गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पट पार्नु भएको छ । अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने चर्चा सञ्चार माध्यममा भइरहेकाबेला मन्त्री बडूले आफू सो पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो ।
आईतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले आयल निगमलाई आफूले निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहिन भएको चर्चा गर्दै त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री बडूले अर्बौको कमिशन लिएर निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्ने विषय हल्ला मात्र भएको बताउनुभयो । आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
मन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘मैले नेपाल आयल निगमको पारदर्शिताको कुरा गरेको छु । तर पनि निजीकरणको हल्ला भइरहेको छ । करोडौं, अर्बौको कमिशनको कुरा आइरहेको छ । त्यसमा मैले आधि लिएको कुरा जिम्मेवार नेताहरुले बोल्नुभएको छ । यो निराधार, भ्रामक ढंगले भ्रम फैल्याउने कुरा हो ।’ यी सबै कुरा भ्रम फैलाउने कुरा भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “यसलाई निजीकरण गरिने छैन । पेट्रोलियम पदार्थको काम नेपाल आयल निगमले नै गर्ने हो । सुधार भने गरिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको घाटा कम गर्न तत्कालका लागि विद्युतको खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘हालसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको छुट्टै ऐन छैन । ऐन ल्याएर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले हाल नेपाल आयल निगम करिव ५० अर्ब घाटामा रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्ब ४० करोड रुपियाँ रहेको छ । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई करिव १ खर्व २० अर्ब ६ करोड राजस्व बुझाएको जनाएको छ ।
