काठमाडौं, भदौ २९ गते। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संघीय संसद अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिन नजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुहुँदै यस्तो निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको हो।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मान्यता विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समितिले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशलाई भदौ ३० गते बिहान साढे ८ बजे बैठकमा उपस्थित हुन पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चले सो कार्य संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने भन्दै बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने व्यहोरा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको बैठकपछि जारी विज्ञप्ति :