आदिबासीको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिउँ : मन्त्री श्रेष्ठ

लक्की चौधरी

काठमाडौं, साउन २७ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नयाँ संविधानले आदिबासी जनजातिको धेरै माग सम्बोधन गरेकाले कार्यान्वयनमा दवाव दिन पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेपालमा सदियौंदेखि जरा गाडेर रहेको विभेदकारी नीति परिवर्तन भई थुप्रै कानुन पनि संशोधन भइसक्दा समेत त्यसको सहीरुपले कार्यान्वयन हुन नसक्दा भएको अधिकार प्राप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । मिडियाले त्यसको निरन्तर खवरदारी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । फोनिजजस्ता संस्थाले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त     गर्नुभयो । 

देशको आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने उपयुक्त माध्यम पर्यटन क्षेत्र रहेको र आदिबासी जनजातिका संस्कार, संस्कृति र अमूत संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्न सके देशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनमा बृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो । पर्यटकीय हिसावले नेपाललाई भरपर्दो गन्तव्य बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसको प्रवद्र्धनले मात्र देशले आर्थिक रुपले काँचुली फेर्न सक्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । 

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको यथोचित विकास होस भनेर एक दशकलाई पर्यटकीय दशकको रुपमा मन्त्रालयले घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो । “सन् २०२३ देखि २०३३ लाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने योजना मन्त्रालयले घोषणा गरिसकेको छ, सबै नागरिकले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । ‘पहिले देश अनि मात्र विदेश’ नारालाई सार्थक बनाउन सरकार लागिपरेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । 

आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीले आदिबासीले उठाउँदै आएको माग मुद्दा अझै सोचेजस्तो सम्बोधन नभएकाले निरन्तर खवरदारीको खाँचो रहेको बताउनुभयो । आदिबासीको माग र अधिकारका विषयमा फोनिजसँग हातेमालो गरी प्रतिष्ठान अघि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । माग मुद्दा सम्बोधन गराउन मिडियाको दवाव महत्वपूर्ण रहेकाले पत्रकारलाई त्यसमा भूमिका खेल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले आदिबासीको माग सम्बोधन गराउन आदिबासी मन्त्रालयको आवश्यकता भएकाले त्यसको लविङमा आफूहरु लागिपरेको बताउनुभयो । आदिबासीको नामको आरक्षणमा अवसर नेताका श्रीमतीहरुले लिनेगरेको टिप्पणी गर्नुहुँदै अध्यक्ष शेर्पाले त्यसो नगर्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । आदिबासीका लागि छुट्याइएका आरक्षण कोटामा नेताका श्रीमतीले अवसर लिनु जनजातिप्रतिको गद्दारी भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारको माग मुद्दा सम्बोधन गराउनमा महासंघ फोनिजसँग हातेमालो र सहकार्य गरी अघि बढिरहेकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी चरित्रको बनाउन र समाचारका विषयवस्तु समावेशी चरित्रको बनाउने अभियानमा महासंघ फोनिजको साथमा रहेको पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो । महासंघको संस्थापकको विषयमा अध्ययन कार्यदल बनाएर एकीन गर्न महासंघ तयार रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष पोखरेलले संस्थापकको सम्मानमा महासंघ तयार रहेको बताउनुभयो ।

फोनिजका अध्यक्ष गजुरधन राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिबासी जनजाति महिला महासंघका शान्ति देवान, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डे, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल, समाजवादी प्रेस संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, फोनिजका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङ, पत्रकार गोपाल देवान, फोनिजका निवर्तमान अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मानित 

फोनिजले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा चार जना पत्रकारलाई सम्मानित गरेको छ । सम्मानित हुनेमा वरिष्ठ पत्रकार गोपाल देवान, अनिता गुरुङ, राजु चौधरी, अप्सरा समाल र वान्तावा राई भाषाका पत्रिका ‘बुङ्वाखा’ मासिक रहेको छ । सम्मानित सबैको राशी नगद २० हजार र सम्मानपत्र रहेको छ । 

त्यसैगरी फोनिजले संस्थाका तीन जना पूर्व अध्यक्षहरुलाई अभिनन्दित गरेको छ । फोनिजका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङ, पूर्व अध्यक्ष खिम घले, पूर्व अध्यक्ष मोहनसिंह लामालाई कार्यक्रममा अभिनन्दित गरेको हो । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारलाई सम्मान तथा अभिनन्दन गर्नुभएको हो ।