कुनै पनि निर्वाचनका लागि मतदान प्रक्रियाको विशिष्टता र मतदान गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउन सूचना सामग्री तथा कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने कार्यलाई मतदाता शिक्षा भन्ने गरिन्छ । यसलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदाता सचेतना कार्य पनि भनिन्छ । यसमा मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, मतदान गर्ने तरिका, उम्मेदवार, राजनीतिक दल लगायतका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्य हुन्छ ।
आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र प्रचलित कानुनबमोजिम १८ वर्ष पूरा भई बालिग भएको व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ । निर्वाचन अवधिमा मतदान, मतदानको महìव, मतदान गर्ने तरिका लगायतका विषयमा मतदातालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने शिक्षा, सूचना तथा सन्देश नै ‘मतदाता शिक्षा’ हो ।
नेपालको संविधान घोषणापश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा यस निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि ७८ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन निवेदन दिने राजनीतिक दलहरू ६८ वटा थिए तर समानुपातिक प्रणालीमा आफ्ना उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दलहरू भने जम्मा ४८ वटा मात्रै रहेका छन् । निर्वाचनको सम्मुख मतदाता शिक्षा विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको छ । आसन्न आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदातालाई मतदाता शिक्षा उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
मतदाता शिक्षाबाट मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम रहे, नरहेको र मतदाता सूचीमा नाम समावेश नभएको अवस्थामा मतदान गर्न सकिने वा नसकिनेजस्ता विषयको पनि जानकारी पाउन सकिन्छ । यस्तो शिक्षाको माध्यमबाट सम्भावित उम्मेदवारले कहाँ र कसरी उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्छन् भन्नेबारेमा समेत सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । मतदानको विषयमा आवश्यक शिक्षा वा जानकारी पाउनु प्रत्येक मतदाताको मौलिक हक हो । यसलाई अझ मानव अधिकारको अभिन्न पाटोबाट पनि महìवपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक एवं धारा २७ मा सूचनाको हकलगायत मौलिक हकको व्यवस्था छ । साथै ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४’ को प्रावधानअनुसार मतदाता शिक्षा वा कुनै पनि विषयमा जानकारी पाउनु सम्पूर्ण मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो ।
मतदाता शिक्षाको माध्यमबाटै सफल निर्वाचन गराउन सकिन्छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुनसक्छ । यसका लागि मतदाताले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी बुझ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । व्यवहारतः मतदाता शिक्षा निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित आधारभूत ज्ञान तथा निर्वाचनका बारेमा जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्य गर्ने नै हो । यसले सामान्यतया मतदाताको उमेर, उद्देश्य, निर्वाचन प्रक्रियालगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य विविध पक्षको सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्न सहयोग पु-याएको हुन्छ । मतदाता शिक्षाले महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित एवं अन्य विशिष्ट समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन प्रक्रियाको स्पष्ट र सही बुझाइमा मद्दत पु-याउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
नेपालमा निर्वाचन आयोगबाट मतदाता शिक्षा विगतमा सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था रहे पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मुख्यतया निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ एवं नियमावली लगायतका प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिए पनि निर्वाचन आयोगले २०७८ साल चैत १५ मा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम स्वीकृत गरेको ‘निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८’लाई नै निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाको मुख्य औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न र निर्वाचनका विषयमा आममतदातालाई सुसूचित गर्नका लागि यो निर्देशिका तर्जुमा गरिएको पाइन्छ ।
उक्त निर्देशिकाबमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशक समिति, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यान्वयन समिति, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा जिल्ला कार्यान्वयन समितिलगायत संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा जिल्ला समन्वयकर्ता र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा स्थानीय तह समन्वयकर्ता तोकी जनशक्ति परिचालन गरिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । साथै निर्वाचनको समयमा प्रत्येक मतदातालाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने निर्देशिकामा प्रावधान छ ।
निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रममा खटिने जनशक्तिलाई लक्षित गरी निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न शिक्षा सामग्रीको विकास, स्वीकृति र उत्पादनसमेत गरी प्रचारप्रसार गर्ने गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षा सामग्रीको विकास, स्वीकृति र उत्पादनसमेत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको पाइन्छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आयोगबाट स्वीकृत सबै प्रकारमा सूचना, श्रव्यदृश्य सामग्री, नारा, संवाद, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, छापा, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टलबाट प्रसारण हुने सूचना, सन्देश तथा अन्य प्रवद्र्धनात्मक सामग्रीलाई ‘शिक्षा सामग्री’ मानिन्छ ।
मतदाता शिक्षाका लागि महìवपूर्ण सामग्रीमध्ये पोस्टर, ब्यानर, पम्प्लेटलगायत अन्य सामग्री वा गतिविधि हुन्छन् । वर्तमान अवस्थामा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मतदाता सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मतदातालाई फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन र मतदान प्रक्रियाबारे सचेतना फैलाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिने, विद्यालयस्तरमा निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्ने, सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । यस्ता शिक्षा सामग्रीलाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरी स्थानीय प्रचलनमा रहेका भाषिक समुदायमार्फत प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
नागरिक समाज, महिला समूह, युवा समूह, आदिवासी जनजाति समुदाय, दलित समुदाय, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिज्ञ, पर्यवेक्षकजस्ता धेरै समूहलाई लक्षित गरी मतदाता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ किनभने सचेत मतदाताको सहभागिताले नै निर्वाचन शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन र जनताबाट यसको नतिजालाई स्वीकार गर्न योगदान पु-याउँछ ।
यसबाहेक मतदाता शिक्षाले मतदातालाई उत्प्रेरित गरी स्वतन्त्रतापूर्वक चुनावमा पूर्ण रूपमा भाग लिनका लागि तयारी गर्ने कार्य गर्छ । मतदाता शिक्षा नेपालमा अझै पनि कमजोर अवस्थामा रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा निर्वाचनमा मत बदर हुने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वयं जनप्रतिनिधिको समेत मतपत्र बदर हुने गरेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो स्थितिलाई सबल पक्ष मानिँदैन ।
