काठमाडौं, भदौ ५ गते। प्रदेश सभा सांसदले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन्।
आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको धाणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सांसदले सरकार र जनप्रतिनिधिले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनीहरुले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराको बारेमा पार्टीका सांसदले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरित ह्वीप लाग्ने जस्ता नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे। नीति निर्माण गर्ने र वकालत गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा पहल हुन नसकेको र त्यसकै कारण पनि कतिपय दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको सांसदहरुको बुझाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनु भयो।
उहाँले सरकारमा रहँदा र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएपछिका आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। सांसद साहले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा भएकोले आफ्नो भूमिकालाई गौण नगरी प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले व्यवहारमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म दिगो विकास जस्तै अन्य लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्दैनन्। हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी निभाउने भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक छ। लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा दायित्व हो। हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई गौण नगरी अघि बढ्नुपर्छ। हामीले प्राथमिकता छुट्याउन सकेनौँ।’
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला उसले गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
सांसद तिवारीले संसदमा रहँदा बनाएका कानुनहरु सबैभन्दा पहिला संसद् र सरकारबाट नै लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले महिलाको उपस्थिति हुनैपर्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि मधेश प्रदेश सरकारले आजसम्म मन्त्रिपरिषद्मा महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सिद्धान्त नचाहिने तर बोल्ने र लेख्ने बेलामा मात्रै सिद्धान्तलाई अघि सार्ने कुराको समाधान नखोजेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहँदैनौँ। पार्टीको ह्वीप भित्र नै रहने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पक्ष र विपक्षमा अलि धेरै गफ गर्छौं। हामी जबसम्म संसद्मा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर महसुस गर्दैनौँ, तबसम्म यी समस्या खुलेर बोल्न पनि सकिँदैन र निकास पनि निकाल्न सक्दैनौँ। गलत कुरालाई चाहेर पनि व्यक्त गर्न नपाइने हो भने हामीले चाहेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले बनाएका कानुन पहिला हामीबाट नै लागू गरौँ। यो नमूना प्रदेश हो, जहाँको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उपस्थिति भएन। महिला र पुरुषबीच नै समानता हुन सकेन। काम गर्ने बेलामा कुनै सिद्धान्त चाहिएन। त्यसैले यहाँ लेख्ने, बोल्ने बढी र कार्यान्वयन गर्ने कम प्रवृत्ति छ। त्यसले नै दिगो विकासमा पनि अवरोध गरेको छ।’
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले संविधानमा दुई अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र जसले विवादका तानिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन र संविधानको व्याख्या हुँदा पनि एक किसिमको ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय सरकारले कानुन निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो। सांसद यादवले दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
संसद सहयोग परियोजना यूएनडीपीको सहयोगमा मधेश प्रदेशको प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विकासका लागि छुट्टै बजेट कहाँ र कति भन्ने हिसावबाट मापदण्ड बनाएर वितरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत रहनुभएका यादवले ६० लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचार समाप्त नभए समृद्धितिर जान नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीे, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र व्यापारी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वृद्ध नेताहरुबाट अब आफ्नो लागि मात्रै वृत्ति विकास हुने तर दिगो विकासका लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भयो। सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दाबी उहाँको छ।
कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल नगरी कुनैपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ। नागरिकले पनि भ्रष्टाचार र असामाजिक व्यवहार स्वीकार्न नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पारेर तोकिएको समयसीमा भित्र नै दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाकी उपसभामुख उपमाकुमारी देवीले प्रदेश सांसदले सुशासन अनुगमनमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
