शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई त्यसमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो। सन् १९९० को दशकका अन्तिम वर्षहरू सुशासन वर्षका रूपमा विश्वमा परिभाषित भई अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महìवपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ।
प्रशासनविद्हरूको दृष्टिकोणमा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग नै सुशासन हो भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ भने न्यायविद्हरूले न्यायिक अधिकारको समुचित प्रयोग गरी मानव अधिकारको सुरक्षालाई सुशासनको अर्थमा लिने गरेका छन्। अर्थविद्हरूले भने पारदर्शी ठेक्कापट्टा एवं लेखा स्रेस्ता प्रणालीलाई सुशासनको अन्तरवस्तुका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था एवं स्वच्छ र जनमुखी सरकार स्थापना गर्नु सुशासन हुनसक्छ भने व्यवस्थापनविद्हरूले छिटोछरितो, चुस्तदुरुस्त र पारदर्शी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुलाई सुशासनको सङ्ज्ञा दिएका छन्। समाजशास्त्रीहरूको धारणामा नैतिक मूल्य मान्यतालाई प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचारविहीन, पारदर्शी र स्वच्छ प्रशासनलाई सुशासन भनी अथ्र्याउने गरेको पाइन्छ।
त्यसैले समग्रमा राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा पारदर्शी ढङ्गबाट अधिकारको समुचित प्रयोग गरी जनहित, जनकल्याण सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन हुने गरी स्वच्छ, उत्तरदायी जनमुखी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न चालिने समग्र क्रियाकलापको समष्टिगत रूपलाई नै व्यापक अर्थमा सुशासन भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ल्याइएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउंदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहँुंच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। यसैलाई आधार लिई प्रत्येक वर्ष सरकारले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनसम्बन्धी विषय समावेश गरेको हुन्छ।
सुशासनको क्षेत्र, सीमा र परिभाषाले के कति दायरा समेट्न सक्छ भन्ने कुरा देश, काल, परिस्थिति, विकासको स्तर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र चेतनाको स्तरमा भर पर्छ। विकसित देशहरूको सन्दर्भमा निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सोको लागि सरकारको भूमिकालाई न्यून पारी निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नेसम्मको दायरा सुशासनले समेट्न सक्छ। यसको विपरीत विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा भने निजी र सरकारी क्षेत्रको सहयात्रामा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थानतर्फ शासकीय सुधार गर्नमा नै यसको दायरा सीमित हुन पुग्छ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले सुशासनसम्बन्धमा जे परिकल्पना गरेको छ, त्यसमा थुप्रै चुनौती देखा परेको अवस्था छ। सङ्घीय शासनको स्थापनापछि सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा जाने र यसले गर्दा विकासनिर्माणका कार्यमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुंँदा भ्रष्टाचार स्वतः हराएर जाने विश्वास गरिएको थियो तर आज त्यो अवस्था देखिएको छैन। स्थानीय नेतृत्वको मनमौजीले साधन र स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। स्थानीय नेतृत्वहरूले आफैँ डोजरको मालिक भएर सडक खोल्दै बजेट सक्दै गरेको दृष्टान्त गाउँगाउँमा देख्न सकिन्छ। जसले गर्दा बस्तीमा पहिरो गई धनजनको नास हुन जानुका साथै वातावरणीय प्रभाव पर्न गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहको रु. १० खर्ब ५१ अर्ब नौ करोडको लेखा परीक्षण हुँदा ४३ अर्ब ९० करोड रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश, सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको गरी आ.व. २०७७÷७८ सम्मको कुल बेरुजु अङ्क आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपियाँ बाँकी देखाएको छ। यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु तथा केही सार्वजनिक निकाय समयमै लेखा परीक्षण गराउनसमेत उदासीन रहनु आर्थिक अनुशासनको पक्ष कमजोरी हुँदै जानु हो, जसले सुशासनलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ।
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट ३१ वटा स्थानीय तहले अझै पनि ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट पास नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति अवश्य पनि कानुनी दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन। खै त यसरी कानुनको बर्खिलाप गर्नेलाई कारबाही भएको ?
देशमा रोजगारीको व्यवस्था राम्रो नरहेकाले युवाको विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। स्वदेशमा रहेका युवालाई सीप, प्रविधि, तालिम उपलब्ध गराई उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन नसक्नुका कारण खाडी मुलुकमा जान बाध्य भई ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन्। विगत छ महिनाको अवधिमा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा गएका ५३ हजार ५४ नेपालीमध्ये अधिकांश स्वदेश नफर्केको तथ्याङ्क समाचारमा आइरहेका छन्।
निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचन, २०७९ का उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएकाले कानुनबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संसद्मा विधेयकउपर छलफलमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग हुंदा पटक पटक बैठक स्थगित गर्नु परेको अवस्था छ। जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट समयमै न्यायिक निरुपण नहुंदा नागरिक प्रताडित हुनु परेको अवस्था विद्यमान छ। यी यावत् विषयको जिम्मेवारी कसले लिने ? जबसम्म कानुनको पालना हुंदैन, तबसम्म सुशासनले मूर्त रूप लिन सक्दैन।
माथि उल्लेख भएका विषय केही प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्, जसले सुशासन कायम गर्नमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यद्यपि नेपालमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा विभिन्न कदम नचालिएका हैनन्, तथापि तिनको कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर अवस्थामा रहेको छ। प्रशासन सुधारका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी हुन नसक्नु, सेवा प्रवाहमा समय, दूरी र लागत घटाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन नसक्नु, सार्वजनिक निकायको संरचना र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हुनु, गुनासो सुनुवाइमा विद्युतीय माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्नु, पुरस्कार र दण्ड पद्धति प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता पक्षमा परिवर्तन हुन सकेको छैन।
सङ्घीयता संरचनाअनुरूप निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु, सुशासनको विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु, राजनीतिक स्वार्थमा कर्मचारी परिचालन गर्नुजस्ता विषय सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा देखिएका जल्दाबल्दा समस्या हुन्। यी कारणले गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। आगामी दिनमा यस खालको समस्याको समाधान गर्दै सुशासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
