काठमाडौँ, साउन १९ गते । आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार रहेको कृषिका लागि न छुट्टै ऐन छ, न राष्ट्रिय कृषि नीति नै । कृषिसम्बन्धी क्रियाकलाप बिनाऐन र नीतिबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन् । हालसम्म कृषि गतिविधि निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधिबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ऐन र नीति बनाउन पहल नगरेको पनि होइन । कृषि ऐन र नीति बनाउन कृषि मन्त्रालय विगत तीन÷चार वर्षदेखि मस्यौदामा नै अल्झेको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरी त्यसमा थप सुझावका लागि नेपाल कानुन आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले सुझावसहित सो मस्यौदा मन्त्रालयलाई पठाएको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले त्यसलाई अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. प्रकाश सञ्जेलले कानुन आयोगबाट ऐनको मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ, त्यसमा विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव लिने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशबाट सुझाव लिने काम सकेको छ ।
आएको सुझावअनुसार मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाइनेछ । त्यहाँबाट सुझावसहित मस्यौदा कृषि मन्त्रालयमा आएपछि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मात्र सङ्घीय संसद्मा पठाउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा उल्लेख विषयवस्तु जुनजुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छन्, ती सबै मन्त्रालयसँग सुझाव लिनुपर्छ । वन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतमा मस्यौदा पठाउनुपर्छ ।” चालू संसद् अधिवेशनमा कृषि ऐन दर्ता गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत एवं सूचना अधिकारी डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईले सबै सरोकारवालासँग रायसुझाव लिएर मात्र ऐन अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “ऐनको मस्यौदामाथि जति छलफल हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुने भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
चुनावअघि कृषि नीति
राष्ट्रिय कृषि नीति आगामी सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावअघि नै पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले कृषि नीतिमा लगभग सबै सरोकारवालासँग रायसुझाव लिने काम सकेको तर अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “कृषि नीति चाँडै पारित हुन्छ तर ऐनमा अझै केही समय लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य
कृषि व्यवसायीलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय (प्रवद्र्धन र व्यावसायीकरण) ऐन २०७७ को मस्यौदा तयार गरेको छ । कृषि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन ठूलो सहयोग पुग्ने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । यो ऐनले कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीतिले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसमेतलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवधिक योजनामा कृषि तथा खाद्य पोषण सुरक्षाको रणनीति र कार्यनीति एवं वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको बृहत् अवधारणाबमोजिम कृषि क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने मार्गचित्रको खाका कृषि नीतिले स्पष्ट गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
