काठमाडौँ, साउन २४ गते । बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा भारतबाट आउने जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौताको मल आउनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
भारतले नेपाललाई मल दिने सहमत भइसकेको छ । कुन मल कति चाहिन्छ, त्यो प्रस्ताव पठाउनेबित्तिकै भारतले मल पठाउन सुरु गर्छ तर नेपालले हालसम्म न प्रस्ताव पठाएको छ न रकमको व्यवस्था गरेको छ । रकमको व्यवस्था हुन नसकेका कारण भारतबाट मल आउनमा ढिलाइ भएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव पठाउन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको तर प्रस्ताव पठाएर मात्र हुँदैन, मल ल्याउनका लागि रकम चाहिन्छ, त्यो आफूहरूसँग नरहेको बताउनुभयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, ती सबै रकमको मल खरिद भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले जीटुजीलगायत अन्य माध्यमबाट मल खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साउनको पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर १६ अर्ब २३ करोड रुपियाँ माग गरिएको छ तर अहिलेसम्म त्यसको सुनिश्चितता भएको छैन ।” अर्थ मन्त्रालयले चाँडै गर्ने भनेको छ तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनिश्चितता नभएका कारण जीटुजी सम्झौताको मल ल्याउनमा केही ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रकमको व्यवस्था भएपछि सोहीअनुसार आफूहरूले कुनकुन मल, कति मात्रामा चाहिन्छ, त्यसको प्रस्ताव पठाउने र उताबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम पनि पठाउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । भारतले नेपालसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता गरेको छ । रकमको व्यवस्था भयो भने भारतबाट मल आउन समय नलाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भारतसँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न पाँच वर्षका लागि सम्झौता भएको छ । पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरेपछि त्यसमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने सम्झौता भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल आउने बताइएको छ । नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण रासायनिक मलको ३० प्रतिशत भारतबाट जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने र बाँकी बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालसँग हाल १८ हजार मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ । थप १२ हजार पाँच मेट्रिक टन मल बाटोमा रहेको र यो महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । अब नेपालसँग पर्याप्त मल छ, अब किसानलाई मलको अभाव नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ग्लोबल टेन्डरमार्फत पनि धमाधम मल आइरहेको छ र सरकारले रकमको व्यवस्था गर्नेबित्तिकै भारतबाट जीटुजी सम्झौताको मल पनि आइपुग्नेछ ।”
