अधिकार मिचेर नियम बनाउँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय

राममणि दाहाल

हेटौँडा, असोज ९ गते । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गरी लागू गरेको अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत भएको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायन अधिकार मिचेर बनाएको पाइएको हो।

सरकारले बनाएको ऐनको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न र ऐनमा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिगत रूपमा आवश्यक पर्ने विषयको सम्बन्धमा कार्यकारिणीलाई थप नियम बनाएर  कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विधायिकी अधिकार तोकिएको हुन्छ र जसलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ। 

तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूको अध्ययन गर्दा कानुनका मान्य सिद्धान्त तथा तोकिएको अधिकारको ठीकसँग प्रयोग कमै भएको भेटिएको छ। अधिकांश कानुन प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत भएको अध्ययनले देखाएको छ।

बागमती प्रदेश सभा, अर्थ तथा विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका  निकायहरूसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रत्यायोजित विधायन उपसमिति बनाएर अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो।

अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता बस्नेतले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा छलफलको विषय बन्न थालेको बताउँदै प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको अनुभूति गराउन महŒवपूर्ण भूमिका रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । 

प्रदेशस्तरमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अध्ययन भएको सम्भवतः यो पहिलो हो। प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययन प्रयोजनका लागि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५, प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८, विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ र प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ अध्ययनका लागि छनोट गरिएको थियो। 

यस्तै प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, सार्वजनिक खरिदमा ‘कन्टिन्जेन्सी’ (भइपरि) रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८, जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ र एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अध्ययन गरिएको थियो। 

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययनको उद्देश्य प्रदेश सभाबाट बनेका ऐनहरू र यसअन्तर्गत बनेको प्रत्यायोजित विधायन मूल ऐनको योजनाअनुसार बनेका छन् कि छैनन् अध्ययन गर्ने रहेको थियो।

साथै प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १६६ क. मा उल्लेख भएअनुसार विधायिकी कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कार्यकारिणीबाट कानुन निर्माण अर्थात् प्रत्यायोजित व्यवस्थापन गरिएको छ, छैन अध्ययन भएको हो।

प्रत्यायोजित विधायनको मूल मान्यताविपरीत सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट बनेका विधायनअन्तर्गत प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेशले कानुन बनाएको अध्ययनबाट पाइएको छ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय व्यवस्थापिकाबाट जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ बनाई लागू गरेको छ।

तर, नियमावलीमा विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरण भनी तोक्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई दिएको तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कुरा निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको मान्यताविपरीत रहेको अर्थ तथा विकास समितिसमक्ष पेस गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८ बनाएको छ तर यो कार्यविधि कुन विधायिकी कानुनले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरी प्रारम्भ गरिएको भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था देखिँदैन। 

“विधायिकी स्रोत नै नखुलाई बनेको कानुनले वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालयबाट बनेको यो कार्यविधि अवैधानिक देखिन्छ।” यो कार्यविधिको दफा १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको असीमित अधिकार रहेको देखिएकाले यो व्यवस्थासमेत प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत छ, अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा प्रत्यायोजित विधायनको मान्यताविपरीत बनाएको देखिन्छ। फरक विधायिकी कानुनले प्रत्यायोजन गरेको विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बनाई केही कानुन लागू गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

साथै प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाबाट बनेको ऐन कार्यान्वयन भए, नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने गरी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले नै काम गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।