काठमाडौँ, साउन १६ गते । विद्युत् आयोजना बनाउने भन्दै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतासमेत गर्ने तर आयोजना नबनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले खोला ओगटेर बस्ने यस्तो प्रवृत्ति निस्तेज पारिने बताउनुभएको हो ।
“करिब एक हजार छ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना ‘टेक अर पे’मै पीपीए गरेर पनि निर्माणमा गएका छैनन् । लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ,” नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन)द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो ।
संसद्मा विचाराधीन नयाँ विद्युत् विधेयकले विद्युत् व्यापार एवं प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै हाम्रो आफ्नो परिवेश र आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रमा थप नीति विकास गर्दै लैजानुपर्ने औँल्याउनु भयो ।
रन–अफ–रिभर आयोजनाको पीपीए खुला गर्नेतर्फ तयारी भइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले निर्यातका लागि थप आयोजना सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा बङ्गलादेशसम्म पु¥याउन ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जरुरी रहेको आँैल्याउनुभयो ।
सोही अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको र यी तीनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको राससले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युत्को आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकाले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रूपमा विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, विद्युतीय भान्छा र उद्योगधन्दामा विद्युत्को खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा डा. रामप्रसाद धिताल र मनोज खड्काले ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ढाँचाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
