गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ६ गते । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउने आफूहरूको नियत नभएको प्रस्ट पारेको छ । असमानता हटाउन अर्को विकल्प नभएसम्म आरक्षण लागू गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै दलित सङ्घ संस्थाले विरोध गरेपछि आयोगले प्रस्ट पारेको हो ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा बिहीबार आयोजित ‘आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता’ विषयक अन्तर्क्रियामा समानता कायम नहुँदासम्म आरक्षणको विकल्प नभएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले समावेशी आयोगले आरक्षण हटाउने सुझावसहित ल्याएको प्रतिवेदन नियोजित र विवादित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आरक्षण नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु प्रतिगमन हो ।”
तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले भने आरक्षण अन्त्य गर्ने समावेशी आयोगको नियत नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आरक्षण भर्खरै सुरुवात भएको छ । अलिकति मानिसहरू निजामती सेवामा आएका छन् आउनुपर्ने मानिस आउनै बाँकी नै छ ।” समावेशी आयोगको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले वि.सं. २०९१ पछि आरक्षण राख्नु वाञ्छनीय नहुने सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशङ्कर चौधरीले आरक्षणको औचित्य अझै नसकिएको
बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आरक्षणसम्बन्धी आएको प्रतिवेदन तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी आउनुपर्ने थियो, आएन । १४ वर्षअघि दलित महिला, थारु, मधेसी, मुस्लिमको अवस्था कस्तो थियो, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका सदस्य मह्मदीन अलीले नेपालको संविधानको मर्म विपरीत आरक्षण हटाउने गरी प्रतिवेदन आएको चर्चा गर्नुभयो । आरक्षणसम्बन्धी समावेशी आयोगको प्रतिवेदन सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदाय मूलधारमा नआउँदासम्म आरक्षण आवश्यक रहने बताउनुभयो ।
