नेपालमा सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रारम्भ वि.सं. १९९१ बाट भएको हो। ‘सैनिक द्रव्य कोष’को नामबाट सुरु भएको द्रव्य कोष स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सैनिकको अवकाशपछिको जीवनलाई सहज बनाउन आर्थिक राहत प्रदान गर्नु रहेको थियो। सैनिकका लागि व्यवस्था गरिएको कोष प्रभावकारी देखिएकाले निजामती कर्मचारीका लागि ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को स्थापना वि.सं. २००१ मा गरिएको थियो।
निजामती कर्मचारी र नेपाली सेनाका लागि व्यवस्था गरिएको सञ्चय कोष एकै निकायबाट सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले वि.सं. २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ‘कर्मचारी सञ्चय कोष विभाग’को स्थापना गरिएकोमा सञ्चय कोषसम्बन्धी कार्य विशेष संस्थाबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम २०१९ साल भदौ ३१ गते सैनिक द्रव्य कोष, निजमती प्रोभिडेन्ट फन्ड र सञ्चय कोष विभागको उत्तराधिकारीका रूपमा हालको कर्मचारी सञ्चय कोषको विधिवत् स्थापना भई ६१औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ।
वर्तमान अवस्था
प्रारम्भमा ११५ जना म्यादी कर्मचारीबाट ३० हजार सञ्चयकर्ताको करिब ३७ लाख सञ्चय कोष रकम परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थापना भएको कोषले ६०औँ वर्षको यात्रा विभिन्न आरोह अवरोहका साथ पार गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार नेपाल सरकार र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी, अन्य कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तभरण कोषलगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधाको व्यवस्थापन गर्नु कोषको प्रमुख उद्देश्य हो। मुलुकभर छरिएर रहेका आठवटा शाखा कार्यालय, तीनवटा सेवा केन्द्र र उपत्यकास्थित कार्यालयमा कार्यरत ३६४ जना कर्मचारीबाट पाँच लाख ५५ हजार सञ्चयकर्ताको करिब चार खर्ब १६ अर्ब सञ्चय कोष रकमको व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको छ। कोषले स्थापनाकालदेखि नै सञ्चयकर्तालाई सञ्चित कोष रकममा उचित प्रतिफलका साथै सापटी तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कोषले सञ्चित कोष रकममा प्रचलित बजार दरभन्दा माथिको ब्याजदर र मुनाफासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा सापटी सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। सापटी सुविधाअन्तर्गत सञ्चित रकमको आधारमा विशेष सापटी र धितोमा आधारित घर निर्माण तथा घर खरिदका लागि घर सापटी, घर मर्मतका लागि घरमर्मत सापटी, जग्गा खरिदका लागि जग्गा खरिद सापटी, शैक्षिक प्रयोजनका लागि शैक्षिक सापटी र विविध कार्यका लागि सरल चक्र कर्जा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कोषले सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा काजकिरिया अनुदान, सेवाकालमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा दुर्घटना क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत अधिकतम दस लाख रुपियाँसम्म शोधभर्ना र प्रसूति हुँदाको अवस्थामा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्चजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कोषका सेवा तथा सुविधाहरूसम्बन्धी जानकारी तथा जिज्ञासा सम्बोधन गर्र्न कल सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ भने कोष कट्टी विवरण र सापटी विवरणका लागि ई–सर्भिस, एस.एम.एस. सेवा तथा कोषको समग्र जानकारीका लागि वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको छ।
सञ्चयकर्तालाई घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक रूपमा धनकुटा, विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर, सुर्खेत, धनगढी र काठमाडौँ उपत्यकाबाट सेवा तथा सापटी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने अनलाइनमार्फत विशेष सापटीको सेवा प्रवाह गरेको छ।
सञ्चयकर्ताको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी कोषले एकातर्फ सञ्चयकर्ताको खातामा सोझै रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ सापटी रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कोषमा उपस्थित नभई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिसकेको छ। सञ्चयकर्ताको कोष कट्टी फाँटवारी विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने नीतिअनुरूप नेपाल सरकारअन्तर्गतका निजमती, जङ्गी र प्रहरीको फाँटवारी विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन गरी रियल टाइम एकान्टिङ गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ कार्य आरम्भ भएको छ।
आगामी दिन
कोषले सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकमको समुचित परिचालन गरी सिर्जित मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई विशिष्ट सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइरहेकोमा पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समान प्रकृतिको कार्य गर्ने गरी नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाको आगमनले यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। विश्वबाट नै सञ्चय कोष प्रणाली निवृत्तभरण प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले कोषसामु पनि सञ्चय कोष प्रणालीबाट निवृत्तभरण प्रणालीमा जाने चुनौती थपिएको छ।
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारले २०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने निजामती, जङ्गी र प्रहरीतर्फका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म निवृत्तभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिएको विद्यमान स्थिति रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा रहेका समानता र विरोधाभाषसम्बन्धी प्रावधानबाट कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र र दायरा विस्तारमा द्विविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ।
निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत कर्मचारी सञ्चय कोषले पाएको विद्यमान अवस्था एवं अन्य मुलुकमा समेत सञ्चय कोष प्रणाली निवृत्तभरण कोष प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गएका कारण नेपालमा समेत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी÷कामदारका लागि फरक फरक सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोष प्रणाली हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ।
नेपाल सरकारबाट कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ लाई एकीकृत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रदान गरेमा कोषको कार्य क्षेत्र र कार्य प्रकृतिमा थप विस्तार भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षा संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुका साथै मुलुकको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा रहेको कार्यगत द्विविधाको अन्त्यसमेत हुनेछ। कोषले मुलुकको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सदैव सञ्चयकर्ताको हित र समुन्नतिको कार्यमा अभिप्रेरित भई देशको आर्थिक विकासमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनेछ भन्ने आशा र विश्वास सबै सरोकारवालाले राखेका छन्। यसैमा कोषको पनि भविष्य सुरक्षित रहेको छ।
