गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाख ३० गते एक सार्वजनिक सूचनामार्फत ५४ जलविद्युत् आयोजना चयन गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भन्यो । दुई दिनपहिले सबै कम्पनीलाई प्राधिकरणले यसकै लागि पत्राचार पनि गर्यो ।
चैत १२ सम्म विद्युत् प्रवाहका लागि ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका १० मेगावाटमाथिका सबै विद्युत् आयोजनालाई पिपिएका लागि बोलाउँदा थप चार हजार ८६५ मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
तर प्राधिकरणले पिपिएका लागि आह्वान गरेपछि जेठ १५ मा आएको बजेट वक्तव्यमा जलप्रवाही (रन अफ रिभर– आरओआर) आयोजनाको पिपिए गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् उत्पादनका आधारमा नभई प्राधिकरणले गर्ने उपभोगका आधारमा भुक्तानी गर्ने भनियो । बजेट वक्तव्यको २२७ औँ बुँदामा आएको यो प्रावधानले गर्दा अब पिपिए कसरी हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पान नेपालले केही दिनपहिले उद्यमी भेला गरेर ‘टेक एन्ड पे’ मा पिपिए नगर्ने बरु यसविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्राधिकरणले पत्राचार गरे अनुसार अधिकांश प्रवर्धक आफ्नो कम्पनी तथा आयोजनाको अवस्थालगायतका काजगात लिएर प्राधिकरणमा आइसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकाल बताउनुहुन्छ । सूचीमा परेका ५४ मध्ये ३८ आयोजना जलप्रवाही छन् । बजेट वक्तव्यमा आएको यो प्रावधानले ती आयोजनासँग कुन सर्तमा पिपिए हुन्छ भन्ने निक्र्योल प्राधिकरणसँग छैन ।
“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने आएको छ तर यो संशोधन गर्नुपर्ने र पुरानै ‘टेक अर पे’ मा जानुपर्ने कुरा पनि आएको छ,” प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भन्नुभयो, “बजेट सदनबाट स्वीकृत भइसकेको पनि छैन, अहिलेलाई अन्योल नै छ ।” उहाँले प्रक्रिया थाल्दै गर्दा यो विषयको टुङ्गो पनि लागिसक्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ र तिर) अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बिक्रीको बजार सुनिश्चित हुँदैन । अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादकसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता त गर्छ तर उत्पादित सबै बिजुली खरिद नगर्न पाउँछ । प्राधिकरणलाई कुनै समय आवश्यक नपरेमा आज तपाईंको बिजुली किन्दिनँ भन्न पाउँछ र त्यो बिजुली खेर जान पुग्छ, विद्युत् आयोजनाले कुनै पैसा पाउँदैनन् ।
ऊर्जा उत्पादकले त्यो विद्युत् अन्त बेच्न पनि पाउँदैनन् किनकि विद्युत्को एक मात्र खरिदकर्ता नेपालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र हो । यस्तो अवस्थाले सबैभन्दा धेरै जोखिम लगानीमा देखिन्छ । बिक्री हुने दर निश्चित हुन्छ तर बिक्री नै अनिश्चित भएपछि अब नयाँ जलप्रवाही आयोजना नबन्ने जोखिम हुन्छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार करिब ६५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेका आरओआर आयोजना पिपिएका पर्खाइमा छन् ।
यसले अब ती आयोजनामा थप लगानी नहुने र भएको लगानी पनि जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ । नेपालमा एक मात्र खरिदकर्ता प्राधिकरण रहेको अवस्थामा उसको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यो प्रावधान फाइदाजनक देखिन्छ ।
टेक अर पे (लेऊ वा नलेऊ तर तिर) को प्रावधान अनुसार विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नेुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण पक्षले विद्युत् खपत गर्न नसके पनि सम्झौतामा उल्लेखित तथा उत्पादित विद्युत्को महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा उत्पादित बिजुली बिक्ने सुनिश्चित हुँदा नाफा निश्चित हुन्छ ।
