आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य चयनका लागि आमनिर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनमा दुईवटा मतपत्र हुनेछन्। एउटा एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ सदस्य चयन गर्न र अर्को ११० सदस्यलाई एउटै राष्ट्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टी–सूची समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत चयन गर्न।
विश्वस्तरमा चुनावबारे केही राजनीतिक ठट्टा तथा भनाइ छन् । हेनरी केट भन्छन्, “राजनीतिक ठट्टाको समस्या तिनीहरू निर्वाचित हुनु हो।” एडलाई स्टिभेन्सन् भन्छन्, “म मेरा विपक्षीलाई सम्झौता प्रस्ताव गर्छु, तिनीहरूले हाम्रोबारेमा झुट बोल्न छोड्छन् भने म तिनीहरूका बारेमा सत्य बोल्न बन्द गर्नेछु।” जर्ज वाशिङ्गटन एक मात्र राष्ट्रपति हुन्, जसले अघिल्लो प्रशासनलाई दोष दिएनन्। जोसेफ स्टालिन भन्छन्, “भोट हाल्ने मानिसले केही निर्णय गर्दैनन्। भोट गणना गर्ने जनताले सबै कुराको निर्णय गर्छन्।”
स्वतन्त्र बजार र स्वतन्त्र निर्वाचनद्वारा निष्क्रिय शासन भएको समाजमा सङ्गठित लोभले सधैँ अव्यवस्थित लोकतन्त्रलाई पराजित गर्छ। केन्द्रमा सत्ता रहेकाले राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्ने चलन नेपालमा बनेको छ। लोकतन्त्र भनेको ‘मेरो अज्ञानता पनि तिम्रो ज्ञानजत्तिकै राम्रो छ’ भन्ने गलत धारणाले पोषित हाम्रो राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवन बौद्धिकताविरोधी एक निरन्तर अभ्यास हो। आधा अमेरिकी जनताले कहिल्यै पत्रिका पढेका छैनन्। आधाले राष्ट्रपतिलाई कहिल्यै मतदान गरेनन्।
नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उमेर पुगेका मतदाताले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने काम वि.सं. २००० पश्चात् मात्रै सुरु भएको पाइन्छ। हुन त योभन्दा पहिला पनि राणाकालमा निर्वाचनसम्बन्धी केही व्यवस्था भएको पाइन्छ। वि.सं. १९८७ मै स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि संस्थाका रूपमा केही स्थानमा पञ्चायत स्थापना गर्न निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसका लागि रुक्का र इस्तिहारसमेत जारी भयो। जसअनुसार पञ्चायत नामक जनप्रतिनिधि संस्था स्थापना भई कार्य गर्न सुरु ग¥यो। यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको अभ्यास भने गरिएको थिएन।
त्यतिबेला सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्येक घरका घरमूलीको भेला गरी उनीहरूको रायबमोजिम मुख्य पञ्च र अन्य पञ्च छानिएको सदर गरी मुचुल्कामा सहिछाप गराइन्थ्यो। यो प्रक्रियाअन्तर्गत छानिएका व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत हुन्थे। राणाकालजस्तो
निरङ्कुश शासनअन्तर्गत पनि निर्वाचनको अवधारणा प्रयोगमा आउनुलाई भने महìवपूर्ण घटना मान्नुपर्छ। निर्वाचनको ऐतिहासिक विकास क्रमको दृष्टिकोणले यसको आफ्नै महìव छ।
‘गोर्खा’का राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण भएपछि नेपालमा शाह वंशको शासन सुरु भयो। शाह वंशको शासन २४० वर्षसम्म कायम रह्यो र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् अन्त्य भयो। शाह वंशकै शासनकालमा वि.सं. १९०३ मा त्यतिबेलाका चतुर भारदार जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री र श्री ३ भएपछि उनले राजाहरूमा निहित शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए। राजाहरू नाम मात्रका र अधिकारविहीनजस्तै पारिए। प्रधानमन्त्री र श्री ३ को पदलाई पनि रोलक्रममा राखियो र राणहरूको जहाँनिया शासन कायम गरियो। तत्पश्चात् एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन चल्यो। २००७ को क्रान्तिले राणाको अधिकार समाप्त गरिदियो। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।
२००७ साल फागुन ७ गतेको घोषणामा राजा त्रिभुवनले मुलुकको शासन व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित विधान सभाले बनाएको संविधानबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था गरे। घोषणाअनुसार विधान सभाको निर्वाचन भने भएन। बरु विधान सभाका लागि भनिएको निर्वाचन अन्ततः संसद्का लागि हुने भयो। जसअनुसार वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि संसद्का लागि निर्वाचन भयो। यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन थियो।
जनआन्दोलन–२ समेत भनिने २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। यसको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको संविधान निर्माण गर्न २०६४ साल चैत २८ गते बालिग मताधिकारका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। गठनको दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। पटक–पटक म्याद थप गरी संविधान निर्माणको प्रयासलाई निरन्तरता दिइए पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम २०६९ साल जेठ १४ गतेपछि संविधान सभाको म्याद थपसमेत हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि अन्ततः सोही दिन संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भयो।
स्मरणीय छ, पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा हुन नसके पनि संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना मुखरित भइरह्यो। दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारीसहित बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक व्यक्ति सम्मिलित सरकार गठन भयो। यही सरकारको कार्यकालमा २०७० मङ्सिरमा अर्को संविधान सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग¥यो। जनताले जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधान प्राप्त गरे। वि.सं. २००७ को क्रान्तिपश्चात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा अनेकौँ दूरगामी महìवका राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। देशमा स्थानीय निकाय र विधायिकाको निर्वाचन मात्रै नभई राष्ट्रिय महìवको विषयमा जनमत सङ्ग्रह र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्न दुई–दुई पटकसम्म संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएका छन्।
मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने भएपछि दलहरूले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न दलले देशभर भेला र प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई भेटघाट, भेला र तालिम आयोजना गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ।
सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनबीच आसन्न चुनावमा कडा टक्कर हुने देखिएको छ। दुवै पक्षका शीर्ष नेताले भने आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित राखेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो। यो उहाँको सधैँको सुरक्षित क्षेत्र हो।
यसपालिको चुनावमा सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई जित्नुपर्ने ठूलै दबाब छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। २०४८ सालयता हरेक चुनावमा निरन्तर उठ्दै आएका ओलीले एक पटक (२०६४ सालमा माओवादी नेता विश्वदीप लिङ्देनसित पराजित) हार बेहोर्नुभएको छ। तथापि दुई पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीलाई एमालेले चुनावपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखा–२ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्ने चर्चाका बीच दाहाल एकाएक गोरखा जानुभयो। नेताहरूका अनुसार उहाँ गोरखा जानुका कारण हो– सहज जित। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको आचारसंहिता दलका नेतासँगको प्रतिबद्धतामा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक तथा पर्यवेक्षक यस पटक पनि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने प्रथा हुन लागेको बताउँछन् भने ‘पूर्ण न्यायिक र कारबाहीसम्बन्धी अधिकारका कारण’ निर्वाचन अधिकारी आफैँ ‘स्वतन्त्र’ नभएकाले निर्वाचन आयोगले त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो कि भन्ने शङ्का छ। निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी आचारसंहिता कडा बनाए पनि अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभाव छ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दललाई छुट्टाछुट्टै बैङ्क खाता खोल्न र यसबारे आयोगलाई जानकारी गराउन ६० बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले बैङ्किङ च्यानलबाट मात्रै २५ हजारभन्दा बढी चन्दा स्वीकार गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्रका साथ आफ्नो अस्थायी खर्च योजना पेस गर्न आवश्यक छ।
नेपाल राजपत्रमा भदौ २९ गते प्रकाशित निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उम्मेदवारले मतदानको १७ दिनअगाडि मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मतदानको दिन ४८ घन्टाअगावै चुनावी मौनता सुरु हुने भएकाले उनीहरूसँग प्रचारका लागि १५ दिन मात्रै हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगी तथा व्यवसायी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । अधिकांश व्यवसायी दलबाटै उम्मेदवार बनेका छन्। कानुन निर्माण तहमा आफ्नो उपस्थिति पु¥याई व्यावसायिक सहजीकरण र लबिङमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न संसदीय राजनीतिमा होमिएको उनीहरूको तर्क छ।
कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा पचासौँ वर्षको अभ्यास र अनुभव उनीहरूसित भए पनि उनीहरूको निर्वाचन पद्धतिमा एक किसिमको जडता र अपरिवर्तनशीलता छ। उनीहरूले गर्न नसकेका परिमार्जन र परिवर्तनका कतिपय पक्षलाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले अङ्गीकार गरेको छ। नेपालमा केही समययता सम्पन्न भएका तीनैवटा निर्वाचन विगतका कुनै निर्वाचनभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिनिधित्वमूलक र समावेशी प्रकृतिका देखिन्छन्। यसले मुलुकको राजनीतिक स्वरूपलगायत अन्य विषयलाई समेत गहिरोसँग प्रभावित गरेको छ। यसको अर्को विशेषता भनेको ३३ प्रतिशत महिला कोटा आरक्षण र हिजोसम्म नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका सभामा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरिएका दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्ग एवं समूहहरूको समेत उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व र सहभागिता थियो।
