्नो स्वामित्व जोगाउन निजी जग्गामा रहेका रूख काट्न थाले । विसं २०२२÷२३ सालपछि चुरेको मुख्य क्षेत्रमा बस्ती बस्न थाले । सन् १९४८ र १९६१ मा सिन्धुलीको हर्साही र रानीबासमा, १९६१ मा धनुषाको तुलसीमा र १९६४ मा बाराको निजगढमा पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू बसाइँ सरेको इतिहास छ । यसै गरी २०२८ सालपछि (सन् १९७०को दशक) उदयपुरको हट्टित्रिजुगा (हालको गाईघाट उपत्यका) मा सदरमुकाम सारिएपछि त्यहाँ पनि व्यापक बसाइँसराइ भयो ।

२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह हुँदै २०४६ सालको परिवर्तनसम्म चुरे र महाभारत शृङ्खलाका वन क्षेत्र व्यापक अतिक्रमण हुन थाल्यो । विशेषतः सन् १९८० को दशकपछि चुरे पहाडहरूमा बस्ती विकाससँगै खेतीयोग्य जमिन देखिन थाले । त्यसपछि चुरे क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या वृद्धि जारी रह्यो, जसले वन स्रोतमाथि दबाब बढायो ।  

एक अध्ययन अनुसार सन् १९९५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा चुरेका २७ वटा जिल्ला नवलपरासी, दाङ, सिन्धुली, सुर्खेत, मकवानपुर, कैलाली, उदयपुर, रौतहट, धनुषा, सिरहा, डडेल्धुरा, रुपन्देही, पाल्पा, सल्यान, बर्दिया, पर्सा, बारा, कञ्चनपुर, सर्लाही, महोत्तरी, डोटी, ललितपुर, झापा, तनहुँ, सप्तरी, काभ्रे र भोजपुरमा वनले ढाकेको क्षेत्रमा कमी आएको पाइयो । सन् २०१४ को चुरे वन स्रोत मूल्याङ्कनले सन् १९९५ देखि २०१० सम्ममा चुरे क्षेत्रमा ३८ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन फँडानी भएको देखाएको थियो । 

त्यसपछि बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा जस्ता निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागका कारण चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योग फस्टाए । जिल्ला विकास समितिहरूले यस्ता उत्पादनको निकासीको इजाजतपत्र दिएर ठुलो राजस्व कमाउन थाले । फलस्वरूप वन अतिक्रमणसँगै चुरे क्षेत्रको भौगोलिक विनाश आरम्भ भयो । सङ्घीयतापछि समस्यालाई अझ जटिल बनायो, किनकि तराईका स्थानीय सरकारहरूले चुरेका स्रोतहरूबाट राजस्व कमाउनमा अत्यधिक निर्भर हुन थाले । यसले नदीजन्य सामग्रीको अत्यधिक निकासीलाई प्रोत्साहन ग¥यो । वन र वातावरणको संरक्षणभन्दा राजस्व आम्दानीलाई प्राथमिकता दिन थालियो ।

यसको नतिजा घातक हुनु नै थियो र भयो पनि । चुरे क्षेत्र र त्यसभन्दा मुनिको मैदानी भूभाग जसलाई भावर, तराई वा मधेश भनिन्छ, तत्तत् क्षेत्रमा खोला तथा नदीहरूको मूल स्रोत सुक्न थाले । पानीको जलभण्डार बढाउने पोखरी, तालतलैया तथा रामसार र सिमसार क्षेत्र सुक्न थाले । खानेपानीका मूल स्रोतहरू सुक्न थाले । विगतमा १०–१५ फिट गाड्दा नै पानी आउने चापाकल अहिले २०० फिटभन्दा तल पनि पानी भेटिन छाडेको छ । चुरे र आसपासको पूरै पर्यावरणीय चक्र नै खलबलिएको छ । यसले अल्पकालीन खडेरीदेखि दीर्घकालीन मरुभूमीकरणसमेत बढाउँदै लगेको छ ।

चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूले वार्षिक रूपमा करिब ७८० देखि २० हजार टनप्रति वर्ग किलोमिटरका दरले गेग्रान बगाएर ल्याउने विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ । वन विनाश र बालुवा तथा ढुङ्गाको अत्यधिक उत्खननका कारण बाढीले ठुलो मात्रामा गेग्रान बगाएर ल्याउँछ, जसले नदीको सतहलाई माथि उठाउँदै लगेको छ । मनसुनको समयमा नदीको बहाब परिवर्तन हुने र तराई–मधेश र भित्री मधेशका कृषि भूमिमा बालुवा तथा अन्य अनावश्यक सामग्री थुप्रिने क्रम बढ्दो छ ।

नेपालको सबैभन्दा कान्छो पर्वत शृङ्खला चुरे क्षेत्रले देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । यो ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यसको ७२.३७ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । चुरे सम्पूर्ण तराईका लागि भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने क्षेत्र हो । यस कुराको महìव सही ढङ्गले बुझ्न र बुझाउनै सकिएन । चुरेलाई केवल प्राकृतिक दोहनको क्षेत्र मात्र बनाइयो ।

त्यसो त चुरे संरक्षणका लागि काम वा प्रयत्न नै नभएको भने होइन । सन् १९९० को दशकमा जर्मन प्राविधिक सहयोग–टिजेड/जिआइजेडको सहयोगमा चुरिया वन विकास परियोजना (सन् १९९९ जुलाई ३१ देखि २००५ डिसेम्बर ३० सम्म सञ्चालित) देखि विश्व बैङ्कलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक वन कार्यक्रम हुँदै राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसम्मका दर्जनौँ आयोजना, परियोजना र कार्यक्रममा दाता र स्वयं नेपाल सरकारले पनि अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ । अपवादमा सीमित सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र नतिजा निराशाजनक छ । यी विभिन्न आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमको मातहत हालसम्म गरिएको वृक्षरोपणको नतिजा मात्रै सफल भइदिएको भए पनि देशको समग्र भूभागभन्दा बढी नै वन क्षेत्र भइसक्यो ।

अधिकांश सामुदायिक वनको मोडल चुरे र तराई क्षेत्रमा उल्टो नतिजा देखाउने अवस्थामा आइपुग्यो । तराई र चुरेमा मुख्यतया व्यावसायिक रूपमा काठ काट्नका लागि धेरै जसो सामुदायिक वन समूहमा सामेल भएका खराब उदाहरण देखा परे । हालसम्म १५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिदेखि ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’ (जिसिएफ) द्वारा एफएओ र नेपाल सरकारको लगानीमा सन् २०२० देखि सञ्चालन गरिएको ‘बिल्डिङ अ रेजिलियन्ट चुरिया रिजन इन नेपाल’ (बिआरसीआरएन) परियोजनामा करिब पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी (कुल चार करोड ७४ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर, जिसिएफबाट तीन करोड ९३ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर, नेपाल सरकारबाट ८० लाख ४० हजार अमेरिकी डलर) हुँदासम्म चुरेको पुनर्जीवनको अझै ठोस आधार देखिएको छैन । प्रारम्भिक सामुदायिक वन र पछिल्ला चुरे कार्यव्रmम दुवैले स्थानीय सहभागिता र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको महत्वलाई स्वीकार गरेका छन् । जबसम्म स्थानीय सहभागिता अर्थात् सरोकारवाला पक्ष र लाभग्राही सबैको समतामूलक प्रतिनिधित्व हुँदैन; चुरे पुनर्जीवनको कुरा फोस्रा गफमा मात्र सीमित हुने छन् ।