बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २४ गते । महिला, बालबालिका र युवाका नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारले नागरिक समाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो नागरिक समाजका अगुवाको छ।
वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सरकारी निकायले आफूहरूप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। तीनै तहका सरकारले नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक महत्त्वका सवालमा नागरिक समाजलाई समेट्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोटका विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध नागरिक समाजका प्रतिनिधिले समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई उपेक्षा गरिएको जिकिर गरेका छन्।
बालअधिकार प्रवद्र्धनमा नागरिक समाजको भूमिकाबारेको अवस्था विश्लेषण गर्दै उनीहरूले आफूसँग समन्वय नभएकै कारण स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नीति बनाउन नसकेको बताए।
भेलामा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधि दीपक शाहीले नागरिक समाजलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताउनुभयो। नागरिक समाज जस्तो बृहत् क्षेत्रको राज्यले सदुपयोग गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ।
नागरिक समाजका अगुवाले आवश्यक समन्वयको अभावका कारण विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बालमैत्री सिकाइ र विद्यालय स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय सरकारले समेत यस्ता कार्यक्रम थुप्रै ल्याए पनि कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगर्ने गरेको बताइएको छ। राज्यले निर्माण गर्ने नीति एवं विधिमा समेत नागरिक समाजका सुझाव नसमेटिनु राम्रो पक्ष नभएको नागरिक समाजका प्रतिनिधि पार्वती शर्माले बताउनुभयो।
बाल अधिकार उल्लङ्घन, बलात्कार, बालविवाह, बालश्रमलगायतमा आवाज उठाउँदा विभिन्न किसिमका धम्की र सरोकारवालाहरूको असहयोग हुने गरेको नागरिक समाजका अगुवाले जनाएका छन्।
बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सिविन नेपालका निर्देशक धुव्र गौतमले समाज रूपान्तरणमा नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
