‘संसद् बैठकमा नियमित आउने र नआउनेको मूल्याङ्कन भएन’

काठमाडौं, भदौ २९ गते। प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसदको बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको बताउनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले अब बन्ने संसदमा सांसदको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। 

सांसद प्रधानले बैठकमा गणकपूरक सङ्ख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको भन्दै संसद्प्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदको बायोम्याट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरेर संसदमा बस्ने र नबस्ने सांसदको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो। 

त्यस्तै, सांसद मनकुमारी जिसीले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरिय शिक्षा हुन नसक्ने बताउनुभयो। सांसद जिसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो।

सांसद महेश बस्नेतले केही जनप्रतिनिधिले साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने गरेर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई बिथोल्ने, नेता र कायकर्ताको बदनाम गराउने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरु रहेको दाबी गर्नुभयो। 

उहाँले सूचना प्रविधि ऐनलाई व्यवस्थित गर्दै त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद बस्नेतले काठमाडौं महानगरले मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काएका संरचनाको उचित समय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक अब वर्तमान संसदको अवधि सकिएकाले अर्को संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा  जोड दिनुभयो। 

त्यस्तै सांसद मीना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने बताउनुभयो।

त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले उठाएका गम्भीर सवालमा सरकार र महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नबोल्दा संशय पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले महाभियोगलाई मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत जनअभियोगमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम संसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै विषयलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपतिले तत्काल पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै सांसद राजन केसीले संसद्लाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसद्ले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसद निर्वाचित भएर शपथ नखाएसम्म संसद्को कार्यकाल सुरु नहुने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो।