नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव आएको दाबी गर्नुभएको छ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिँदै जबराले दीपककुमार कार्कीलाई केही समय प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहमत भए महाभियोग फिर्ताको प्रस्ताव आएको जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सल्लाहमा प्रस्ताव लिएर आएको भन्दै कांग्रेस नेतृ महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले प्रस्ताव गरेको दाबी गर्नुभएको हो। आफ्नो भनाइबारे उपाध्यायसँग थप बुझ्न पनि जबराले समितिलाई आग्रह गर्नुभयो।
समितिको बयानमा जबराले भन्नुभयो, राजीनामा दिए हामी सहजीकरण गर्छौं। फिर्ता लिन्छौँ। एक डेढ महिना तपाईं काम गर्नुस्, त्यसपछि दीपक कार्कीलाई दिए हुन्छ भनेर त पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू मकहाँ आएकै हुन्। मैले यो सार्वजनिक रूपमा खोलेको छु। मैले त खोलेको छु। तर यति हदसम्म जाँदा आज न्यायालय त ध्वस्त भयो, फेरि राजनीति पनि ध्वस्त नहोस्। सोध्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको डिनाजीलाई सोध्नुस्। प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीसँग सल्लाह गरेर आएको हो, हामी सबै फिर्ता लिन्छौँ। मिलाएर फिर्ता लिन्छौँ भन्नुभएको हो। मेरै क्वाटरमा आएर भन्नुभएको हो।’’
उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति भएको स्वीकारसमेत गर्नुभयो। जबराले नियुक्तिमा बार पदाधिकारीको चाहना रहने गरेको, कतिपय दलहरूले लेटर प्याडमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेको पनि दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुन्छ। उहाँहरूको चाहना छ। हरेक नियुक्तिमा बारका पदाधिकारीहरूको चाहना छ। यो मैले पटक पटक बयानमा भनिसकेको छु। पार्टीले सिफारिस नै गरेर पठाएको हुन्छ। यो न्यायाधीशलाई चाहिँ नियुक्त गर्नैपर्छ भनेर। लेटर प्याडमै परिषद् र प्रधानन्यायाधीशलाई पठाएका छँदै छन् नि।’’
उहाँले बयानका क्रममा संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशसँगै अन्य चार न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुने स्पष्ट भनेकाले इजलास गठनका विषयमा प्रश्न बनेको बताउनुभयो। आफूलाई सबैभन्दा घृणित शब्द प्रयोग गरेर महाभियोगको विषयमा सामेल गरिएको जिकिर जबराको छ।
जबराले संवैधानिक निकायमा आफूले भाग खोजेको आरोपको इन्कार गर्नुभयो। आफूलाई संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दबाब दिएको उहाँको भनाइ छ। संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा आफूले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गरेको उहाँको जिकिर छ। नियुक्तिको भाग खोजेको भन्ने सवाल नबुझेर वा बुझेर पनि आरोप मात्र लगाइएको जबराको जिकिर छ।
गोला प्रणालीले निकास दिएन
जबराले आफूविरुद्ध प्रयोग भएको गोला प्रणालीले अहिले नै परिणाम नदिएको स्पष्ट भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको गोला प्रणालीको विषयमा आफ्नो असहमति नै रहेको उहाँको भनाइ छ। आफूले गोला प्रथाले न्यायको सुनिश्चितता नहुने, विशेष प्रकृतिका मुद्दामा शीघ्र न्याय नहुने, विज्ञता नभएका न्यायाधीशमा मुद्दा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल गोला प्रथामा नजाऔँ भनेर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको प्रशिक्षणमा बोलेको सत्य भएको बयानका क्रममा उहाँले बताउनुभयो।
गोला प्रथा पुनर्विचार गर्न आफूले समितिका संयोजकलाई नै धारणा व्यक्त गरेको उहाँको भनाइ छ। उक्त धारणालाई अन्य न्यायाधीशहरूले फरक रूपमा बुझेको जबराको भनाइ छ। गोला प्रणालीले निकास दिँदैन भन्ने अहिले देखिएको उहाँको भनाइ छ। न्याय परिषद्को अहिलेको संरचना कायम रहेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद यथावत रहने जबराको भनाइ छ। परिषद्को संरचना नै नियुक्तिको ‘चेहेरा’ भएको जबराको टिप्पणी छ। उहाँले कुनै पनि न्यायाधीशलाई विभेद गरेको, गुटबन्दी गरेको आरोप पनि इन्कार गर्नुभयो। तथ्यद्वारा त्यसलाई खण्डित गर्न जबराले समितिलाई चुनौती पनि दिनुभयो। आफूविरुद्धको महाभियोगमा राजनीतिक दलले सर्वोच्चका न्यायाधीश र बारलाई उपयोग गरेको आरोप जबराले लगाउनुभयो। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सेटिङ भत्काउँदा आफूविरुद्ध आन्दोलन र महाभियोगको प्रश्न बनाइएको जबराको आरोप छ।
जबराले पूर्वन्यायाधीश समाज र न्यायाधीश समाजमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दुवै संस्था विगतमा नेविसङ्घ र मण्डले जस्तै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
