जनउत्तरदायी शासकीय प्रणाली निर्माणमा सूचनाको हकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस क्रममा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणालीको सुरुवात सन् १७६६ मा स्विडेनबाट भएको थियो । स्विडेनका सांसदको सक्रियतामा सन् १७६६ मा स्विडेनले यस्तो कानुन बनाएको थियो । यस ऐनले जनताले आफूले तिरेको करबाट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने तथा नागरिक र पत्रकारले सरल रूपबाट सूचना पाउने व्यवस्था गरेको थियो । स्विडेनको यो असल उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा, नर्बेले सन् १९७० मा, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले सन् १९७८ मा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडाले सन् १९८२ मा, डेनमार्कले सन् १९८५ मा, ग्रिसले सन् १९८६ मा, अस्ट्रियाले सन् १९८७ मा र इटालीले सन् १९९० मा सूचनामा स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन बनाए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४६ मा आयोजना गरेको सूचना प्रवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकार भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । सन् २००० मा युरोपेली युनियनले सूचनामा आधारभूत अधिकारको चार्टर बनायो जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सूचनाजन्य सामग्रीमा पहँुचको अधिकारलाई समावेश गरिएको थियो । स्विडेनबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले संसारका सयभन्दा बढी धेरै मुलुकमा फैलिइसकेको छ । अधिकांश राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोगमा आएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तिरेको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकाय सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको विशिष्ट आधार र संस्कार पनि हो । शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यक पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्रसहितको सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुचले आपूर्ति पक्ष ( सरकार) जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सूचना कानुनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीका लागि आवश्यकीय सर्तका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । यसैका आधारमा सरकार कति पारदर्शी र जनउत्तरदायी छ भन्ने मापनसमेत गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँछ । यसअन्तर्गत सूचनाको उपलब्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शिताले सरकार र जनताको बीचको असल संवादलाई विकसित गर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिवृद्धिमा अत्यधिक सहभागिताको प्रवद्र्धन, जन सबलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सूचनाको हकले मद्दत गर्छ । जनउत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग जुटाउन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न, कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता ल्याउन सूचनाको हकको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ ।
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा आएका छन् र यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएको छ । सबै निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने यसले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सक्छ । गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था बलियो बनाउन सक्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले शासक र नेतृत्व वर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ । सूचनाको हकबिना जनताका अरू अधिकार अधुरा हुन्छन् । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्छ । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सूचनाको हकको सही र सफल प्रयोग हुन सक्छ । देशले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय प्रजातन्त्रलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्रसहितको सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ । यस सन्दर्भमा विश्व परिवेशमा सूचनाको हक सम्बन्धमा विकसित नवीनतम प्रयासको सन्दर्भमा आमजनमानसले सूचनाको हकको निर्बाध उपभोग गरी लोकतन्त्रको विकासमा टेवा दिन सक्ने र यो हकको उपभोगद्वारा विकास प्रक्रियालाई जनमुखी बनाई लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने तथा जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको मूल आधार बनाउने तर्फ हाम्रा प्रयास परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
पारदर्शिताबिनाको प्रजातन्त्र कल्पना बाहिरको विषय हो । पारदर्शिताका दुई मुख्य आधारभूत तìव हुन्छन् । पहिलो सूचनाको उपलब्धतामा पूर्वसक्रियता र दोस्रो सूचनाको प्राप्तिमा जनताको अधिकार । यी दुवै पक्ष राज्य संयन्त्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन् र सरकारले कानुनको निर्माणद्वारा पारदर्शीयुक्त प्रजातन्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्नु प्राथमिक आवश्यकताभित्र पर्छ । पारदर्शिता सुशासनको महìवपूर्ण अवयव हो । सूचनामा पहुँचको अवसरले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्छ र यसले अन्ततः सुशासनको एउटा बलियो आधार स्तम्भ तयार गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ । त्यस्तै गरी बन्द संस्कृतिको परम्परागत सीमारेखाभित्रै रम्न चाहने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नचाहने यथास्थितिवादी चरित्र, कमजोर सरकारी संस्थागत संरचना, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव, आवश्यकताको प्राथमिकीकरणमा आवश्यक साधन स्रोतको अभाव, आवश्यक कानुन निर्माण, सो अनुरूपको संस्थागत संयन्त्रको विकास र कानुन परिपालनामा समस्या, कमजोर क्षमतायुक्त सरोकारवाला र जनचेतनाको अभावजस्ता प्रक्रियाजन्य, परिस्थितिजन्य र संस्कृतिजन्य पक्ष पनि पारदर्शिताका अवरोधात्मक सीमितताभित्र पर्छन् । कानुनी व्यवस्थाका बारेमा उपयुक्त प्रचारप्रसार हुन नसक्नुको कारणले लाभग्राही समूह लाभान्वित हुन नसक्नु, नागरिक समाज र सार्वजनिक चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने समस्या आउने गर्छन् । यस्ता सीमितता वा समस्या अल्पकालीन हुने र समाधानजन्य प्रकृतिका हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारी आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ता धेरै हुने र यिनीहरू जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार-सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै सङ्गठित निकायका पदाधिकारी÷सदस्य सदाचारयुक्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासकको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वार्थरहित, इमानदारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारी, पारदर्शी, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विषय अपेक्षित आचरणको दायराभित्र पर्नेछन् । सदाचारिताको प्रवद्र्धनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ । देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहजकर्ताको पनि बढोत्तरी भएको छ । हिजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अब आफ्नै आँगनअगाडि रहेको सरकार र पदाधिकारीबाट सदाचारको अपेक्षा गर्छन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यक्तिप्रति थप जनदबाब सिर्जना भएको छ । हामीले अँगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारी सदाचारयुक्त बन्नुपर्ने सकारात्मक बाध्यताको सिर्जना गराएको छ । सूचनाको हकको प्रयोग र सरकारी सूचनाको उपलब्धतामा व्यापक पारदर्शी ल्याउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बन्न जान्छ र यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नमा समेत सहयोग गर्छ । सूचनाको हकको सही प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा सदाचारिताको प्रवद्र्धन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्न र समग्रमा नागरिकमैत्री शासन स्थापना गरी लोकतन्त्रको सबलीकरणको उपाय बन्न सक्छ ।
