प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, भदौ ३१ गते । रास्कोट नगरपालिकाले सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको घर टहरा हटाउन सकेको छैन। दुई वर्षअघि नै नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका बैठकमा पूर्व उपप्रमुख मिम्मसरा बम शाहीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो। नगरपालिकाको कार्यालय रहेको आरसीपी बजारको सरकारी जग्गा नै कब्जा गरेर स्थानीयले घर बनाएपछि त्यो खाली गराउने मनसाय नगर सभाको थियो। सरकारी जग्गालाई खाली गराउने सूचनासम्म नदिएर अघिल्लो सरकारको कार्यकाल नै सकियो। समितिले अर्को नगर सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसैका आधारमा व्यक्तिले कब्जा गरेका सबै जमिन खाली गराएर ‘टाउन प्लानिङ’ गरी व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन भएन। तत्कालीन नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले समितिले काम ग-यो या गरेन, त्यसको कुनै पनि सूचना नगर सभामा नगराई सरकारको अवधि सकिएको बताउनुभयो। बराल नेतृत्वको सरकारको अवधि सकिएसँगै नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिको पनि अवधि सकिएपछि सरकारी जग्गा कब्जा गरी घर बनाएकाहरू अहिले खुसी छन्।
तत्कालीन नगर उपप्रमुख मिम्सरा बम शाहीले आफ्नो नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिवेदन तयार गर्दा ३२ घर मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सरकारी जग्गामा करिब एक सय घर बनाइएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बेला युद्धमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको नामबाट बजार विस्तार गरेकाले खाली टहरा हटाउन नगर सरकारले चाहेको थिएन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाटै जितेका नगरप्रमुख र उपप्रमुख भएका र नेकपा (एमाले) सँग एकता भई नेकपा बनेपछि एकलौटी सरकार हुँदा ३२ घरको क्षतिपूर्ति दिने र सरकारी जग्गा खाली गराउने नगरको योजना थियो। तत्कालीन उपप्रमुख बमले प्रतिवेदनमा एक करोडभन्दा बढी बजेट चाहिने उल्लेख गरेपछि बजेट नभएकाले खाली गराउन नसकेको जानकारी दिनुभयो। अहिले नगरपालिका परिसरअगाडि थप घर धमाधम निर्माण भएका छन्। केहीले आधा आफ्नो जमिन र आधा सरकारी जमिन मिचेर बनाएका छन् भने केहीले त पूरै सरकारी जग्गामा आफ्ना पक्की घर निर्माण गरेका छन्।
रास्कोट नगरपालिका–६ का रत्नबहादुर कार्कीले सरकारी जग्गा खाली गराउने नगरपालिकाको निर्णय त्यसैमा सीमित भएको बताउनुभयो। अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि सरकारी जग्गा खाली गराउन चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ। तर नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले दुई हप्तापछि सार्वजनिक सूचना निकाल्ने र त्यसपछि सरकारी जग्गा खाली गराउन निर्मम भएर लाग्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई कुनै क्षतिपूर्ति र राहत नदिइने बताउनुभयो। उहाँले बेलैमा आफ्ना घर टहरा हटाउनसमेत सुझाव दिनुभयो।
