• १३ साउन २०८१, आइतबार

उम्मेदवार चयनमा सकस

blog

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार चयनसँगै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र तीव्र असन्तोष सुरु भएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवार बनाउने क्रममा पार्टी नेतृत्वले गरेका निर्णयका कारण यो असन्तोष चुलिएको हो। कति बागी र विद्रोहीले यो वा त्यो पार्टी रोजेर वा स्वतन्त्र रूपमा नै उम्मेदवारी दिने हुन्, त्यो निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि नै प्रस्ट हुनेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा मात्र यो समस्या छैन, गठबन्धनका विरुद्ध घोक्रो सुकाएर भाषण गर्ने नेकपा एमालेमा त्योभन्दा चर्को र जटिल समस्या देखा परेको छ। 

यो असन्तुष्टिमा टिकट आफूले नपाउनु मात्र कारण छैन, पार्टीले गरेको सिफारिसलाई नेतृत्वले रद्दीको टोकरीमा फालेका कारण आफ्नो अस्तित्वको प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। सबै दलले तल्ला तह खासगरी निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाबाट सिफारिस माग गरेर यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धति मानेर अधिकांश दलका तत्तत् समिति वा कमिटीले सिफारिस पनि पठाए। तर, नेतृत्वले सिफारिसमै नपरेका व्यक्तिलाई टिकट दियो। एकल सिफारिस भएका समेतले टिकट पाएनन्। यसले पार्टीका तल्ला तहको हैसियत र अस्तित्वमा नै प्रश्न उठायो। असन्तोषको एउटा कारण यो हो।

नेताहरूमा दासताको प्रवृत्ति हाबी भएको छ। हामीले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि पार्टी कार्यकर्ताले स्वीकार गर्नुपर्छ, सर्वेसर्वा हामी हौँ, कार्यकर्ता दास मात्र हुन् भन्ने मनोवृत्ति हरेक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देखियो। कसले कुन ठाउँमा के आधारमा टिकट पायो वा नपाउने भयो भन्ने कुनै आधार बनेन। लोकतन्त्रमा पारदर्शिताको जुन अपेक्षा गरिन्छ, त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो। अर्कोले टिकट पाउँदै गर्दा मैले किन पाइनँ भन्ने प्रश्नको जवाफ सायदै कुनै दलका नेतासँग होला। अपारदर्शी निर्णयले कार्यकर्तामा निराशाको स्थिति बनायो। कतिलाई यस्तो प्रवृत्तिले आक्रोशित पनि बनायो। 

सबै दलका नेतामा परिवारको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु पहिलो राजनीतिक धर्म भएको छ। असन्तोषको यो तेस्रो कारण हो। पार्टीमा दशकौँदेखि लगानी गर्नेहरू राजनीतिक शहीद भएका छन्। कुनै यस्तो दल छैन जसले आफ्ना परिवारका सदस्यको स्वार्थमा आफूलाई चोखो राख्न सकेको होस्। मानौँ पार्टीमा योगदान दिने भनेका नेताका परिवार मात्रै हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्र होइन, समानुपातिकमा पनि आफ्नैका नाम अगाडि राखेर बुझाएको ‘गोप्य सूची’ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्न नपाउँदै आमनागरिकले थाहा पाइसकेका छन्। नेताका परिवारमा नपरेका कार्यकर्ताले कहिलेसम्म कस्तो अवसरका लागि कुर्ने ? 

हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लो नेता हुनुहुन्थ्यो, जसमाथि पारिवारवाद हाबी भएको आरोप लाग्ने गथ्र्यो। उहाँले खुलेआम परिवारका सदस्यको स्वार्थ रक्षामा आफूलाई उभ्याउनु पनि भएको थियो। त्यसपछि मधेशी दलका नेताहरूले स्वस्थानी कथाको प्रसाद वितरणको नीतिलाई राजनीतिक निर्वाचनको टिकट वितरणसँग हुबहु मिलाए। एमाले पनि त्यो प्रवृत्ति बोक्ने अग्रपङ्क्तिको पार्टी थियो। पत्नी, सालासाली, भाइबहिनी अहिले पनि एमाले सांसदका लाइनमा उम्मेदवार बनेर उभिएको जो कोहीले चिनेका छन्। माओवादीमा पुत्री मोहको प्रसङ्ग पुरानो भइसक्यो। भाइभतिजा, स्वकीय सचिव कोही बाँकी छैनन्। प्रतिनिधि सभामा दुई सिट मात्र खोजेको जनमोर्चामा समेत परिवार मोह देखियो। अहिलेका प्रमुख पार्टीका कुनै नेताले आफूलाई त्यो प्रवृत्तिभन्दा माथि राखेर कार्यकर्ताको त्याग र बलिदानको सम्मान गर्न सकेनन्।

यो निर्वाचनलाई अन्तिम मौका ठानेका कतिपयले भौतिक जीवनको अन्त्यमा आइपुग्दासमेत पार्टी नेतृत्वबाट न्याय पाउन सकेनन्। जीवनभर राजनीतिक कर्ममा रहेर आजीवन अवसर नपाएको कार्यकर्ता स्वतन्त्र वा निष्क्रिय रहन पनि कठीन छ। बरु अवसर पाएकाहरू असन्तुष्ट भएर निष्क्रिय बस्लान्, अवसर नै नपाएको कार्यकर्तामा त्यो धीरता पनि रहँदैन। 

सधैँ एउटै व्यक्तिले टिकट पाउनु र अरू सधैँ उसका झोला बोकेर हिँड्नु पर्ने प्रवृत्ति असन्तुष्टिको अर्को कारण हो। केन्द्रीय नेता बन्ने बेलामा पनि उसैलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छाडिदिनु पर्ने, केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि पनि उसैले टिकट पाउने र पटक–पटक पाइराख्ने, अरूले आजीवन ‘इमानदार कार्यकर्ता’ भएर झोला बोकिरहनु पर्ने प्रवृत्तिलाई आफूलाई युवा ठान्ने नेताहरूले पनि तोड्न सकेनन्। किनकी उनीहरू आफैँ पनि पटक–पटकका सांसद वा उम्मेदवार हुन्। उदाहरणका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा मुस्किलले एकाध अपवाद छाडेर केन्द्रीय नेतृत्व मात्रैको उम्मेदवारी तय गरिएको छ।    

हरेक प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना पाँच÷सात लाखदेखि दस लाख कार्यकर्ता भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, प्रतिनिधि सभाका २७५ र प्रदेश सभाका ५५० सिटमा ती कार्यकर्ताको कुनै मूल्याङ्कन छैन। देशभर आठ सयभन्दा बढी दुई तहका सांसद बन्दै गर्दा एक लाख कार्यकर्तामध्येबाट एक जनाले अवसर पाउने सम्भावना छैन। उनीहरूबाट राज्य सञ्चालनमा कुनै भूमिकाको अपेक्षा नै छैन। मानौँ उनीहरू दलका नेताहरूका लागि सत्ताका भ¥याङ मात्र हुन् र नेतृत्वको जुनसुकै निर्णयको पालना गर्ने इमानदार सेवक मात्र हुन्। पार्टी सङ्गठनलाई जीवन्त राख्नु र पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनु क्रियाशील वा सङ्गठित सदस्य भएबापतको उनीहरूको केवल कर्तव्य हो। राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारको अवसर पटक–पटक पाउँदै आएकाहरूका लागि मात्रै हो। उम्मेदवारमा केही अनुहार नयाँ देखिएका छन् भने नेतृत्वमा रहने कुन नेताका पारिवारिक सदस्य हुन् भनेर खोजी गर्दा मिल्ने भएको छ।

समस्या यो वा ऊ पार्टीको मात्र होइन। सबै राजनीतिक पार्टीमा एउटै चरित्र देखिएको छ, उही प्रवृत्ति हाबी भएको छ। कोही बीसमा उन्नाइस होलान्, कोही अठार तर कोही पनि दस वा पन्ध्र हुन सकेका छैनन्। पार्टी खिया लाग्दै गएर यता न उता बन्नु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्दैगर्दा उहाँको त्यागको प्रशंसा गर्ने ठाउँ रहेन। उहाँमा पनि पुत्री मोह नै देखियो। माओवादी पार्टी छाडेर अनेक रूप रङ्गका पार्टीका नाममा उहाँका पछाडि कुदिरहने कार्यकर्ताको कतै मूल्याङ्कन गर्नु डा. भट्टराईजस्ता नेताको विवेकमा परेन। 

अब कुनै एक दलको राजनीतिक विचार र आस्थामा रहनु राजनीतिक चरित्र रहेन। कुनै पनि दल निर्वाचनमा किन जाँदै छ भन्दा उसलाई केवल चुनाव जित्नु छ। आफू र आफ्नाले जित्नुको स्वार्थ छ। हिजो सरकार बनाउँदै गर्दाको गठबन्धन सरकारको उद्देश्य र लक्ष्यमा समेत विचलन आएको छ। एउटा परिस्थितिमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन अनिवार्य आवश्यकता थियो। आज उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले हिजोको केपी ओली र आजको ओलीमा अन्तर देख्न छोडेको छ। उहाँका लागि प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएसँगै एमालेको प्रतिगमन स्वरूप पनि सच्चिएको छ। एमालेका लागि परम्परागत रूपमा नै राप्रपा उसको सहयोगी हुँदै हो। पञ्चायतलाई जनमत सङ्ग्रहमा खुलेर तत्कालीन मालेले गरेको सहयोगको ऋण कमल थापाले जीवनभरि तिरेर नसकिने छ। हरेक दलभित्रका असन्तुष्टिका स्वरूपले निर्वाचन परिणामलाई कति प्रभावित गर्ला ? अहिले नै अनुमान गर्नु गलत हुनेछ। तर, हरेक दलका उम्मेदवारहरूको नामले आममतदातामा उत्साह भर्ने खालको छैन। कार्यकर्ताले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने अवस्था नै छैन। दलहरूको यस्तो निर्णय दलीय प्रणालीका लागि प्रत्युत्पादक रहने खतरा छ। लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धति मात्र होइन, अभ्यास पनि हुनुपर्छ। आफूले टिकट नपाउँदै गर्दा अर्काले पाएको न्यायसङ्गत छ भनेर अनुभूत गर्ने खालको हुन सक्नुपर्छ।