वर्तमानमा इन्टरनेट सूचना प्रविधिको निकै सशक्त माध्यम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता आमसरोकारका विविध पक्षलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न निकै सघाउ पुग्छ। सूचना प्रविधिको यस युगमा पनि भौगोलिक कारणका अतिरिक्त साधनस्रोतको अभावमा नेपालका सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेको कटु यथार्थ हामीसामु छ। यस अवस्थामा देशका सबै प्रदेश, जिल्ला, वडालगायत सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पहुँच निकै महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष थियो। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रसमेत आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन्छ। नयाँ जानकारी तत्कालै थाहा हुन्छ। यिनै तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले देशभरि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट यही असार मसान्तसम्म देशका सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पु-याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेककै ७४ जिल्लाका १६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थामा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। योसँगै मुलुकको सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अब्बल उपलब्धि भएको छ। अझ दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्नु सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको राम्रो सहुलियत एवं सुविधा हो। यसको फलदायी उपयोग हुनु जरुरी छ। निःशुल्क इन्टरनेट जडान भएका निकायहरूमा व्यापक
सङ्ख्यामा स्थानीय तह, वडा कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। यी स्थानहरू जनसरोकारका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने संस्थाहरू हुन्। इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध भइसकेपछि यी निकायहरूबाट सेवाग्राहीले छिटो छरितो तथा प्रभावकारी तवरले गुणस्तरीय सेवाको पाउनु जरुरी देखिन्छ। मुलुकका सबै क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा यसैका आधारमा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पूर्णता लिने नीति सरकारको छ। आमसरोकारका अधिकांश क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट मुलुकका सबै ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा तथा डिजिटल नेपालको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारी नीति ठोस रूपमा अगाडि बढेको प्रतीत हुन्छ।
इन्टरनेट पहुँचसँगै यस प्रविधिको गुणस्तरसमेत निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। इन्टरनेट सेवा अर्थात् कनेक्सनको गुणस्तर उच्च खालको हुन नसकेमा यसको जडानलाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन। काठमाडौँजस्ता मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमा समेत अपेक्षाकृत रूपमा इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएका गुनासा बारम्बार आइरहन्छ, उपभोक्ताले भोगिरहेका छन्। यी ग्रामीण इन्टरनेटको गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चिता जरुरी छ। यस्ता गुनासा ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेट जडान गरिएका १६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा आउन नदिन सेवाप्रदायकहरू प्रतिबद्ध हुनु पनि जरुरी पक्ष हो। सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्छ। गुणस्तरमा सम्झौता गर्न हुन्न तर कतिपय सार्वजनिक निकायले जडान गरिएको इन्टरनेटको गुणस्तर निकै कमजोर रहेको जानकारी गराएबाट यस परियोजनाको लक्षित उद्देश्य पूरा नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत यस परियोजनामार्फत नेटवर्क जोडिए पनि कतिपय जिल्लामा इन्टरनेट बन्द रहेको उल्लेख गरिनु पक्कै राम्रो कुरा होइन। यस्तै कतिपय सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार तथा सक्रिय नेटवर्कका लागि परियोजनाले थप यत्न गर्नुपर्नेछ। ठेकेदार कम्पनीलाई यसतर्फ सचेत तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। समष्टिगत रूपमा औँल्याउनु पर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना कार्यक्रमबाट मुलुकका सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन सकेको छ। यो आफैँमा खुसी एवं सन्तोषको विषय हो। पूर्वाधार विस्तारसँगै अब गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ। कमीकमजोरीको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी सुधार गर्नुपर्छ। अबको युग भनेकै सूचना प्रविधिको युग हो। प्रभावकारी सूचना प्रविधिले समयको बचत गर्छ। साधनको प्रभावकारिता बढाउँछ। द्रुत सेवा प्रदान गर्छ। सुशासन बढाउनुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आधुनिक र लोककल्याणकारी राज्यको सपना साकार पार्छ। नेपालले डिजिटल नेपालको लक्ष्य राखेको छ। देशभर इन्टरनेट पहुँच विस्तार भएपछि डिजिटल नेपालको सपना सफलतातिर अगाडि बढेको छ। कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सके महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ।
