सन् १९८० को दशकतिर व्यवस्थापन क्षेत्रको मुख्य मुद्दा मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण थियो। अहिले मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण मात्र नभएर उपरोक्त क्षेत्रअन्तर्गतको उत्पादन, सञ्चालन र प्रयोगमा टिकाउपन वा दिगोपनप्रति सरकार वा उपभोक्ता बढी अपेक्षाकृत रहेको अवस्था छ। उत्पादन, सेवा र विकासको क्षेत्रमा दिगोपन मोडेलको प्रवेश हुनुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था प्रतिफल उपयोग गर्ने समुदायका कारण उजागर हुने वातावरणीय र सामाजिक समस्या समाधान गर्न सचेत रहनु, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत ऊर्जा, स्थानीय निर्माण सामग्री, पानी, माटो, काठ आदिको समतामूलक, समन्यायिक, वातावरणमैत्री प्रयोगजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गरिने विकासमा दिगोपना अनुभूत भएको देखिन्छ।
दिगो विकास भन्नाले उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित प्रयोग, प्राथमिकीकरणका आधारमा लगानीका लागि दिशा निर्देश, नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग, संस्थागत सुधार एवं परिवर्तनजस्ता विषयबाट वर्तमान र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमतालाई बुझाउँछ। अर्को शब्दमा कुनै पनि मुलुकको दिगो विकास भन्नाले आर्थिक सक्षमता, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय उत्थानशीलता आदिको संयोजन गरी वर्तमान र भविष्यका सन्ततिका आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी भएको विकास भनेर बुझ्न सकिन्छ। दिगो विकासलाई मुख्यगरी तीनवटा पिलरले सन्तुलन कायम गरिरहेका हुन्छन्। पहिलो पिलर अर्थतन्त्रमा दिगोपन हो, जसको उपादेयताबिना आजको विश्वमा कुनै पनि विकासको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन।
दोस्रो पिलर वातावरणमा दिगोपन हो। आजको विश्वमा वातावरणमा आएको परिवर्तनका कारण खडा भएका चुनौतीको कुरा गर्दा पृथ्वीको तापमान बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप बढ्नु र खाद्य पदार्थको अभाव एवं मूल्य वृद्धि हुनुजस्ता विषय टड्कारो रूपमा अगाडि देखा परेका छन्। हाल उत्सर्जन भइरहेको परिमाणको दरले कार्बन उत्सर्जन कायम रहेमा पृथ्वीको तापक्रम ४ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ। यसैगरी विभिन्न अध्ययनको आँकडा हेर्ने हो भने एकातिर विश्वको १० प्रतिशत जनसङ्ख्या ६५ प्रतिशत मेगासिटीमा बसोबास गर्ने छन् र तिनीहरूको सहर सन् २०५० सम्ममा समुद्र सतहमा वृद्धि आएका कारण डुबानमा पर्नेछन् भने अर्कोतिर विश्वका ५२ प्रतिशत मानिस पानीको अभावमा पर्नेसमेत अध्ययनले देखाएका छन्।
वातावरणमा परेको प्रभावकै कारण शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशत वनस्पति र जीवका कतिपय जातजाति लोप भएर जानेछन् र वार्षिक ९० लाख मानिसको मृत्यु दूषित हावाका कारण हुने कुरासमेत विभिन्न अध्ययन विश्लेषणमा देखाइएको छ। विभिन्न अध्ययनमा गरिएको अनुमानलाई आधार मान्दा मानवीय क्रियाकलापका कारण सन् २०५० सम्ममा समुद्रमा माछाभन्दा धेरै प्लास्टिक भेटिने र प्रतिवर्ष १३ लाख हेक्टर जङ्गल नष्ट हुनुका साथै वातावरणमा आएको प्रभावले गर्दा हाल खेतीपातीका लागि प्रयोगमा रहेको ४० प्रतिशत जमिन खेती गर्न अयोग्य जमिनमा परिणत हुने अवस्था छ।
त्यसैगरी तेस्रो पिलरका रूपमा सामाजिक दिगोपनलाई लिइन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको विश्लेषणअनुसार विश्वको रोजगार जनसङ्ख्याको करिब १० प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि प्रतिदिन दुई डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने र एउटा अर्को अनुमानमा रोजगारीका हिसाबले बढी प्रभावित जनसङ्ख्याको हिस्सा युवा पुस्ता नै रहेको आँकडाले देखाएको छ। यस अर्थमा सामाजिक दिगोपनका लागि रोजगारीको अधिकार र ज्यालामा समानताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उपभोगकर्ताले उत्पादनको वास्तविक मूल्य मात्र तिर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यसर्थ सन्तुलित विकास अर्थात् दिगो विकासका लागि आवश्यक तीनवटै पिलर अर्थतन्त्र, वातावरण र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा दिगोपन भएको अवस्था बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिदमा दिगोपन भनेको सार्वजनिक निकायले आर्थिक, सामाजिक र वातावरण क्षेत्रका तीनवटै खम्बाका मुद्दा समेट्ने गरी मालसामान, सेवा वा निर्माणकार्य खरिद गर्दा कायम भएको सन्तुलनलाई बुझ्न सकिन्छ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थित, मितव्ययी एवं दूरदृष्टि राखेर गरिएमा जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवामा सुधार हुनुका साथै जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने र सोबाट आउने प्रतिफलमा दिगोपन आउने हुन्छ। उदाहरणका लागि सहरमा सार्वजनिक यातायातको गुणस्तरमा सुधार भएमा कार्बन उत्सर्जन घट्न गई हावाको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भने सरसफाइमा प्रयोग हुने विषादीको प्रयोग घटेमा स्वस्थ वातावरण सिर्जना हुन जान्छ। यसरी खरिदका कारण भविष्यमा आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई हटाउने वा घटाउने गरी गरिएको खरिदलाई दिगो सार्वजनिक खरिद भनेर परिभाषित गरिएको छ। सरकारले दिगो खरिद प्रक्रिया अङ्गीकार गरेमा साधारणतया निजी क्षेत्रको खरिद प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्न जान्छ। तसर्थ दिगो खरिद विधिले वातावरणीय र सामाजिक असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनचेतनामा समेत अभिवृद्धि गर्छ।
दिगो खरिद विधिको प्रयोगबाट वातावरण वचावटसम्बन्धी प्रविधि र उत्पादनबीच प्रतिस्पर्धा हुन गई निजी क्षेत्रका उत्पादन सस्तो प्राप्त हुने कुरा युरोपियन मुलुकमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ। हामीले दिगो सार्वजनिक खरिद विधि अपनाउने हो भने खरिद प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा वातावरणीय र सामाजिक क्षेत्रका मूल्याङ्कनका आधार समावेश गर्न सकिने कुरा अध्ययनले देखाएको छ।
सार्वजनिक खरिदको परिभाषा, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, छनोटका आधार, ठेक्का स्वीकृति, ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा वातावरणीय र सामाजिक क्षेत्रलाई सकारात्मक बनाउने सर्त समावेश गरेमा यसले दिगो विकासलाई टेवा पु¥याउँछ। उदाहरणका लागि कम ऊर्जा खपत हुने प्रिन्टरको खरिद गर्ने र तिनीहरूको उत्पादन गर्दा प्राविधिक मापदण्ड, गुणस्तर र उत्पादन विधिमा वातावरणीय प्रभावकारिताको हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने योग्यता तोक्न सकिन्छ।
सडक, भवन, पुल आदिको निर्माण एवं सञ्चालनका क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदमा फोहोर व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदूषणको व्यवस्थापन, रासायनिक विषादी प्रयोगको व्यवस्थापन आदिलाई ठेक्का मूल्याङ्कनको आधार बनाइएमा वातावरण क्षेत्रको सम्बोधन हुन्छ। त्यसैगरी सडक, भवन, होटल आदि सरसफाइ गर्दा रासायानिक विषादीको प्रयोगसम्बन्धमा कामदारलाई उपयुक्त मात्रा प्रयोग गर्न तालिम दिने सञ्चालन निर्देशिका तयार गरी मात्र विषादीको प्रयोग गर्ने आदि कुरा समावेश गर्न सकिन्छ।
ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समेत वातावरणीय वा सामाजिक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न सोसँग सम्बन्धित आधार समावेश गर्न सकिने हुन्छ। जस्तै– सामानको प्याकेजिङ गर्दा साना साना धेरै कार्टुनको सट्टामा ठूलो साइजको एउटै कार्टुनमा प्याकेजिङ गर्ने र उक्त कार्टुनको पुनः प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने आधार समावेश गर्न सकिने हुन्छ। उत्पादक वा सप्लायर्सले गरेका आफ्नो उत्पादनबाट पैदा हुने फोहोर वा प्याकेजिङको सङ्कलन गर्ने पुनः प्रयोगका लागि प्रशोधन गर्ने प्रावधान समावेश गर्न सकिने हुन्छ। विकसित मुलुकमा भएका अध्ययनले देखाएअनुसार १५ प्रतिशत मूल्याङ्कन भार वातावरणीय क्षेत्रको आधारलाई छु्ट्याउँदा वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि सम्बोधन हुने भनिएको छ।
एउटा कुनै उत्पादक संस्थाले मालसामान वा सेवा उत्पादन भएको स्थानबाट प्रयोगका लागि माग भएको स्थानसम्म आवश्यक पर्ने परिमाणमा उत्पादनलाई पु¥याएपछि सो स्थानका स्थानीय बासिन्दाले खरिद गर्न सक्ने मूल्यमा उपलब्ध गराई उपभोक्तालाई सन्तुष्ट तुल्याउनु नै त्यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य पूरा हुने मानिन्छ। यस्तो अवधारणाबाट उत्पादन र मागको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। यसरी खरिद गर्ने निकायले मालसामान, सेवा वा निर्माणकार्य खरिद गर्दा प्राप्त उत्पादनको भौतिक प्रयोग गर्न सकिने अवधिसम्म नै वातावरणमा पर्न सक्ने असर कम हुने गरी उत्पादनको व्यवस्था भएको खरिदबाट दिगो विकासलाई सहयोग पुग्छ।
तसर्थ दिगो सार्वजनिक खरिद विधि प्रयोग गरेर खरिद भएमा त्यसले चक्रीय अर्थतन्त्रलाई सघाउँछ । उदाहरणका लागि कुरा गर्दा सुरुमा कच्चा पदार्थबाट उत्पादन, वितरण, खपत र प्रयोग एवं पुनः प्रयोग भएपछि हुन आएको फोहोरलाई पुनः सङ्कलन, पुनः प्रयोग गर्दा चक्रीय प्रणालीमा समावेश हुने हुँदा यसलाई चक्रीय अर्थतन्त्र भनेर बुझ्ने गरिन्छ। चक्रीय अर्थतन्त्र विकासलाई दिगोपन दिने मूल चुरो हो र यस विधिले उत्पादनका न्यूनतम स्रोतसाधनको प्रयोग हुने अर्थात् चक्रीय प्रयोग हुने हुँदा यस्तो खरिदको व्यवस्थापनले दिगो विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ।
लेखक सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ।
