काठमाडौँ, जेठ ५ गते। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य लगायतका नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, करसम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अर्थमन्त्रीको मिति २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा समितिका सदस्यले प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्मका कार्यान्वयनयोग्य सुझाव समावेश रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती सुझावलाई यथोचित सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । सो क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य भवनाथ दाहाल लगायत अन्य सदस्यले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)ले अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै वर्तमान परिवर्तित समयानुकूल सुझावहरू समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले लामो समय अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो । उहाँले सिफारिस गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
