काठमाडौँ, साउन २१ गते । पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको नौ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर हालसम्म यो ऐनको मस्यौदा पनि तयार भएको छैन । सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागको हो तर झन्डै एक वर्ष बित्दा पनि चासो नदेखाइँदा विधेयक तयार हुन नसकेको हो ।
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका प्रमुख डा. उमेश दाहालले भन्नुभयो, “यो ऐनको मस्यौदा बनाउने निकाय कृषि मन्त्रालय वा पशु सेवा विभाग हो । त्यसले किन अहिलेसम्म तयार गरेको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो थाहा भएन तर ऐनको मस्यौदा बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।” आयोजनाले हालै विज्ञहरू राखेर पशु कल्याण ऐन बनाउने विषयमा छलफल गराएको जानकारी दिँदै उहाँले यसबारे विभागले चासो लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ मङ्सिरमा बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
सोही दिन सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको थियो । यो विधेयकबारे सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न गरी मस्यौदा तयार भएको डा. दाहालले बताउनुभयो । सो मस्यौदा विधेयक पशुसेवा विभागमा पुगेको छ ।
पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारीले ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएको तथा साधन स्रोतको अभावमा मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ तर मस्यौदा कहिले तयार हुन्छ, त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” उहाँले हालै एउटा गोष्ठी गरेर सुझाव लिने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
पशुलाई भोक, प्यास, पीडा, चोटपटक र रोगबाट मुक्ति, सामान्य बानी व्यवहार देखाउने स्वतन्त्रताका साथै डर र तनावरहितको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा सुझावका रूपमा आएको बताइएको छ । पशुलाई काममा लगाउने निश्चित कार्यविधि बनाउने सुझाव पनि आएको आयोजनाका प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । वैकल्पिक साधनको प्रयोगबाट कुनै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको खण्डमा पशुलाई नलगाउने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
