दोलखा समाचारदाता
चरीकोट, भदौ २६ गते । देशभर जबरजस्ती करणी जस्तो आपराधिक घटना सनसनीपूर्ण बनिरहेकै बेला दोलखा पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
समाज सशक्तीकरण हुन नसक्नु, यौन शिक्षाको अभाव र यौन र बलात्कारलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुले पनि जबरजस्ती करणी बढ्दो क्रममा रहेको दोलखाका जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभयो ।
“यौन अपराध होइन सृष्टि हो, यसमा मायामोह, सम्मान, सहमति हुन्छ भने बलात्कारमा ठीक उल्टो अपमान, शोषण, डर, धम्की हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो अवधिमा अपराध ‘इजि एक्सेस’ (सहज) बनेको देखिन्छ । यौन र बलात्कार एउटै होइन भन्ने सशक्तीकरण नहुँदा मानव तथा न्यायालयसमेत यसबारे स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
अहिले बाहिर आएका अपराध यौन अति गोप्य हो भन्ने र पहुँच कम भएका मात्र देखिन्छन् । समाजमा अपराधको ठूलो जालो छ । ठूलो जालो बाहिर आउनै सकेको छैन । प्रायः बालबालिका, अपाङ्ग, महिला, निमुखा पीडित बनेका छन् । यिनै मुस्किलले बाहिर आएका छन् । हैसियतदारले लोभलालच र अधिकार मुठीमा राखेर बाहिर आउन दिएकै छैनन् । उनीहरू ऐसआराममा छन् । लुकेर रहेका यस्ता घटना पनि बाहिर आउनु जरुरी छ । यसमा मिडियाले ठूलो रोल खेल्नुपर्छ, अरूबाट हुँदैन ।
कानुनले पीडकलाई दण्ड जरिवाना होइन सजग बनाएको र पीडितलाई न्याय दिएर अरूलाई सचेत बनाउन खोजेको हो । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी कसुर महलको २१९ को दफा १ मा जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन भनिएको छ । दफा २ मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ भनिएको छ । करकाप, डरधाक, होस ठेगानामा नरहेको बेला लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन भनिएको छ ।
सोही महलको दफा ३ अनुसार दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैद, दस वर्ष वा सोभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १४ वर्ष वा सोभन्दा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्ष, १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्ष र १८ वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म पीडकलाई कैद हुने कानुनमा उल्लेख छ ।
सोही महलको दफा ४ मा उपदफा (३) जुनसुकै लेखिएको भए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष कैद हुने कानुनमा उल्लेख रहेको छ ।
अदालतको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५९ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ फस्र्योट भई ४४ वटा बाँकी रहेका थिए । आव २०७८/७९ मा ६५ वटा दर्ता र सरिआएका गरी ६५ मध्ये ५० वटा बाँकी रहेका छन् भने १० बालबालिका छन् । भदौ महिनामा मात्र तीनवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
