हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, भदौ १ गते । राज्य पुनर्संरचनापछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्दा पनि मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्ग्याउन सकेको छैन।
भौगोलिक एवं राजनीतिक रूपमा स्वार्थ बाझिँदा नगरपालिकाको भवन निर्माण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । नगरपालिकाको काम हाल साबिकको पथरी गाविस भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर कार्यालय अत्यन्तै साँघुरो भएपछि दुई वर्षअघि नगरपालिकाले भाडामा घर लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। मासिक ५० हजार रुपियाँ घर भाडा तिर्दै आएको नगरपालिकाले निःशुल्क जग्गा पाउँदा पनि त्यस जग्गामा भवन बनाउन सर्वदलीय सहमति जुटाउन सकेको छैन।
पथरीशनिश्चरे–७, कीर्तिपुरका जग्गादाताहरू मिलेर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत साउन २१ गते नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र दिएका थिए। तर नगरपालिकाले ज्ञापनपत्रका विषयमा कुनै चासो नदिएको कीर्तिपुरवासी बताउँछन्। स्थानीय श्रीप्रसाद ढुङ्गानाले १० कट्ठा, जहरमान लिम्बूले एक कट्ठा, चन्द्रकुमार केसीले एक कट्ठा नरेन्द्र थापाले एक कट्ठा, लालबहादुर बस्नेतले एक कट्ठा, विकास लिम्बू दुई कट्ठा, डम्बर दर्लामीले दुई कट्ठा, सरोज रिजालले दुई कट्ठा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । यस्तै विष्णु धिमालले दुई कट्ठा, कुमार लिम्बूूले तीन कट्ठा, मिनबहादुर धिमालले दुई कट्ठा, चन्द्रबहादुर लिम्बूले दुई कट्ठा र सन्तोष बस्नेतले दुई कट्ठा गरी जम्मा एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
श्रीप्रसाद ढुङ्गानाको नाममा रहेको बयरवन ९(र)को कित्ता नम्बर २०३, २०४ र २०५ को जग्गा उपलब्ध गराउने र सोही जग्गासँग जोडिएका अरू जग्गाहरू पनि नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन जग्गाधनीसँग छलफल भइरहेको स्थानीय विरोज मगरले बताउनुभयो। जग्गा उपलब्ध गराउन गठन भएको पहल समितिका संयोजक उमानाथ अधिकारीले भन्नुभयो– पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ भन्दै साथीहरू नगरपालिका जानुभयो। हाल उपलब्ध भएको जग्गा गुगलमा खोजी गर्दा पथरीशनिश्चरे नगरको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। अधिकारीका अनुसार भवन निर्माण गर्न प्रस्तावित गरिएको स्थानदेखि नगरको पूर्वी सिमाना मौलीबारी सात किलोमिटर पश्चिमको डाँसखोला सात किलोमिटर उत्तरको महेन्द्र राजमार्ग सात किलोमिटर र दक्षिणको अमरदहको सिमाना आठ किलोमिटरमा रहेको छ।
साविकका पथरी र शनिश्चरे गाविस मिलाएर १५ वटा वडाको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बन्यो। सोही सहमतिअनुसार पथरीमा ७ वडा र शनिश्चरेमा आठवटा वडा बनाएर नगरपालिका निर्माणको सिफारिस गरियो। सिफारिसमा नगरपालिकाको कार्यालय साविकको शनिश्चरे–१ अर्थात् नगरपालिकाको वडा नं. ८ शिविरडाँडामा राख्ने सहमति गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरियो। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलको सिफारिसअनुसार नै नगरपालिकाको कार्यालय शिविरडाँडामा रहने गरी नगरपालिका र प्रशासनिक भवन रहने स्थान तोक्यो। तर नगरपालिकाको कार्यालय शिविरडाँडामा सरेन। त्यसपछि शनिश्चरेवासी अदालत पुगे। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०७१ असार ३ गते र सर्वोच्च अदालतले २०७१ असोज २७ गते नगरपालिका कार्यालय साविकको शनिश्चरे–१ मा राख्न आदेश दिएको थियो। २०७४ मा पहिलो पटक निर्वाचित कार्यपालिकाले अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेन। २०७१ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा पथरीवासी र शनिश्चरेवासीबीच नगरपालिकाको बोर्ड तानातान थुप्रै पटक चल्यो। कहिले मङ्गलबारेको रेडक्रस भवनमा नगरपालिकाको बोर्ड टाँगियो। कहिले शिविरडाँडामा। भवनका लागि जग्गा तय हुन नसकेपछि नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि आएको बजेट पटक पटक फ्रिज भयो।
अर्कोतर्फ नयाँ संविधान जारी भएपछि राज्य पुनर्संरचना आयोगले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा हसन्दह गाविसलाई जोड्यो । हसन्दह गाविसका नौ वडालाई दुईवटा वडा बनाइयो भने साविकको १५ वडाको नगरपालिकालाई १० वडामा सिमित गराइयो।
