नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम भएको सङ्घीय प्रतिनिधि सभा (२७५ सदस्यीय) र सातवटा प्रदेश सभा (५५० सदस्यीय) को अन्तिम बैठकको अर्थ नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको स्वागत तयारी पनि हो। पहिलो पाँच वर्षमा संविधानद्वारा निर्दिष्ट सङ्घीयता अभ्यासको आधार खडा भएको छ। पहिलो पाँच वर्षको समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षको योजना बनाउने समय आएको छ। पहिलो पाँच वर्षको गतिमा हिँडेर अबको कार्ययोजना पूरा हुन सक्दैन । संविधान सभाबाट बनेको संविधान राम्रो छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न असल व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अब मतदाताले हो। असल व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुग्दा उसले सञ्चालन गर्ने संरचना प्रभावकारी र सशक्त हुन सक्छ।
सङ्घीय संसद्ले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन समयमै नबनाइदिएका कारण प्रदेश सभाले बनाएका कतिपय कानुन कार्यान्वयन हुनै पाएनन्। कतिपय कानुन प्रदेशको मौलिकताअनुसार बनाउनेभन्दा पनि सङ्घीय सरकारको छायाप्रतिको रूपमा बनेका कारण पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आएको देखिन्छ।
कतिपय कानुन अव्यावहारिक बनाएको देखिन्छ, जुन लागू हुनै सक्दैन। सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी कर्मचारीले बनाइदिएको कानुनलाई प्रदेश सभा सदस्यले बिना सुझबुझ पारित गरिदिँदा पनि कतिपय कानुनले समस्या ल्याएका छन्। प्रदेश सभाका सदस्य कानुन बनाउने मामिलामा जति सक्रिय र चनाखो हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको देखिन्छ।
गाउँ र मतदातासँग बढी भन्दा बढी अन्तक्र्रिया गर्ने जनप्रतिनिधिसँग मौलिक कानुन बनाउन जति ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यति ज्ञान कर्मचारीमा हुँदैन। आफूसँग भएको ज्ञानलाई कानुनमा प्रतिबिम्बन हुने गरी मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई पारित गराउने मामिलामा जनप्रतिनिधि चुकेको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिको ध्यान गतिला कानुन बनाउनेतिर भन्दा विकास निर्माणका अन्य काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ।
पहिलो पाँच वर्षमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सङ्घको पर्याप्त सहयोग र समन्वय नपाउँदा प्रदेश दौडिन सकेनन्। प्रहरी र कर्मचारी समायोजनमा सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई सहयोग नगरेका कारण प्रदेशहरूले जति काम गर्न सक्थे त्यति गर्न सकेनन्। प्रदेशले आफैँ कर्मचारी राखेर परिचालन गर्ने हिम्मत पनि गर्न सकेनन्। आफ्नै कर्मचारी नहुँदा सिर्जना र अन्वेषणमा प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। सङ्घका कर्मचारी प्रदेशमा आएदेखि फर्कने दिन गन्दैमा समय व्यतीत भएका कारण पनि सिर्जना र अन्वेषणमा प्रदेश कमजोर भएका हुन्। एक जना सचिवले मन्त्रालयको बजेट बनाउने र अर्को सचिव आएर कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुने गरी कर्मचारी सरुवा प्रणाली सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेकाले पनि समस्या भएको देखिन्छ।
चैत वैशाखलाई सचिव पठाउने र फिर्ता लैजाने समय प्रणाली मात्रै अवलम्बन गरिदिएको भए पनि प्रदेशले केही गति लिने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। चैत वैशाख नयाँ बजेट बनाउने समय हो। अर्को चैत वैशाखसम्म बजेट खर्च अन्तिम चरणमा पु¥याउने समय पनि हो। आफूले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न सचिवलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्थ्यो।
भक्तपुर नगरपालिका भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने महानगर, उपमहानगर र नगरहरू नेपालमा प्रशस्त छन् तर भक्तपुर नगरले जस्तो शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा अरू नगरले काम गर्न सकेनन् ? भक्तपुर नगरपालिकाले गर्न सक्ने काम प्रदेश सरकारले किन गर्न सकेनन् ? प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नभएको दिल्ली सरकारले गर्न सक्ने काम नेपालका प्रादेशिक संरचनाले किन गर्न सकेनन् ?
प्रदेशमा इमानदारी, देशभक्ति र सफा नियतका साथ काम गर्ने जनशक्ति अभाव हो। नेपालमा त्यस्तो जनशक्ति नभएको होइन। त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाउने हो।
नेपालमा ससाना काम गर्दा नै मतदाताको वाहवाही कमाउन सकिन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङ राईको चुनावी शैली र चुनावपछि गरेका कर्म गर्न कसले रोक्न सक्छ। भत्ता बिना सिन्को नभाँचिने संरचनाभित्र रहेर हर्कले जनश्रमदान जुटाएर धरानवासीलाई पानी पिउने पूर्वाधार बनाउन सम्भव भयो। हर्कमा रहेको इमानदारी, सफा नियत र देशभक्तिको भावनाले जनश्रमदान जुटाउन सम्भव भएको हो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि चमत्कार केही गरेको होइन। महानगरको दराजमा थन्किएका नक्सा पल्टाएर खोजेको हो। नक्सामा भएअनुसार संरचना बनेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन र निरीक्षण गरेको हो। अनुगमन र निरीक्षण गर्दा कानुनबमोजिम नरहेका संरचना इमानदारीपूर्वक सफा नियत राखेर भत्काउन निर्देशन दिँदा काठमाडौँका महानगरप्रमुख वाहवाही कमाइरहेका छन्।
महँगो निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा हर्क र बालेनले आफ्नो पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका पनि होइनन्। जनताको मन जितेर चुनाव जितेका हुन्। बालेनको साथमा त युवाको समूह लागेको थियो र सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरिएको थियो। तर हर्क एक्लै पर्चा बाँड्दै र आफ्नो कुरा चोकचोकमा सुनाउँदै हिँड्दा चुनाव जित्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको राजनीतिक दललाई चुनौती हो। राजनीतिक दल असफल हुनु भनेको गैरराजनीतिक नेतृत्वलाई सत्तामा निमन्त्रणा दिनु हो। निरङ्कुश सत्ताको बीजारोपण हुने पनि राजनीतिक दलको असफलताले नै हो।
राजनीतिक दलले आफूलाई सुधार्न नसक्ने हो भने उनीहरूलाई कसैले बचाउन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिलाई सफा बनाउने राजनीतिक दलले नै हो। महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्ने पनि राजनीतिक दलले नै हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट सामान्य नागरिक निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय सभामा पुग्नै सक्दैन। राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
चुनावी घोषणा पत्र एउटाले लेखिदिने, नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा चुनावी घोषणापत्र नपल्टाउने, चुनावी घोषणापत्र लेख्नेलाई थाहा पनि नदिने, राजनीतिक दलमा रहेको प्रचलनले चुनावी घोषणापत्र एकातिर र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कोतिर हुन्छ। एक पटक चुनावी घोषणापत्रमार्फत नागरिकलाई झुक्याउन सकिएला तर सधैँ झुक्याउन सकिँदैन। नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा सहभागी गराउन सकिने व्यक्तिलाई चुनावी घोषणापत्र लेख्न लगाउनु राजनीतिक दलको हितमा हुन्छ। चुनावी घोषणापत्रका विषय नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन पाए भने मात्रै चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुन सक्छन्। चुनावी घोषणापत्र कसले बनाइदिएको भन्ने नै थाहा नपाउने जनप्रतिनिधिबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन।
सीप र ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापनामा ध्यान दिने जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो। सीप र ज्ञानमा आधारित उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारी सिर्जनासँगै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार भएको छ, कच्ची सडकलाई पक्की बनाउनु पर्नेछ। बिगँरदै गएको वातावरण सपार्ने र विपत् जोखिम न्यूनीकरणका योजनासहित सडकलाई ग्रामीण हितमा उपयोग गर्ने योजना चाहिएको छ। सहरका सामान गाउँमा लैजान प्रयोग भएको सडकलाई गाउँका उत्पादन सहरमा लैजाने गरी गाउँमा उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। बिजुली गाउँमा पुगेको छ।
बिजुली उपयोग गर्न ग्रामिण उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने योजना चाहिएको छ। गाउँमा मोबाइल र इन्टरनेट पुगेको छ। गाउँको जनशक्तिमा डिजिटल साक्षरता बढाएर सामाजिक सञ्जाललाई गाउँका उत्पादन बजारीकरण गर्ने साधन बनाउने योजना चाहिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालयका भवन बनेका छन्। ती भवन गुणस्तरीय शिक्षा दिने गन्तव्यमा परिणत गराउन आवश्यक छ। ती भवन दिउँसो विद्यार्थीका लागि उपयोग हुन्छन् भने साँझ बिहान किसानलाई सीप र ज्ञान सिकाउन प्रयोग गर्ने योजना चाहिएको छ। विदेशबाट सीप सिकेर फर्केको जनशक्तिलाई गाउँमै रहेको युवासँग समन्वय गराई बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने योजना चाहिएको छ।
हिमाल, पहाड र तराई मधेशका बीचमा समन्वयात्मक उत्पादन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सङ्घसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने योजना प्रदेशले बनाउनुपर्छ। अलमलिएका स्थानीय सरकारलाई दौडाउने योजना प्रदेश र सङ्घले बनाउनु पर्नेछ। स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेश र सङ्घले लिनुपर्छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेशको भूमिका बढी नै प्रभावकारी देखिनु पर्छ। आफ्नो औचित्य स्थापित गराउन पनि प्रदेश हिँड्ने होइन, दौडिने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
प्रदेशलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने गराउने संरचना, ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थाको विकास गर्ने संरचना, विकास निर्माण गर्ने गराउने गतिलो संरचना, रोजगारी सिर्जना गर्ने गराउने संरचना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गराउने संरचना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने संरचना बनाएर लैजान सकिन्छ। त्यसका लागि परिकल्पना चाहिन्छ, त्यो परिकल्पना साकार पार्ने दृढ सङ्कल्पसहितको कानुन चाहिन्छ। त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने असल जनशक्ति चाहिन्छ।
यति व्यवस्था गर्न प्रदेशलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारले आफूलाई केन्द्रित गराएर कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउन सकिन्छ।
संविधान दिवसका अवसरमा आत्मसमीक्षा गर्ने चेत राजनीतिक नेतृत्वमा, प्रशासनिक नेतृत्वमा र आफ्ना हक र अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्ने नेतृत्व छनोट गर्ने चेत मतदातामा आइदिनु पर्छ। मुलुकको मूल दस्तावेज संविधानलाई पुनः एक पटक पल्टाएर पढौँ र आत्मसमीक्षा गरौँ, ग्रहण गरौँ र संविधानलाई गतिशील बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने दृढ सङ्कल्प गरौँ।
