मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, साउन २४ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिकावासीले १० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल तिर्नु नपर्ने भएको छ। हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत पानी उपभोग गरिरहेका उपभोक्ताले न्यूनतम १० हजार लिटरसम्म पिउने पानी खपत गर्दा पानीको महसुल तिर्नु नपर्ने भएको हो।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत पानी उपभोग गर्दै आएका प्रति घरपरिवार न्यूनतम १० हजार लिटर खानेपानी खपत गर्दा लाग्ने महसुल हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी गरिदिने भएको छ। यसका लागि उपमहानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच सोमबार न्यूनतम खानेपानी महसुलबापतको रकम बोर्डलाई उपमहानगरपालिकाले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिएको छ।
सम्झौतापछि सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस र नगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रले न्यूनतम खानेपानी खपत गर्दा लाग्ने महसुलमा सुविधा पाउने उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अब खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट खानेपानी उपभोग गर्दै आएका २३ हजार पाँच सय घरपरिवार लाभान्वित हुनेछन्।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई न्यूनतम १० हजार लिटरसम्म पानी खपत गरेबापत प्रतिधारा ८५ रुपियाँ, सामुदायिक विद्यालयलाई अनमिटर प्रतिधारा सात सय रुपियाँ, सामुदायिक क्याम्पसलाई अनमिटर प्रतिधारा एक हजार पाँच सय र नगर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई अनमिटर प्रतिधारा सात सय रुपियाँ लिँदै आएको छ। उपमहानगरको न्यूनतम महसुलमा छुट दिने निर्णयपछि उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक करिब दुई करोड ३९ लाख रुपियाँ आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ।
गत स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनले उपमहानगरपालिकामा विजयी भएमा न्यूनतम १० हजार लिटर खानेपानी महसुल निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार साउन १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी खानेपानी बोर्डसँग सम्झौता गरेको हो। छुटबापतको खानेपानी महसुल सम्झौताअनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई उपमहानगरपालिकाले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।
बोर्डले महसुल भुक्तानीका लागि साराङ्श विलिङ रकमको विवरणसहित ग्राहकको विवरण उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने र भुक्तानी पाएपछि बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सुसूचित गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सम्झौता आगामी भदौदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्म कायम रहने भएको छ। बोर्डमा मासिक रूपमा थप हुने धारा र उपभोक्ता समितिमार्फत बोर्डमा हस्तान्तरण भई आउने धाराको न्यूनतम महसुल उपमहानगरपालिकाले नै बेहोर्ने भएको छ।
जडान गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मिटरको दायित्व उपमहानगरपालिकाले नलिने उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं र बोर्डका तर्फबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकालद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौतापत्रमा भनिएको छ।
