कपिल ज्ञवाली
सिद्धार्थनगर, साउन १९ गते । बुटवलमा एक हजार जना अट्ने सभा हलसहितको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य सकिएको छ। बुटवल–८, रामनगर (प्रदर्शनी मेला लाग्ने ठाउँ)मा करिब आठ वर्ष लगाएर सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिएको हो।
२०७१ साल पुसबाट निर्माण सुरु गरिएको सम्मेलन केन्द्र कोरोना महामारी र रुख कटानका कारण प्रभावित भएको थियो। सम्मेलन केन्द्र तयार भएपछि बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सभा, सम्मेलन गर्न सहज हुने भएको छ।
बुटवल उपमहानगरले संरक्षण गरेको बुटवल मण्डप सङ्घीय सरकार सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ११ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो। नेपालको झन्डा आकारमा तयार पारिएको सभा हल तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने जनाएको छ। सो हलमा ८७२ वटा कुर्सी जडान गरिएको छ भने सभा हलसहित छवटा बैठक हल र दुईवटा बहुउद्देश्यीय हल भवन तयार भएको छ। त्यस्तै सर्भिस भवन, कर्मचारी आवास तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएको छ।
अब तत्कालै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी सभा हल तयार भइसकेको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्मेलन केन्द्रको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।
सभा हलबाहेक बैठक हल र बहुउद्देश्यीय हलमा फर्निचर, फर्निसिङको काम गर्न बाँकी छ। चार सय गाडी र चार सय मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था छ। हेलिप्याडसमेत बनाइएको छ। त्यस्तै लिफ्टको सुविधासहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम गर्न मिल्नेगरी भौतिक संरचना तयार पारिएको छ। ६३० केभीए क्षमताको विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहित विद्युत्का लागि छुट्टै सबस्टेसन राखिएको छ। खानेपानीका लागि बोरिङ, प्रदेशद्वार आकर्षक बनाउन केही भागमा दूबो लगाइएको छ। सभा हलअगाडि पोखरी, पाँचवटा अलगअलग गेट तयार पारिएको छ। विशिष्ट प्रवेशद्वार र सर्भिस गेट पनि बनाइएको छ।
२०७१ पुसबाट निर्माण थाले पनि दोस्रो चरणमा २०७४ सालमा सम्झौता गरी २०७६ कात्तिकसम्मको समयावधि तोकेर काम भएको हो तर तोकिएको समयमा काम नगरेपछि २०७९ कात्तिकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। थप भएको म्यादअगावै २०७८ असारमै निर्माण सम्पन्न गरेको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण आयोजना प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो। सो सम्मेलन केन्द्र ९.६ बिघामा बनेको छ।
बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा चासो राख्दै केही दिनअघि अवलोकन गर्नुभयो। बुटवल उपमहानगरले आफैँ सञ्चालन गर्नेगरी यसअघि नै सहमति भए पनि यसको सञ्चालन खर्च ठूलो हुने भएकाले समस्या हुने अनुमान गरिएको छ।
